कोरोनाका कारण साढे ४ हजारबढी ऋणी कालोसूचीमा थपिए

काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लागू भएको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरुको संख्या बढेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४ हजार ६९६ ले बढेर १६ हजार ९८७ पुगेको छ । कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरुले ७६ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

केन्द्रका अनुसार आव २०७७/७८ मा कालोसूचीमा थपिएका ४ हजार ६९६ जनाबाट ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थपसहित कुल उठ्न बाँकी रकम ७६ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञा (लकडाउन)का कारण व्यापार व्यवसाय थप्प रह्यो । आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः हुँदा बैंकबाट कर्जा लिनेलाई भुक्तानी गर्न पनि समस्या भएको थियो ।

व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको नियमित किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्दा र चेक भुक्तानी गर्नेहरुले पैसा नभएको खाली चेक दिँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको तथ्याङकले देखाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार कतिपय व्यक्तिले सूचना तथा वित्तीय शिक्षाको अभावका कारण पनि विभिन्न व्यक्तिहरु कालोसूचीमा परेका छन् । केन्द्रका चिफ अपरेटिङ अफिसर ओमकारलाल श्रेष्ठ कालोसूचीमा पर्नेमा धेरै व्यक्तिगत तर्फ (चेक बाउन्स) का रहेको बताउँछन् ।

श्रेष्ठका अनुसार कालोसूचीमा परेको खण्डमा कस्तो असर पर्छ । खातामा पैसा नभएको समयमा चेक काट्न हुने नी नहुने ? पैसा नभएको चेक दियो भने के हुन्छ ? भन्ने वित्तीय ज्ञानको अभाव छ ।

‘यसमा वित्तीय साक्षरताको विषयमा केही काम गर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा जानकारी हुने हो भने चेक काट्नेले पनि पैसा नभएको चेक दिँदैनन् । कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि घट्छ ।’

यसलाई घटाउन बैंकहरुले वित्तीय साक्षरतामा ध्यान दिन आवश्यक छ । सेवाग्राहीहरु सिधै बैंकमा जोडिने भएका कारण वित्तीय साक्षरतामा बैंकले काम गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

पछिल्लो समय खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक काटेर कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।

कोरोना शुरु भएयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ । तर यसरी बढ्नेमा कम्पनी भन्दा पनि व्यक्ति अर्थात् चेक बाउन्स बढी रहेको श्रेष्ठले बताए ।

व्यक्तिहरुले दिने चेकमा पैसा नहुने गरेका घटना धेरै आउने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको तुलनामा व्यक्ति धेरै छन् ।

‘कोरोनाका कारण बैंकहरुले धेरै ऋण पनि दिन सकेनन्,’ उनले भने, ‘जतिले कर्जा लिएका थिए, उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतका कारण धेरै कालोसूचीमा परिहाल्नु पर्ने देखिएको छैन ।’

चेक बाउन्सका घट्ना वित्तीय साक्षरताको अभाव र कतिपयको नियत नै खराब राखेर पैसा नभएको चेक दिने र कालोसूचीमा परेको अफिसर श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुनिल पोखरेल पहिलाको तुलनामा कम्पनीको चेक बाउन्स हुने क्रम धेरै नबढेको बताउँछन् । अहिले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढी देखिने गरेको भएपनि त्यसमा कम्पनी धेरै नरहेको पोखरेलको भनाइ छ । तर, व्यक्तिगत रुपमा काटिएका चेक बाउन्सका घटना भने बढेको हुनसक्ने उनको तर्क छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकमा नयाँ–नयाँ सेवाग्राही जुनरुपमा बढेका छन्, त्यो अनुसार कालोसूचीमा पर्ने क्रम धेरै नबढेको पोखरेलेको तर्क छ ।

कम्पनीतर्फका चेकमा भने त्यस्ता चेक बाउन्सका घट्ना बढेको जस्तो देखिए पनि कम्पनी नै बन्द नभएका कारण डराइहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

कोलोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ मा एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै चेक बाउन्स भए कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चेक बाउन्स मात्रै हेर्ने हो ने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा अघिल्लो आवको तुलनामा चेक बाउन्स गर्ने हुने संख्या ३५८ ले बढेर १ हजार ५५० वटा पुगेको थियो ।

आव २०७६/७७ मा यस्तो संख्या १ हजार १९२ रहेको थियो । केन्द्रले आव २०७७/७८ मा पैसा नभएको चेक दिने १ हजार ५५० जनालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

केन्द्रका अनुसार गत चैतमा मात्रै २५७ जनालाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । यस्तै वैशाख महिनमा २०२ वटा केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको थियो ।

गत वर्ष साउन महिनमा १२९, भदौमा ६१, असोजमा ८१, कात्तिकमा ७८, मंसिरमा ८७, पुसमा ९४, माघमा १९१, फागुनमा १६९ वटा चेक बाउन्सका घटनालाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ । गत जेठमा ९० र असारमा १११ वटा लाई कालोसूचीमा राखेको छ । कोरोना महामारीका कारण सरकारले गरेको लकडाउनले बैंकिङ गतिविधि ठप्प प्रायः रह्यो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ३ पटकसम्म चेक नसाटिको प्रमाणित भने गर्नुपर्छ ।

बैंकले उजुरी परेपछि खातामा रकम जम्मा गर्न तत्कालै ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । यस्तै खातावालाले चेक काट्ने र चेक नसाटी खाता बन्द गरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको आधारमा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।

जसले गर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले कर्जा लिएको छ भने एकै पटक केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । तर नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

बैंकबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर नतिर्ने र ९० दिन पुराभएपछि पनि कर्जा नउठेमा बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत् उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेका छन् ।