सेयरधितोमा ४/१२ को नीतिले साना लगानीकर्ताको सहभागिता बढायो

ऋण तिर्ने ग्राहकलाई १० प्रतिशत ब्याज फिर्ता दिने व्यवस्था गरियो । क्षमता हुनेले पनि कोभिडको बहानामा ऋण तिर्न आनाकानी नगरुन भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्तै, वर्किङ क्यापटिलमा पनि २० प्रतिशत थप पुँजी दिने व्यवस्था गर्यौं । यस्तो व्यवस्थाबाट व्यवसायीहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन समस्या भए वा अन्य सञ्चालन खर्चहरु आवश्यकता परे पनि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहन सक्ने वातावरण बनायो । यो सबै ‘अनकन्भेन्सनल’ तरिकाको प्रारम्भिक उपचार थियो । अर्थात् यो असामान्य अवस्थाको लागि असामान्य व्यवहार गरिएको थियो ।

हामी पूर्ण लकडाउनमा थियौं । सबै कुरा बन्द भएको समयमा हामीले चालेको कदमले व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास कम हुन दिएन ।

यसबाट हाम्रा व्यवसायहरु तंग्रिन सफल भए । कोभिडको लहर करिब दुई वर्षसम्म कायम रहँदा पनि हाम्रा व्यवसायहरु सञ्चालनमै रहन सक्ने परिस्थिति बन्यो ।

पुनर्कर्जाले दिएको राहत
हामीले मौद्रिक नीतिमा यस्ता सहुलियतहरुलाई थप गर्दै लग्यौं । समस्यामा परेका कर्जाहरुको भुक्तानीका लागि पुनसंरचना तथा पूनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाहरु गर्यांै । पहिलो पटक पुनर्कर्जाकोषमा भएकोभन्दा ५ गुणासम्म बढी पुनर्कर्जा दिने व्यवस्थासमेत गर्र्यौं ।

यसबाट बैंकहरुले ग्राहकलाई करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिनसक्ने स्रोतको सुनिश्चितता भएको थियो । हामीले पुनर्कर्जा कोषको रकम मात्र बढाएनौ, यसको पनि समान वितरणको थालनी गर्र्यौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँच वटाको दरले पुनर्कजा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । प्रतिग्राहक पुनर्कर्जा रकमको सीमा तोक्यौं ।

नत्र यसअघिसम्म कसैले ५० करोड रुपैयाँ, कसैले १ अर्ब रुपैयाँसम्म लैजान्थे । यसले सीमित १०-२० जनाले मात्रै पुनर्कर्जा सुविधा पाउने अवस्था बनिरहेको थियो ।

हामीले पुनर्कर्जाको कार्यविधि नै बनाएर ५ करोडदेखि अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गर्यौं । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कोषको रकमको १० प्रतिशतसम्म छुट्यायौं । पुनर्कर्जाको वितरणमा पनि कोभिडबाट अति प्रभावित, न्यून प्रभावित र कम प्रभावित क्षेत्र छुट्याएर काम गर्यौं । यी व्यवस्था नगरेको भए व्यवसायहरु अहिलेको अवस्थामा सञ्चालन हुन सक्दैनथे । यसो नगरेको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा २०-२५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्दथ्यो ।

कोभिड प्रभावलाई कुनै ठूलो रोगसँग तुलना गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले शुरुमै उपचार नपाएको भए के हुन्थ्यो ? के शरीर भरी (पूरै अर्थतन्त्र) यो रोगले संक्रमण गर्दैनथ्यो होला ? जसरी उपचारका क्रममा संक्रमितहरुमा केही समस्याहरु देखिन्छन्, अहिले देखिएको त्यति मात्रै हो । तर, उपचारले काम गरेको छ ।

सेयर कर्जामा कडाइ

हामीले दोस्रो मौद्रिक नीतिमा भने केही अडानहरु लियौं । सेयर कर्जामा प्रतिव्यक्तिले प्रतिबैंकबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र पूरै प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्यौं । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रचलनमा रहेको प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको योगको आधारमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने सीसीडी अनुपात हटाएर निक्षेपको आधारमा मात्र कर्जा लगानी (सीडी) को व्यवस्था गर्र्यो । सीसीडी लगाएको मुलुक हाम्रो मात्रै थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आकार सानो रहेको समयमा लगानी क्षमता वृद्धिको लागि ल्याइएको यो नियम सधै राख्नु हुन्थेन पनि । विश्वभर प्रचलनमा रहेको सीडी रेसियोमै हामीहरु जानु पर्दथ्यो । त्यही कारण यो व्यवस्थापकतर्फ गर्यौं । सीडी रेसियोको व्यवस्था नल्याइएको हुन्थ्यो भने अहिले भइरहेको कर्जा विस्तारभन्दा अझ बढी कर्जा विस्तार हुने अवस्था आउँथ्यो ।

लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा विस्तार
हामीले मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्य १९ प्रतिशत राखेका छौं । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै महिना ३१ प्रतिशतसम्म थप कर्जा विस्तार गरे । चालु आव २०७४/७९ को सात महिनामा आयात करिब १२ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । बढ्दो आयातले मुलुकको विदेशी मुद्रा आम्दानीको तुलनामा विदेशी मुद्राको खर्च धेरै भइरहेको छ ।

अहिले ९ खर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । थप डेढदेखि दुई खर्ब रुपैयाँ निर्यातबाट प्राप्त हुनेछ । पर्यटकबाट हुने आम्दानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, अनुदान, ऋण र पर्यटकको आगमनबाट कमैमात्र मुद्रा भित्रने देखिन्छ भने आयातको आकार हेर्दा १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुने देखिन्छ । अहिले नै असन्तुलन देखिएको छ । हामीले सीडीलगायतका व्यवस्था नल्याएको भए यो असन्तुलनको खाडल थप गहिरिन्थ्यो ।

सेयरमा गरिएको ४ र १२ करोडको व्यवस्था सेयर कर्जा ठूलाले मात्रै पाउने अवस्था नबनोस भनेर ल्याएका हौं । यही नीतिको उपलब्धि भनौं अहिले एक करोडभन्दामाथिको सेयर धितो कर्जा १५ प्रतिशतसम्म घटेको छ । त्यसभन्दा कम रकमका कर्जाहरु लगभग सोही दरमा बढिरहेको छ । हामी सार्वजनिक नीति बनाउने निकाय भएकाले आम मानिसहरुको भलाईका लागि सोच्नु गलत होइन ।

अहिले हामीले पुनरुद्धारका लागि प्रयोग गरिएको औजारहरुलाई घटाउँदै लैजान लागेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हामीले दिएका नीतिगत सहुलियतमा मात्र भर नपर्न भनिसकेका छौं । किनभने यो औषधि मात्रै हो । यसले दुखाई कम गरिसकेको छ । औषधिकै मा भरमा बस्दा पनि स्वास्थ्यमा झन गम्भीर समस्याहरु आउन सक्छन् । अहिले पुनर्कर्जाकोषमा भएको रकमको ४ गुणासम्म मात्र कर्जा सुविधा राष्ट्र बैंकले दिने व्यवस्था गरिसकेका छौं । यसलाई थप घटाएर एकदेखि दुई गुणासम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो भयो भने करिब ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको मात्रै पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था हुन्छ । पूर्णरुपमा पुनरुद्धार नसकिएको अवस्थामा पनि औषधिको डोज घटाउँदै लैजानुपर्छ ।

हामीले अर्थतन्त्र कत्तिको पुनरुद्धार भयो भनेर पछिल्लो अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । यद्यपि यसअघिका अध्ययनहरुले व्यवसायहरु लगभग पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको देखाएको छ । कोभिडका कारण अहिले व्यवसायहरु अवरुद्ध भएको अवस्था छैन् । उर्जाको अपर्याप्त उपलब्धता, आपूर्ति श्रृङ्खला, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि लगायतको कारण सृजित अवरोध होलान् तर कोभिडका कारण भएको अवरोध हटेको छ ।

अब पनि अर्थतन्त्रले आफ्नो आकार आफै लिन्छ । जसरी तन्काइएको रबर छोडेपछि आफ्नो पूर्व स्थितिमा फर्कन्छ, कोभिड सामान्यीकरण भएपछि अब अर्थतन्त्र पनि आफ्नो वास्तविक आकारमा आउन थाल्छ । अहिले पर्यटक आगमनको दर बढ्दैछ । नजिकिँदो चुनावले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र जागियो
पुनरुद्धार नगरिएको भए बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्थे । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने धक्काको आयतन एउटा निजी व्यवसाय समस्यामा पर्दाको जस्तो हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्ने असरले ज्यादै ठूलो प्रभाव पर्छ । किनभने यसको ‘कन्टिनजेन्ट’ प्रभाव हुन्छ । अर्थात् एउटा मःम पसल समस्यामा पर्यो भने सबै मःम पसलमा समस्या आउँदैन, तर एउटा बैंकमा असर पर्यो भने धेरै बैंक वा अर्थतन्त्रमा पनि समस्या आउन सक्छ । त्यही भएर हामीले बैंक पनि बच्ने र बैंककै मद्दतले अर्थतन्त्र पनि बचाउने प्रयास गरेका हौं ।

अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेकै वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै जानु हो । यसमा हामी संवेदनशील छौं । अर्को भनेको कर्जायोग्य रकमको अभाव हो । अहिले हामीले लिएको वार्षिक लक्ष्यअनुसार कर्जा लगानी भएको छ । जसरी भोको मान्छेले एक दिन खाना नपाएर अर्को दिन पाउँदा बढी भोजन गर्छ, अर्थतन्त्रमा हुने कर्जाको माग पनि सोही बमोजिम वृद्धि हुने हो । अहिले भएको यही हो । विदेशी मुद्रा आर्जनमा बाहिरबाट ल्याउने सापटी, रेमिट्यान्स, वैदेशिक अनुदान, पर्यटकहरुले गर्ने खर्च आदिले तरलता वृद्धिमा सहयोग पुग्ने हो । यी सबैजसो स्रोतमा केही समस्या देखिएको हो । अर्को, पुँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आयात घटाउने उपाय

हुन त अहिले बढेको चुनावी माहोलले, सरकारी पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धिले स्वदेशी मुद्राको आपूर्ति बढाउने हो तर अहिले हामीलाई विदेशी मुद्राको बढी आवश्यकता परेको छ । त्यसका लागि आयात केही मात्रामा घटाउनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनलगायतका प्रावधानहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर आयात कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले अहिले ४७ हार्मोनी कोड अनुसारका वस्तुहरुको आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेका छौं । यो अप्ठ्यारो अवस्थाको उपचार हो । हामीले अत्यावश्यक वस्तुहरु रोकेका छैनौं । कतिपय अवस्थामा ज्यान बचाउन बिरामीको केही अंग समेत फाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो त्यस्तै किसिमको उपचार हो । चाँदीकै आयात हेरौं । २÷३ सय प्रतिशतसम्म पनि चाँदीको आयात वृद्धि भएको छ । कहाँ जान्छ यत्रो चाँदी ? हामीले सिधै यो वस्तु नल्याउ भन्न मिल्दैन, त्यसैले मार्जिनको व्यवस्था गरेर यसलाई निरुत्साहित गरेका हौं । अनिच्छापूर्वक हामीले यो लागू गराउनु परेको हो ।

अहिले कर्जा लगानीयोग्य पुँजी अभावको समयमा एउटा बैंकबाट कर्जा लिएर अर्को बैंकमा मार्जिन राखी आयात गरिएको छ भने हामीले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम सो कुरा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन । हुन त पछिल्लो समय कर्जायोग्य रकम अभावलाई सहज बनाउन स्थानीय तहमा जाने सञ्चितकोषको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर यो सुविधा पनि चालु आव अन्त्यसम्म मात्रै हो । सीडी रेसियो पनि यही अवधिमा सीमामा ल्याउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरुले यी कार्यहरु गरेका छन् भने पनि यसलाई ख्याल गरेर लगानी गर्नुपर्छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पटक–पटक गरेर ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रभाव गरेका छौं । यसमध्ये करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अहिले पनि प्रणालीमै छ ।

समस्याको समाधान
अब अहिलेको समस्याको समाधान के त ? पहिलो भनेको राष्ट्र बैंक, सरकार, व्यवसायी र सर्वसाधारण सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । अहिले नै पेट्रोलियम पदार्थको आयात २५० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने गर्दथ्यो भने अब परिमाण बढ्दा पनि मूल्यवृद्धिका कारण ५ सय अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अवस्था देखिन्छ । हामीले यसलाई कम गर्न ५ कार्यदिनको प्रणाली लगाऔं र २ दिन विदा दिऔं भनेका छौं । विदा ९ बजेदेखि कार्यालय शुरु गरे गरेकोमा साप्ताहिक कार्यअवधि घट्दैन भनेर सुझाव दिएका हौं । यसले पनि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोेग घटाउँछ । यो विकल्प राम्रो हुन्छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थालाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

सानो तहमा हुने सुधारले पनि समस्याको समयमा ठूलो काम गर्छ । विलासी किसिमका ग्योजट (उच्च मूल्यका मोबाइल, टेलिभिजनआदि) उच्च मूल्यका मदिरा, हिरालगायतका वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने यातायातको विकल्पमा जानुपर्छ । विद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्र्ने, पीपीए रोकिएका छन् भने शुरु गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा जोगाउन जे–जे गरिनुपर्छ त्यो गरिनुपर्छ । रेमिट्यान्स प्रवाह बढाउन अहिले दिइएकोमा १ प्रतिशत ब्याजदर प्रभावकारी नभए अन्य उपाय अपनाएर, हुण्डीलगायतका कारोबार निरुत्साहित गर्न नीतिगत तथा प्रशासनिक तवरबाट काम गरिनुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआएन)लाई खाता खोल्न हामीले प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । यसले पनि काम गर्छ ।

यो लेख ‘चेम्बर स्मारिका–२०७८ को अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारबाट साभार गरिएको हो ।