११ महिनापछि उद्योगमन्त्री नियुक्त

काठमाडौं । ११ महिनापछि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले पूर्णकालिन मन्त्री पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रपसाद बडुलाई उद्योग मन्त्रायलको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

मन्त्री बडुको ठाउँमा भने नेकपा एकिकृत समाजवादी निकट रहेका अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीलाई लगिएको छ । बडु असोज २२ कानून मन्त्री बनेका थिए ।

उच्च दरमा आयात बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा गिरावट आउनुको साथै तरलता अभावले उद्योग स्थापन गर्न कठिन भएको असहज अवस्थामा बडुले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा निर्यात भने १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँमा सिमित छ । पूर्णकालिन मन्त्री नहुँदा उच्च दरमा बढेको आयात रोक्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै भुमिका निर्वाह गर्न सकेको थिए ।

मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार आयात रोक्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा गिरावट आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एलसी जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने कयौं विषय रोकिएको बताउँदै आएका थिए ।

यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायत निजी क्षेत्रले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत पूर्णकालिन उद्योगमन्त्री हुनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ ६ गते सांसद् नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहेका लेखराज भट्ट पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २७ गते उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवलाई दिए ।

असार ८ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गरी कामचलाउ अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् संविधानको मर्मअनुसार नरहेको भन्दै मन्त्रीलाई कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । जसले गर्दा मन्त्री भएको ११ दिनमै यादव पद छोड्न बाध्य बनेका थिए ।

अदालतले मन्त्रिपरिषद् ५ सदस्यमा सीमित गरिदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले असार १० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उद्योग मन्त्रालयसमेत हेर्ने जिम्मेवारी दिए ।

तर, असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै संसदका बहुमत सदस्यले नेपाली काग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएकाले सोहीअनुसार काम गर्न राष्ट्रपतिलाई आदेश दियो । जसले गर्दा पौडेल पनि १८ दिनमात्रै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहे ।

प्रधानमन्त्री भएको ३ महिनासम्म देउवाले मन्त्रिपरिषद् नै बिस्तार गरेनन् । गत असोज २२ गते सांसद् नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि हमालले मन्त्री भएको ३ दिनमै असोज २४ गते राजीनामा दिएका थिए ।

जेठ ६ गते लेखराज भट्टको बहिर्गमनपछि उद्योग मन्त्रालयले बलियो र स्थिर नेतृत्व पाएको थिएन् । यसरी हेर्दा पछिल्लो ११ महिनादेखि देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयमा बलियो र पूर्णकालिन नेतृत्वबिहीन अवस्थामा थियो ।