आयात रोक्ने निर्णयको राजस्वमा असर, चैतमा लक्ष्य अनुसार  उठेन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस ५ गते उच्च दरमा बढेको आयात रोक्ने गरि नगद मार्जिन नीति लिएको असर राजस्व संकलनमा देखिएको छ । 

पुस मसान्तसम्म लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको भन्सार विभागले नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति लिएपछि माघ र फागुनमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको थिएन । 

चैत महिनामा विभागले ४६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ४० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ ।चैतमा लक्ष्य भन्दा ६ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएपनि वैशाखमा भने लक्ष्य भन्दा निकै कम राजस्व संकलन हुने भन्सार विभागका अधिकारी बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक बाहेका बस्तु आयात गर्दा एलसी नै नखोल्ने निर्णय गरेका आगामी दिनमा आयात घट्ने र त्यसले सरकारी राजस्व समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।

 पुस मसान्तसम्म लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन भएकाले विभागले चैत मसान्त सम्ममा लक्ष्यको ९८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । चैत मसान्तसम्म  विभागले ३ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले समेत चैत मसान्तसम्म पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन । चैत मसान्तसम्ममा विभागले ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । 

विभागले ९२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेकोमा ८० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर नै लक्ष्य भन्दा १२ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन हुँदा समग्र राजस्व लक्ष्य भन्दा ३३ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको हो । 

विभागले चैत मसान्त सम्ममा अन्तःशुल्क समेत लक्ष्य भन्दा ३ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन गरेको छ । चैत मसान्तसम्ममा ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको विभागले ७१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ ।

 यो वर्ष विभागले लक्ष्य अनुसार आयकर पनि संकलन गर्न सकेको छैन् । चैत मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्ने लक्ष्य लिएको विभागले १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले निजी सवारीसाधन खरिदमा ऋण दिन कडाइ गरेको, घर जग्गामा जाने ऋण समेत घटेकाले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि कम हुने र त्यसले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन कठिन हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

तर, चैत २८ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सचिव मधु मरासिनीले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

आयात पनि कडाइ गर्ने र लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्ने नीति कसरी पुरा हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मरासिनीले केही प्रस्ट जवाफ भने दिएका थिएनन् । अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च अधिकारी राष्ट्र बैंकको निर्णयपछि आयात घटिरहेकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न निकै कठिन हुने बताउँछन् ।