विदेशी मुद्रा भित्राउन वाणिज्य बैंक र टेलिकमको आइपीओ एनआरएनलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । विदेशी सन्चिती रकम घट्दै गएपछि नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारण सेयर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव आएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार बोलाएको उच्च स्तरीय बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले विदेशी मुद्रा भित्राउनको लागि वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमको सेयर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई बेच्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ तथा आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल सहित राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तथा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र सहभागी थिए ।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरु मधु मरासिनी तथा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर थिए । वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डे थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभाग कमल भट्टराई सहभागी थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सीइओलाई बोलाएर गाडी लगायत बिलासी वस्तुको एलसी खोल्न रोक्न निर्देशन दिएपछि अर्थमन्त्रीले उच्च स्तरीय बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न नदिन एलसी खोल्ने नदिने निर्णय गरेकोमा स्वागत गरेको थियो । तत्कालको लागि एलसी खोल्न नदिने निर्णय ठिक भएपछि राजस्वको असर कम गर्नको लागि सरकारले वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने छलफल भएको थियो ।
छलफलमा आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरेर वाणिज्य बैंक र टेलिकमको सेयर निष्कासन गर्ने र यसमा विदेशमा बस्नेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
सो प्रस्तावमा अर्थमन्त्री सहित उच्च अधिकारीको समेत सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । ‘गाडी आयात नगर्ने भएपछि राजस्वमा हामीलाई चाप पर्छ, विदेशी सञ्चिती घटेको कारण अर्को चाप परेको छ,एनआरएनलाई प्राथमिकता दिएर सेयर निष्कासन गर्दा विदेशी मुद्रा समेत आर्जन हुने तथा सरकारलाई चाहिने पैसा समेत आउने हुन्छ,’पौडेलको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी भएका एक अधिकारीले भने ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने यसमा टेलिकमका ग्राहकलाई प्राथमिकता दिने कुरा बजेटमा घोषणा भएको थियो । अध्यादेश मार्फत जेठ १५ मा पौडेलले ल्याएको बजेटमा नेपाल टेलिकमको सेयर निष्कासनबाट सरकारले १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ पैसा जुटाउन सक्ने सम्भावना थियो । सरकार परिवर्तनपछि भने नेपाल टेलिकमको सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
टेलिकममा ९२ प्रतिशत सरकारको लगानी छ भने ८ प्रतिशत सेयर मात्र सर्वसाधारणको हातमा छ । स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले २२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव लगेका थिए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने करिब पूर्ण सरकारी लगानीको सरकारी बैंक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर,सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंकको लागि त्यो नियम लागु नहुने व्यवस्था गरेको कारण वाणिज्य बैंकले सेयर निष्कासन गरेको छैन । एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई वाणिज्य बैंकले गाभेपछि केही सेयर सर्वसाधारणको हातमा भए पनि त्यो नगन्य छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले दुवै संस्थाको कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नको लागि एनआरएनलाई बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । पौडेलको प्रस्ताव अगाडि बढेमा १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम दुई संस्थाको आइपीओको लागि नेपाल भित्रन सक्छ ।
पौडेलले राखेको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री सकारात्मक भए पनि उनले थप छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताए । बैठकमा सहभागी राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहित अन्य उच्च अधिकारीले समेत उनको प्रस्तावमा सकारात्मक भएको व्यक्त गरे ।
सरकारले यसरी सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री गर्दा दुईवटा फाइदा हुन्छ । पहिलो फाइदा एनआरएनलाई बिक्री गर्दा वैधानिक प्रणालीबाट पैसा भित्रन्छ भने अर्को सरकारले आफ्नो सम्पत्ति बिक्रीबाट आवश्यक पर्ने पैसा पाउछ ।
गाडी लगायत बिलासी वस्तुको आयात रोक्ने निर्णयले राजस्वमा चाप पर्ने देखिन्छ । ‘सरकारलाई चाहिने पैसापनि आउने,विदेशी सन्चितीपनि बढाउनको लागि टेलिकम र वाणिज्य बैंकको सेयर एनआरएनलाई बिक्री गरौ,यसले अल्पकालिन समाधान हुन्छ,’ पौडेलले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै बैठकमा एक सहभागीले भने ।
मंगलबार अर्थमन्त्रीले बोलाएको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको भने सबैले समर्थन गरेका थिए । जसको घोषणा मंगलबार चोभारको बन्दरगाह उद्घाटन गर्न गएका प्रधानमन्त्रीले गरे ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिलासिताका वस्तुको आयात कम गर्न व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र जोगाउन केही नीति लिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको नीतिको समर्थन गरेका थिए ।