नेपालमा पनि भारतमा जस्तै क्रिप्टोमा कर लगाउन सम्भव छ ?

संसारका कैयन देशलाई टाउको दुखाई बनेको क्रिप्टो करेन्सी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार भने अलमलमा देखिन्छ ।
काठमाडौं । चैत १३ गते अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले क्रिप्टो कारोबार जुनसुकै ठाउँबाट सजिलै हुन सक्ने हुँदा सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताए ।

‘जुन विषय हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, त्यसमा प्रतिबन्ध लगाएर हुदैन,’ पाण्डेले भने, ‘हामीले क्रिप्टो कारोबारलाई नियमन गर्दै खुल्ला गर्नु पर्ने विषयमा सोच्नु पर्छ ।’

भारत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भर्चुअल डिजिटल एसेट्स (भिडिए) कारोबारको नाफामा ३० प्रतिशत आयकर लिने घोषणा गरेपछि नेपालमा समेत क्रिप्टोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको हो ।

भारतले क्रिप्टो कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याएको अवस्थामा नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ नहुने पाण्डेको तर्क छ । ‘हामीले प्रतिबन्ध लगाउँदैमा क्रिप्टोमा हुने लगानी रोक्न सकेका छौँ ?’ पाण्डेको प्रश्न छ ।

हुन पनि नेपालमा २०७४ साल देखि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदा समेत लगानी गर्ने क्रम राकिएको छैन ।
अर्थ समितिको बैठकमा बैंकर अनिल शाहले विदेशमा रहेका नेपालीले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरिरहेको तर नेपालबाट क्रिप्टोमा खासै लगानी नहुने टिप्पणी गरे ।

‘क्रिप्टोभन्दा पनि हाम्रो समस्या घट्दो रेमिट्यान्स र बढ्दो हुण्डी हो,’ शाहले भने, ‘हाम्रो प्रयास रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने र हुण्डी घटाउने तर्फ हुनुपर्छ ।’

राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले भने नेपालमा हुण्डी कारोबारी र क्रिप्टो कारोबारीको नेक्सस रहेको देखाएको छ । तर, सरकारी अधिकारीले नेपालबाट हुण्डी कारोबार गर्ने व्यक्तिले डलर कसरी पाउँदैछन्, नेपाली करेन्सी कसलाई दिन्छन् भन्ने पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।

क्रिप्टो र भर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हो ?

क्रिप्टो कारोबारमा भारत सरकारले आयकर लगाउनेगरी कानून बनाएपछि क्रिप्टोकरेन्सीले कानूनी मान्यता पाएको अर्थ लगाइएको छ । तर, भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीले कानूनी मान्यता भने पाएको छैन् । आजका दिनसम्म मुद्रा (करेन्सी) जारी गर्ने काम सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले गर्छन् । जसले गर्दा, भारतमा पनि क्रिप्टोलाई करेन्सीको मान्यता दिइएको छैन । तर, भारतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत क्रिप्टोलाई सम्पत्तिको मान्यता भने दिएको हो ।

यस्तै भारतको केन्द्रीय बैंक आफैले डिजिटल मुद्रासमेत ल्याउने घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले जसरी नोट छाप्छ त्यसैगरि डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सी भने होइन् ।

क्रिप्टोमात्र नभई डिजिटल माध्यममा हुने विभिन्न लगानीलाई समेत भारत सरकारले सम्पत्तिको मान्यता दिएको छ । जसलाई भारत सरकारले भर्चुअल डिजिटल एसेट्स भनेको हो ।

आर्थिक ऐन २०२२ मा ‘भर्चुअल डिजिटल एसेट्स भनेको त्यस्तो जानकारी, कोड, नम्बर वा टोकन (भारतीय मुद्रा र विदेशी मुद्रा नभएको), क्रिप्टोग्राफिक माध्यमबाट वा अन्य तरिकाले उत्पत्ति भएको, जुनसुकै नामले चिनिने भए पनि निश्चित अन्तर्निहित मुल्य भएको, वित्तीय लेनदेन वा लगानीमा प्रयोग हुने, इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भण्डार, स्थानान्तरण र व्यापार हुने’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो परिभाषाले हाल प्रचलनमा रहेका सबै किसिमका क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल माध्यममा हुने अन्य लगानीलाई समेत समेटेको छ ।
गत शुक्रबार भारतको तल्लो सदन लोकसभाबाट पारित ऐनअनुसार अब भारतमा क्रिप्टो वा अन्य कुनै डिजिटल सम्पत्तिको कारोबार गर्दा नाफा भए सरकारलाई ३० प्रतिशत आयकर बुझाउनु पर्छ । यस्तै, हरेक पटक डिजिटल सम्पत्तिको कारोबार गर्दा १ प्रतिशत टिडिएस (स्रोतमा कर कट्टी)समेत सरकारलाई तिर्नु पर्नेछ । घाटा हुँदासमेत टिडिएस बुझाउनु पर्ने सरकारको नीति लगानीकर्ताको पक्षमा नरहेको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुले बताएका छन् ।

यस्तै, भारतमा पारित नयाँ क्रिप्टो कर कानून अनुसार, कुनै एउटा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिको बिक्री गर्दा हुने नोक्सानलाई अर्को भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति बिक्री गर्दा हुने आम्दानीसँग हिसाब मिलान गर्न दिइने छैन । यसको अर्थ हुन्छ, कुनै लगानीकर्ताले इथेरम नामको क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्दा १ लाख रुपैयाँ नोक्सान भयो र अर्काे दिन फेरि इथेरम क्रिप्टोमै लगानीगर्दा २ लाख रुपैयाँ नाफा भयो भने सरकारले दुबैपटक कारोबार गर्दा १ प्रतिशत टिडिएस लिनेछ । यस्तै, घाटा भएको कारोबारमा आयकर लाग्ने छैन् । तर, २ लाख नाफामा ३० प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्नेछ । अघिल्लो दिन भएको १ लाख घाटालाई समायोजन गर्न दिइने छैन् ।

भारतले क्रिप्टो कारोबारलाई सहजीकरणभन्दा पनि कारोबार निरुत्साहित गर्न कानून बनाए जस्तो देखिन्छ । कारोबारमा सहजीकरण गरेको भए, हरेक करोबारमा एक प्रतिशत टिडिएस लिने थिएन् । यस्तै घाटालाई समायोजनसमेत गर्न दिन्थ्यो र ३० प्रतिशत आयकरसमेत लिने थिएन् ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले क्रिप्टो कारोबार नेपालका लागि समेत चुनौति भएको बताए । तर, सभापती दाहालले क्रिप्टो कारोबारका विषयमा सरकारले कस्तो नीति लिने भन्ने विषयमा केही धारणा भने राखेनन् ।

अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत क्रिप्टो कारोबारलाई नियमनको दायरा भित्र ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । तर, नेपालमा क्रिप्टो कारोबारलाई कसरी कानूनी दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारी समेत प्रष्ट छैनन् ।

छैन भारत जस्तो सजिलो

नेपालमा क्रिप्टो कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन भारतमा जस्तो सजिलो छैन् । भारत सरकारले क्रिप्टोलाई भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति भनेको छ । भारतमा क्रिप्टो खरिद गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाटै रकम भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । भारतीय नागरिकले भारतबाट विदेशमा लगानी गर्न पाउँछन् ।

भारतीय नागरिकले बैंकिङ प्रणालीबाटै रकम भुक्तानी गर्दै क्रिप्टो कारोबार गरेका हुन्छन् । जसले गर्दा सरकारलाई कुन व्यक्तिले क्रिप्टोमा कति लगानी गरेको छ भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ ।

तर, नेपाली नागरिकले नेपालबाट पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैन् । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन-२०१९ अनुसार नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाइएको छ । जसले गर्दा कुनै नेपाली नागरिकले कति क्रिप्टो खरिद गरेका छन् भन्ने थाहा पाउन सरकारलाई सजिलो छैन ।

नेपाली नागरिकले क्रिप्टोमा लगानी गर्न नेपाली रुपैयाँमा एजेण्टलाई विभिन्न डिजिटल वालेट प्रयोग गर्दै पैसा पठाउने गर्छन् । ति एजेण्डले क्रिप्टो खरिदका लागि आवश्यक हुने डलर वा डिजिटल करेन्सी उपलब्ध गराउने गर्छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टो करोबार गर्न आवश्यक गर्ने डिजिटल करेन्सी नेपाली रुपैयाँ लिदैँ उपलब्ध गराएको अभियोगमा कैलालीका दिनेश खड्का, मोरङका पुष्कर श्रेष्ठ र विनिता लिम्बु विरुद्ध मुद्दा दर्ता समेत गरेको छ । तर, खड्का र श्रेष्ठलाई कसले डलर दिन्थे, वा खड्का र श्रेष्ठले कसलाई नेपाली मुद्रा दिन्थे भन्ने विभागको अनुसन्धानबाट खुल्न सकेको छैन् ।

यदी सरकारले क्रिप्टोमा हुने लगानीमा कर लगाउने हो भने सबैभन्दा पहिला विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन संसोधन गर्दै नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ । क्रिप्टो कारोबार गर्ने व्यक्तिले हुण्डी वा एजेण्टबाट नभई आफैँ बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

नत्र, कानूनले नेपालबाट नेपाली नागरिकले गर्ने लगानी अवैध भनेको अवस्थामा सरकारले क्रिप्टो कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सक्दैन् । जबसम्म नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट क्रिप्टो खरिदका लागि भुक्तानी हुदैन तबसम्म सरकारले कुन नेपालीले कति क्रिप्टो खरिद गरेका छन् भन्ने थाहा पाउन सक्दैन ।

भारतमा विदेशमा लगानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुन्छ । क्रिप्टोमा समेत बैंकिङ प्रणालीबाटै लगानी हुन्छ । यदी क्रिप्टोमा गरिएको लगानी बैकिंङ प्रणालीमा बढेर आउँदा स्वयम घोषणा गर्दै आर्जन भए अनुसार कर तिर्नु पर्छ ।

यदी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन संशोधन गर्दै नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने हो भने त्यसको बृहत छलफल हुनुपर्छ । नेपालबाट विदेशमा कानूनी प्रणालीबाट पैसा लैजान नसक्दा हुण्डी कारोबार बढेको विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

क्रिप्टोमा लगानी गर्न खुला गर्दा पुँजी पलायनसमेत हुन सक्ने जोखिम छ । क्रिप्टोमा लगानी गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट विदेशी मुद्रामा पैसा लैजाने तर घाटा भएको भन्दै उक्त पैसा नै नेपाल नल्याउने पनि हुन सक्छ ।

अष्ट्रेलिया, अमेरिकामा बस्ने कयाैं नेपालीले हुण्डी मार्फत नेपालमा सम्पत्ति बिक्री गरेर पैसा लैजाने गरेका छन् । क्रिप्टोमा लगानी खुल्ला गर्दा पूँजी पलायन हुने जोखिमसमेत छ ।

नेपालमा कानून कस्तो बनाउने भन्ने चुनौती र अवसर छ । तर, नेपालबाट हुने वैदेशिक लगानीलाई कानूनी मान्यता नदिँदासम्म क्रिप्टोमा कर लगाउन सक्ने अवस्था भने छैन ।

भारतमा समेत क्रिप्टोकारोबारमा उच्च कर लगाउने सरकारले नीतिले हवाला/हुण्डीको कारोबार बढ्ने सरोकारवालाले चेतावनी दिएका छन् । लगानीकर्ताहरुले उच्च कर तिर्नुभन्दा डिजिटल सम्पत्तिमा भएको नाफा वैकल्पिक माध्यमबाट देश भित्र ल्याउने क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको अनुमान छ ।

आजका दिनमा भारतको वित्तीय प्रणालीमा उच्च नियमन भएकाले प्रणालीबाट हुने कारोबारमा कर संकलन होला, तर भारतमा प्रणाली बाहिरको कारोबार हिस्सा समेत ठूलो छ ।

नेपालमा भने क्रिप्टोसँगै समग्र वैदशिक लगानीलाई कसरी हेर्ने, हुण्डी कारोबारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा बृहत छलफल हुनु पर्ने देखिन्छ । जुन, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले गरेको जस्तो देखिदैन् । सार्वजनिक चर्चाका लागि गरिने भाषण र हडबढीबाट हुने निर्णयले क्रिप्टोमा हुने लगानी रोक्न सक्ने देखिन्न ।