श्रममन्त्री श्रेष्ठ र दक्षिण कोरियाका राजदूतबीच छलफल, इपीएस सम्झौता छिट्टै नवीकरण हुने

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ–सुकले भेट गरेका छन् ।

मन्त्रालयको भेटमा उनीहरूबीच दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०२० देखि नविकरणको प्रकृयामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणाली सम्वन्धी द्विपक्षीय समझदारीलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन राजदूत पार्कसँग आग्रह गरे ।

राजदूत पार्कले ईपीएस सम्बन्धी सम्झौतापत्र चाँडो नवीकरण गर्न आवश्यक तयारी गर्ने बताए । सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको रोजगार अनुमति प्रणाली सम्वन्धी द्विपक्षीय समझदारी पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा नवीकरण भएको र तत्पश्चाच सन् २०२० देखि नविकरणको प्रकृयामा छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेका १० हजार नेपाली कोरिया जाने प्रकृयामा रहेकाले उनीहरुलाई छिटो लैजाने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत नेपालले पाउने कोटा बढाउन पनि उनले आग्रह गरे ।

दक्षिण कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्ट्याएर नेपाली कामदार लैजाँदै आएको छ । इपिएस प्रणालीअन्तर्गत १६ देशका विदेशीहरु रोजगारीका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा दिई कोरियामा श्रम गर्दछन् । ईपीएस अन्तर्गत नेपाली कामदारको संख्या बढाउन दक्षिण कोरिया सरकार सकारात्मक रहेको राजदूत पार्कले बताए ।

सन् २०१८ मा ईपीएस अन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेका दुई हजार जना नेपाली रोष्टरमा रहने म्याद सकिएकोले प्रकृयामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले म्याद थप गरी प्रकृयामा सहभागी गराउन आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जानेका लागि भाषा परीक्षा आगामी मे ३० बाट शुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए ।

रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत नेपाली नागरिक ठूलो संख्यामा दक्षिण कोरिया जाने गरेकोले नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि कोरियामा सूचीकृत गर्न, कोभिड महामारीका कारण सिधा उडान मात्र हुने गरेकोले ट्रान्जिट हुँदै समेत जाने व्यवस्था गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

जसबाट हवाई भाडा सस्तो पर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि काठमाडौं–कोरिया उडानको प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले दक्षिण कोरियामा प्राप्त हुन सक्ने मौसमी कामदारको अवसरबारे पनि राजदुतसँग चासो राखेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र संघीय सरकारमा मात्र निहित रहेकाले मौसमी कामदारको रुपमा रोजगारी दिन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको विषयमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्दै अघि बढ्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सरकारको नीति अनुसार मौसमी कामदारको रुपमा जाने व्यक्तिहरु ‘एम्प्लोई पे पोलिसी’ अवलम्वन हुने गरी दक्षिण कोरिया जाउन् भन्ने अपेक्षा गरिएको जिकिर गरे ।

दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा वुटललमा सञ्चालित सीप तालिम केन्द्रबाट धेरै नेपाली युवाहरु लाभान्वित भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले अन्य प्रदेशमा पनि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरिया गई फर्केर आउने नेपाली नागरिकलाई पुनःएकीकरणका लागि सहयोग गर्ने दक्षिण कोरिया सरकारको प्रस्तावका अघि सारेकोे छ । जसमा कोरिया सरकारले पुनःएकीकरणका लागि दक्षिण कोरिया सरकारले ८० लाख डलर सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ ।

कोरियामा ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली इपिएसअन्तर्गत प्रत्यक्ष रोजगारी गरिरहेका छन् । नेपालीहरु मेहनती र इमान्दार भएकाले कोरियाका रोजगारदाताको रोजाइमा पर्दै आएको राजदूत पार्कले उल्लेख गरे ।