लगानी बोर्डमा १० खर्बका ३१ आयोजना पाइपलाइनमा, ३ खर्ब भित्रिँदै

काठमाडौं । मुलुकमा ठूला लगानीको परियोजना स्वीकृत गर्ने लगानी बोर्डमा ३१ परियोजनाको लागि १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आएको छ ।

विभिन्न परियोजनाको लागि उक्त प्रतिवद्धता आएको हो । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् परियोजनाको लागि छ ।

लगानी बोर्ड, नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशिल भट्टले ३१ परियोजनाको लागि १० खर्बको प्रतिवद्धता आएको बताए ।

‘खासगरी जलविद्युत् परियोजनाको लागि यो प्रतिवद्धता रहेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५६औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले भने ‘ऊर्जामा १७ परियोजना रहेका छन् ।’

ती जलविद्युत परियोजना विकासक्रमको विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी भट्टले गराए । ३ खर्बका परियोजना निर्माण चरणमा रहेको पनि उनले बताए ।

आगामी ३ वर्षमा थप ३ खर्बको लगानी आउने सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘आजका दिनसम्म प्रत्यक्ष लगानी स्टकको २ खर्बको छ,’ भट्टले भने, ‘अबको ३ वर्षमा ३ खर्बको आउने अनुमान छ ।’

आएको प्रतिवद्धतामा कति प्रतिशत लगानीको भित्रिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको भन्दै ४०-५० प्रतिशत लगानी गर्न सकेपनि ठूलो कुरा उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि अरुण ३ लगायतका केही परियोजनामा विदेशी लगानीबाट बनिरहेका छन् । त्यस्तै, सिमेन्ट र खानीमा पनि विदेशी लगानीका परियोजना अगाडि बढेको भट्टले बताए ।

मुलुकमा लगानी ल्याउने भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हो । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नेपालको अवस्था राम्रो नभएको भट्टले बताए ।

अहिले राम्रो मोडालिटीमा हाइड्रो पावरका प्रोजेक्टमात्र अगाडि बढेका छन् । तर, अन्य क्षेत्रका परियोजना भने अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । क्लिन ट्रान्सपोर्ट, औद्योगिक पूर्वाधार, आधारभूत पूर्वाधार, प्रशारण लाइन पनि पीपीपी मोडलमा बनाउन हामीसँग प्रयाप्त नीति छैन ।

ऐन नियमको परिवर्तनले मात्र पनि लगानीलाई आकर्षण नहुने उनले बताए ।

‘पीपीपी नै सबैभन्दा राम्रो नीति हो,’ उनले भने । ऐन नियमसँगै कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशिका एसओपीहरु पनि आवश्यक पर्छ ।

नीतिगत सुधारको लागि सरकारले मात्र एक्लै गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।

साथै, नेपालमा इन्भेष्टमेन्ट टुल्सहरु, व्यवस्थापकीय औजारहरु, एसओपीहरु, टेम्प्लेटहरु पनि नभएको भट्टले बताए ।

‘हामी त्यसको तयारी गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न मोडालिटीमा गृहकार्य गरिरहेका छौं । वल्र्ड बैंक र एशियन डेभलपमेन्ट बैंकसँग काम गर्दैछौं ।’

अझै ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि प्रयाप्त होमवर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

क्षेत्रगत विकासको अध्ययन पनि अभाव छ । विभिन्न क्षेत्रमा कस्ता परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कति लगानी आवश्यक छ । र, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने लगानी कति हो भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
‘फ्रेम वर्कलाई बलियो बनाउनु पर्छ,’ भट्टले भने, ‘क्षेत्रगत उद्योगको विकास गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।’

परियोजना, आयोजना पहिचान गर्ने र कार्यान्वयन योग्य प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबीचको समन्वय पनि राम्रो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा यी दुई निकायले विदेशी लगानी स्वीकृति दिने गर्छन् ।

बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिका परियोजना र २ सय मेगावाटभन्दा माथिको जलविद्युत वा अन्य ऊर्जाको परियोजनाको विदेशी लगानी स्वीकृति गर्छ भने उद्योग विभागले ६ अर्बभन्दा तलका परियोजना स्वीकृति गर्छ ।

विदेशबाट ठूला लगानी भित्र्याउने र स्वदेशी ठूला लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित सन् २०११ सालमा गठन भएको हो, लगानी बोर्ड । तर, यसले अपेक्षित काच भने गर्न सकेको छैन ।