पाकिस्तानको राजनीतिक संकटले अर्थतन्त्रमा कसरी पर्दैछ प्रभाव ?

एजेन्सी । संकट बाजा बजाएर आउँदैन । तर, रुस र युक्रेनबीचको लडाई भने बाजा बजाएर नै आयो । कहिले सकिन्छ टुंगो छैन ।

दक्षिण एशियाको टापु देश श्रीलंकामा पनि हेर्दा हेर्दै संकट यति गहिरियो कि अब समाधानका कुनै पनि उपाय बाँकी छैनन् भने जस्तै भएको छ । कागज किन्नका लागि डलर नभएपछि विद्यार्थीको परीक्षा नै रोकिएको छ ।

इन्धन खरिदका लागि पैसा छैन । खाद्यान्नका लागि अब डलर बाँकी छैन । सेनालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको भएपनि त्यसमा समेत अनियमितताको गन्ध आउन थालेको छ ।

त्यसैगरी पाकिस्तानको अर्थतन्त्रसँगै राजनीति पनि तातिएको छ । पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने घोषणा गरेपछि देशको राजनीतिक वातावरण तातेको छ । तर, विपक्षीको यो अभियानलाई चुट्कीको भरमा खारेज गरिदिने इमरानको प्रतिक्रिया छ ।

संकटमा परेको भनिएको इमरान सरकारको रक्षाकवच अझै बाँकी रहेको पनि बताइएको छ । त्यसो त पीटीआई नेतृत्वको गठबन्धन कायम हुन नसके पाकिस्तानमा निर्वाचनको मिति समेत घोषणा हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

चीनसँगको बढ्दो सम्बन्धका कारण अमेरिकन लवीले त्यसलाई मन पराएको छैन । आसिफ अलि जदारी र नावज सरिफको पार्टीलाई पाकिस्तानमा अमेरिकन लवीको भनेर चिनिन्छ । पाकिस्तानमा चीनले गरेको अर्बौ डलर बराबरको लगानीका कारण अमेरिकासँगको सम्बन्ध न्यानो बन्न सकेको छैन ।

सरकार र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कसले जित्ला भन्न गाह्रो भए पनि यो तनावले देशको अर्थतन्त्रमा निकै नकारात्मक प्रभाव पारेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

पछिल्ला केही साताको राजनीतिक अस्थिरताले एकातिर सेयर बजारमा नराम्रो असर परेको छ भने अर्कोतर्फ पाकिस्तानी रुपैयाँको भाउमा पनि असर परेको छ । तर यो समग्र अवस्थाको सबैभन्दा नकारात्मक असर मुलुकको आर्थिक निर्णय गर्ने निकायमा परेको छ । त्यो कसरी समाधान हुन्छ भन्ने बारेमा भने अझै अन्यौलता कायम नै छ ।

आर्थिक मामिलाका जानकार एवम् इस्लामावादका वरिष्ठ पत्रकार खलेक कयानीले सरकारको ध्यान आर्थिक निर्णयबाट पर सरेको बताउँछन् ।

तल्लो तहमा कुनै पनि निर्णय हुने भए पनि त्यसलाई स्वीकृत गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक विगत केही सातादेखि बस्न नसकेको कारण धेरै काममा व्यवधान पैदा भएको छ । ती निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको सातौं समीक्षा बैठकका लागि पनि वार्ता भइरहेको छ । तर, त्यसबाट खास नतिजा भने प्राप्त हुन सकेको छैन ।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार आईएमएफले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले पेट्रोल, डिजेल र बिजुलीको क्षेत्रमा दिएको राहतमा पनि आपत्ति जनाएको छ । तर, पाकिस्तान सरकारले त्यसलाई नागरिकप्रतिको सरकारको दायित्वका रुपमा चित्रण गरेको छ ।

पाकिस्तानका पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्री डा. हाफिज पाशाले अहिलेको राजनीतिक संकटका कारण आईएमएफसँग वार्ता गर्न कठिन भइरहेको बताएका छन् । आईएमएफको कार्यक्रम संकटमा परे पाकिस्तानका लागि आर्थिक कठिनाइ अझै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

यो अवस्थालाई लिएर पाकिस्तानका उद्योगी तथा व्यापारी समुदाय पनि चिन्तित भएको देखिन्छ । पाकिस्तान स्टक एक्सचेञ्जका प्रबन्ध निर्देशकले भर्खरै एउटा ठूलो टेक्नोलोजी कम्पनीले राजनीतिक संकटका कारण सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने योजना स्थगित गरेको बताएका छन् ।

अर्कोतर्फ, संघीय अर्थमन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ भएको वा आईएमएफसँगको वार्तामा बाधा पुर्याएको भन्ने धारणालाई अस्वीकार गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार मुलुकका आर्थिक निर्णयहरु सामान्य रुपमा लिइने क्रम जारी छ ।

मुलुकमा जारी राजनीतिक अस्थिरताले एकातिर सेयर बजारलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ भने अर्कोतर्फ पाकिस्तानी रुपैयाँको भाउ पनि प्रभावित भएको छ ।

राजनीतिक संकटले आर्थिक मामिलामा कस्तो असर पारेको छ ? भन्ने विषयमा परस्पर विरोधी मतहरु सार्वजनिक भएका छन् । तर, त्यसमा समान धारणा एउटा मात्रै छ । त्यो हो पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ । त्यसलाई तत्काल नै उचित निर्णय गरेर जोगाउन जरुरी छ ।

पाकिस्तानको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक पछिल्लो तीन हप्तामा तीन पटक स्थगित भएको छ । किनकी, राजनीतिक संकटले मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

योजना आयोगमा कार्यरत एक सरकारी अधिकारीले नाम नछाप्ने शर्तमा भने कि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बारम्बार स्थगित हुँदा चीन–पाकिस्तान करिडोर परियोजना, ग्वादर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ग्वादर फ्रेन्डसिप अस्पतालको कच्चा पदार्थमा एन्टी डम्पिङ कानूनबाट छुट दिने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सकेका छैनन् ।

ती सबै परियोजना २५ अर्ब डलर बराबरको हो । ती सबै काम चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा अगाडि बढिरहेका छन् ।
उनले निर्णयको सारांश केही साताअघि नै स्वीकृतिका लागि पठाइएको बताएका छन् ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो स्थगित भएको बैठकको एजेण्डामा २९ बुँदा थिए, जसमध्ये केही अत्यावश्यक भए पनि अहिले अनुमोदन हुन सकेको छैन । त्यसमा हतियारको अनुमतिपत्रको महत्वपूर्ण नीति पनि समावेश छ ।

त्यसैगरी सरकारले आगामी चैतको शुरुमा हुने मध्यमकालीन बजेट समीक्षाको काम पनि ठप्प भएको छ ।

यसबाहेक सरकारको अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमका केही बुँदाहरू पनि संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समीक्षा बैठक पनि विगत केही सातादेखि बस्न सकेको छैन ।

योसँगै भारत, पाकिस्तान र चीनको अर्थतन्त्रबारे आईएमएफले के भन्यो ? भन्ने प्रश्न पनि यस्ेसँग जोडिएर आएको छ ।

पाकिस्तानको तेल क्षेत्रको रिफाइनरी नीति पनि पछाडि गएको देखिन्छ । एक तेल कम्पनीका प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई भने कि अहिले विश्वमा तेलको मूल्य बढेका कारण पाकिस्तानले सामना गरिरहेको कठिनाइका महत्वपूर्ण कारण बन्न गएको छ ।

सोही कारण पाकिस्तानको रिफाइनरी नीति चाँडो स्वीकृत हुनु आवश्यक छ । तर, राजनीतिक संकटका कारण सरकारको ध्यान अहिले राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएको छ ।

पत्रकार खलेक कयानीका अनुसार यतिबेला मन्त्रालयमा थोरै मन्त्रीहरू देखिने भएकाले अहिले सबै राजनीतिक समस्या समाधानमा व्यस्त भएकाले यी मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रिया पनि प्रभावित भइरहेको छ ।

खलेक कयानीले कर्मचारीतन्त्रले पनि ‘पर्ख र हेर’को नीति अपनाएको दाबी गरे । अहिले मन्त्रीहरुको आफ्नो मन्त्रालयमा प्रभाव नरहेको उनले बताए ।

‘एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रले पनि ढिलाइ गरिरहेको छ र अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि यी मन्त्रीहरू रहने वा नयाँ आउँछन् भनेर पर्खिरहेका छन्,’ उनले भने ।

पाकिस्तान सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट वर्किङ अर्गनाइजेसन (एसडीपीआई) का कार्यकारी निर्देशक डा. अबिद कयुम सिलहारीले राजनीतिक संकटले देशको आर्थिक निर्णय र सुशासनमा निश्चित रूपमा असर गरिरहेको बताएका छन् ।मुलुकमा सार्वजनिक

क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासको सुरुमा अर्थात् चैत महिनामा बढी रकम निकासा हुने गरेको भए पनि हालसम्म त्यस्तो अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

यो समय राजनीतिक संकटले सरकारलाई यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको र पूर्वाधारका आयोजनाको कामको गति पनि पहिलेको जस्तो नहुँदा त्यस्तो भइरहेको हो ।

यस्तो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले पनि पर्खने नीति अपनाउने र निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न टार्ने उनको भनाइ छ ।

पाकिस्तानले ६ अर्ब डलरको कार्यक्रमको ७औं समीक्षाका लागि आईएमएफसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

पाकिस्तानका पूर्व संघीय अर्थमन्त्री तथा आर्थिक मामिलाका विज्ञ डा. हाफिज पाशाले आईएमएफले देशको वर्तमान राजनीतिक संकटलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको र कुनै निर्णय गर्नुअघि अविश्वासको प्रस्तावको नतिजा पर्खने बताए ।

उनका अनुसार वार्ता जारी रहन्छ तर पाकिस्तानलाई अर्को किस्ता जारी गर्ने वा कार्यक्रम अन्त्य गर्ने वा जारी राख्ने भन्ने निर्णय यो संकटपछि मात्रै हुने बताए ।

हालको राजनीतिक संकटका कारण सरकारको सम्पूर्ण प्राथमिकता राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेको र सरकारले दिएको राहत प्याकेजबारे आईएमएफले कुरा गर्न चाहेकोमा अहिलेको राजनीतिक संकटको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको डा. पाशाले बताए ।

उनले आईएमएफसँगको वार्ता सफल नभए पाकिस्तानले ठूलो आर्थिक समस्या भोग्नुपर्ने पटक–पटक चेतावनी दिएका छन् । रा

जनीतिक कारणले वर्तमान सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले पाकिस्तानले आयात नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
अहिलेको राजनीतिक संकटका कारण आईएमएफले पनि यो सरकारसँगको वार्तालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन वा नयाँ संरचनाबाट समस्या समाधान गर्न पर्खने नीति अपनाइरहेको डा. आबिद सिलहरीको भनाइ छ ।

कयानीका अनुसार पछिल्लो समीक्षामा गरेको निर्णय स्तानले कार्यान्वयन नगरेकाले आईएमएफसँगको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन केही जटिलता रहेको छ ।

उनले भनेका छन्, ‘यो मूल्य धान्न सरकार स्थिर हुनुपर्छ, तर अहिले सरकार बैठकमा व्यस्त छ र त्यसतर्फ पूर्ण ध्यान दिन सकेको छैन ।’

यसैबीच, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ताले राजनीतिक संकटले आर्थिक र सरकारी निर्णयलाई असर गर्ने धारणालाई अस्वीकार गरेका छन् ।

देशको आर्थिक निर्णय र आईएमएफसँगको वार्ताको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता मुजम्मिल अस्लमले अहिले आर्थिक समन्वय समितिको बैठक चलिरहेको र अन्य सरकारी निकायले पनि काम गरेर निर्णय लिइरहेको बताए ।

यस सम्बन्धमा खलिक कयानीले आयोग र अन्य मञ्चले निर्णय गरिसकेका भए पनि विगत तीन हप्तामा तीन पटक बैठक स्थगित भइसकेको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन नगरेसम्म आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको विषयमा मुजम्मिल अस्लमले बैठक स्थगित भएको तर कुनै पनि निर्णयमा सहमति जनाएर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबाट स्वीकृति लिइने गरेको बताए ।

अस्लमले आईएमएफसँग पाकिस्तानको वार्तामा कुनै गतिरोधको धारणालाई अस्वीकार गर्दै वार्ता जारी रहेको र छिट्टै अन्तिम निर्णय लिइने बताए । तर, केही पाकिस्तानको संस्थापन पक्षमा मानिसहरुले संकट धेर थोर भएपनि बाँकी भने गलत प्रचार गर्न भारतीय मिडिया लागेको टिप्पणी गरेका छन् । भारतलाई आफू भन्दा अरु देश अगाडि बढेको सहन गर्न सक्ने क्षमता छैन ।

जसरी हुन्छ बदनाम गर्न उनीहरु लागिपरेका छन् । आफ्नो समस्या कार्पेट मुनी लुकाएर पाकिस्तानको विषयमा नानाभाती टिप्पणी गर्नुको जरुरत नभएको भन्दै पाकिस्तानको सत्तारुढ दल आवद्ध ती नेताले भने, ‘हामी हाम्रो समस्या समाधान गरिहाल्छौ नी । भारतलाई कुनै खिसीट्यूरी गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा