रुसको तेल नकिन्ने अमेरिका र बेलायतको घोषणाले विश्व बजारमा हाहाकार

एजेन्सी । युक्रेन र रुसबीचको लडाईको चक्र चलिरहँदा अमेरिकाले रुसको इन्धन, ग्यास तथा ऊर्जासँग जोडिएका कुनै पनि सामग्री खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले मंगलबारमात्रै सो घोषणा गरेका हुन् ।

वाइडेनको घोषणा आए लगत्तै बोयती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि अमेरिकी घोषणामा हो वा हो मिलाएका छन् । यसबाट संसारभरमा नै इन्धनको चर्को हाहाकार हुने भएको छ ।

मूल्य बढेर आकाश छुनेछ भने त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव कमजोर अर्थतन्त्र भएका नेपालजस्ता देशहरुमा पर्नेछ । रुसले भने जस्तै इन्धनको मूल्य प्रतिव्यारेल ३०० अमेरिकी डलरको आसपासमा पुग्नेछ । यसबाट कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशका नागरिकका लागि एक लिटर इन्धन पाउनु पनि सुन किने बराबर हुने भएको छ ।

रुसले युक्रेनमा गरेको हमलापछि पश्चिमी देशहरूले कडा प्रतिबन्ध लगाएका थिए नै । त्यसमा हालसम्म इन्धनको प्रतिबन्ध भने लागेको थिएन । अब भने इन्धनको समेत प्रतिबन्ध घोषणा भएपछि त्यसबाट पर्ने मार सबैभन्दा बढी पीडादायी र असाध्यै दीर्घकालीन असर पर्ने खालको हुनेछ ।

यद्यपि, यसले रूसको सबैभन्दा महत्ववपूर्ण उद्योग, ग्यास र तेललाई पूर्णरूपमा समावेश गरिएको थिएन । अमेरिकी राष्ट्रपतिले रुसको इन्धन र ग्यास खरिद नगर्ने घोषणाले यूरोपेली देशलाई पनि अब दुई कित्तामा उभ्याइदिनेछ ।

किनकी, जर्मनी, फ्रान्स जस्ता यूरोपेली संघसँग आवद्ध देशहरु रुसको इन्धन र ग्यासमा निर्भर छन् । अमेरिकाको घोषणापछि रुसले पनि काउण्टर घोषणा गर्नेछ । त्यसबाट समस्यामा परेको विश्व अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने अनुमानहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

भारतमा मात्रै प्रतिलिटर २५ देखि ३० भारुसम्म मूल्यवृद्धि हुने आशयका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । भारतका विभिन्न प्रदेशहरुको निर्वाचन सकिएकाले अब उसलाई मूल्यवृद्धि गर्न कोही कसैले रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसबाट नेपाल जस्ता देश त्यसबाट झनै बढी प्रभावमा पर्नेछ । इन्धन खरिद गर्नु र सुन किन्नु बराबर जस्तै हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।

युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि रुसको अर्थतन्त्र, बैंकिङ प्रणाली र यसको मुद्रा निकै दबाबमा परेको छ । सोही दबावलाई अझै बढाउन रुसको इनधनमाथि थप प्रतिबन्ध लगाइएको अमेरिकी दावी छ ।

यद्यपी रसियाली राष्ट्रपति पुटिन पनि झुक्ने अवस्थामा छैनन् । सिरियामाथिको आक्रमणमा सफलता पाएका र बसर अल असदको सरकार जोगाएको रुस र पुटिनका लागि अब युक्रेनको लाई गर वा मरको अवस्थामा पुगेको छ ।

जसरी भएपनि युक्रेनमाथि जीतको हिसाब निकाल्नु नै अब रसियाका लागि अर्को महत्वपूर्ण कदम र पहलु हुनु जरुरी छ । तमाम् प्रतिबन्धलाई छिचोल्न पनि युक्रेन र जेलेन्सीको सत्ता परास्त गर्नु अब रुसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अहम् प्रश्न बनीदिएको छ ।

रुसले रुसको तेल निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ३०० डलर पुग्न सक्ने अनुमान तीन दिन पहिल्यैदेखि सार्वजनिक भएको छ ।

सोही समयमा, युरोपले ग्यास, कोइला र तेलमा आफ्नो निर्भरता कम गर्न फरक बाटो लिन खोजिरहेको देखिन्छ । तर त्यो सजिलो र सहज उपाय भने पक्कै पनि हुनेछैन ।

युरोपियन युनियनले हाल आफ्नो आधा ग्यास, कोइला र करिब एक तिहाइ तेल रूसबाट आयात गर्छ । त्यसका लागि फरक बाटो रोजीहाल्ने अवस्थामा पनि उनीहरु छैनन् ।

रुसमाथिको निर्भरता कम गर्न युरोपेली संघका नेताहरुको बिहीबार र शुक्रबार बैठक बस्ने तयारी छ । तर रुसको जस्तो सहज स्रोत उनीहरुका लागि अन्यत्र छैन । जसरी पनि रुसमाथि निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता उनीहरुका सामु छ ।

एक विज्ञप्तिमा, इयूका नेताहरूले युक्रेनमा रूसको आक्रमणलाई प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् । युरोपेली इतिहासमा नयाँ इतिहासको अवधि बनिरहेको मात्रै उनीहरुको भनाइ छ ।

बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण यूरोपेली देशका नागरिकहरुमा राज्य र सरकारप्रति तीव्र रोष प्रकट भइरहेको छ । त्यो विष्फोटको तहमा पुग्दा उनीहरुको सारा संसार ध्वस्त भइसकेको हुनेछ ।

उनीहरुले विकल्पका उपाय र यसअन्तर्गत जोडिएका विषयमा सन् २०३० सम्ममा वृद्धि र लगानीका नयाँ मोडलहरू विकास गर्नका साथै ऊर्जाको आपूर्ति र मार्गमा विविधिकरण गर्न जोड दिइएको देखिन्छ ।

रुसले के गर्ला ?

पश्चिमी देशहरूबाट प्रतिबन्ध र चेतावनीपछि, रुसले तेलमा प्रतिबन्धले प्रतिब्यारेल ३०० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्छ । यस्तै जर्मनी जाने मुख्य ग्यास पाइपलाइन बन्द गर्न सक्ने उसको धम्की पनि आउन सक्छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई दबाब दिन अमेरिकाले आफू र त्यसका युरोपेली सहयोगीहरूले रुसबाट तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ नै ।

विश्वभर तेलको मूल्य सन् २००८ यताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १४५ डलरको आसपास पुगिसेको छ ।

रुसका उपप्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर नोभाकले रुसी तेल अस्वीकार गर्दा विश्व बजारमा विनाशकारी असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । कच्चा तेलको मूल्य दोब्बर भएर प्रतिब्यारेल ३ सय डलर पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतका नेताहरूसँग छलफल गरी प्रतिबन्धका लागि समर्थन मागेका छन् । यद्यपी जर्मनी र फ्रान्सले भने विकल्प नभएकाले अमेरिकी समर्थन कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।

यद्यपी अमेरिकाको साथ नपाए एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने पनि उनीहरुको विश्वास छ । युरोपका अधिकांश देशहरू रूसी ऊर्जा स्रोतहरूमा निर्भर छन् । योसँगै अमेरिकाले रुसबाट तीन प्रतिशत तेल आयात गर्ने गरेको छ । अमेरिकाले रुसको तेल नलाजैदमा खास फरक भने पर्ने छैन ।

रुसबाट पाइपलाइनबाट ग्यास जर्मनी पुग्छ । गत महिना, जर्मनीले दोस्रो ग्यास पाइपलाइन नोर्ड स्ट्रिम २ को प्रमाणीकरण निलम्बन गरेको छ । त्यसको चर्को दबावमा जर्मनी परिसकेको छ ।

रुसी नेता नोभाकका अनुसार हामीसँग पनि यस्तै निर्णय गर्ने अधिकार छ, नर्ड स्ट्रिम १ ग्यास पाइपलाइनबाट ग्यास निर्यात रोक्न सकन्छि । त्यसबाट पर्ने प्रभाव र असरको परिणाम भोग्न यूरोपेली देश तयार भए हुन्छ ।

रुसी ग्यास पाइपलाइनबाट पूर्वी र मध्य युरोपमा पुग्ने गरेको छ । सोही ग्यासको मूल्यले पनि आकाश छोएको छ । रसिया अमेरिका र साउदी अरेबिया पछि विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र हो । विश्वको तेल आपूर्तिको लगभग १० प्रतिशत रूसबाट जान्छ ।

रुसले हरेक दिन ४ देखि ५ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल र ८,५०० अर्ब घन फिट प्राकृतिक ग्यास निर्यात गर्छ । त्यो रोकिदा पर्ने प्रभाव कुन हदसम्मको होला ? सायदै यूरोपेली देशले अनुमान पनि लगाउन सक्दैनन् ।

यसको धेरैजसो युरोपको भागमा जान्छ । रुसले युरोपियन युनियनमा ४० प्रतिशत ग्यास र ३० प्रतिशत तेल निर्यात गर्छ । जसको आपूर्ति अवरुद्ध भए विकल्प खोज्न सजिलो भने हुनेछैन ।
विश्व उर्जा बजारमा रुसको महत्वपूर्ण भूमिकाका कारण अमेरिका र युरोपेली संघले रुसको तेल र ग्यास उद्योगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सकेका छैनन् । सक्ने पनि छैनन् ।

यसैलाई ध्यानमा राख्दै जर्मन चान्सलर ओलाफ शुल्ट्जले रुसको तेल र ग्यासमा ठूलो मात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने विचारलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार युरोपले जानीजानी रुसी ऊर्जालाई प्रतिबन्धहरूबाट छुट दिएको थियो किनभने यस समयमा ऊर्जा आपूर्तिलाई अन्य तरिकाले जोगाड गर्न सकिदैन ।

युरोपका देशहरूलाई तेल भन्दा बढी ग्यास चाहिन्छ, र युरोपेली संघले ६१ प्रतिशत बराबर ग्यास आयात गर्दछ, जसमध्ये ४० प्रतिशत बढी रूसबाट मात्रै आउँछ ।

यदि रूसले युरोपलाई ग्यास आपूर्ति गर्न अस्वीकार गर्यो भने, युरोपले ग्यास संकटको सामना गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा उसले ग्यास प्राप्त गर्न अन्य उपायहरू खोज्नुपर्नेछ । तर, त्यो उपाय भने सजिलो हुनेछैन ।

ब्रोगेल थिंक ट्यांकको अनुमानका अनुसार यदि रुसले युरोपलाई ग्यास आपूर्ति बन्द गर्छ भने, यूरोपेली देशहरूले पहिले नै भण्डार गरिएको ग्यासमा भर पर्नु पर्नेछ । जुन एक दशकमा सबैभन्दा कम स्तरमा छ ।

युरोपेली देशहरूले अप्रिलमा तापक्रम बढेपछि जाडोमा प्रयोग गर्न सकिने गरी ग्यास भण्डारण गर्न थाल्छन् । यसको मतलब उनीहरूले ग्यासको लागि फरक स्रोत खोज्नुपर्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा यी देशहरूले उत्तर अफ्रिका र अजरबैजान जस्ता देशहरूबाट तरल प्राकृतिक ग्यास आयात गर्न सक्छन्। यस्तो अतिरिक्त ग्यासको ठूलो मात्राले युरोपेली ग्यास क्षेत्रलाई दबाब दिनेछ ।

युरोपले तुरुन्तै रुसको तेल र ग्यास लिन बन्द गर्ने छैन । तर, अब युरोपेली देशहरूले रुसको तेल र ग्यास आपूर्तिका लागि विभिन्न विकल्पहरू खोज्ने भने छन् नै ।

ठूलो तेल कम्पनी शेलले रूसबाट कच्चा तेल खरिद गर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ । युरोपमा तेलको आपूर्ति कायम राख्न रुसबाट तेल किन्न बाध्य भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

शेल कम्पनीका प्रवक्ताले भनेका थिए, कि रिफाइनरीहरूमा कच्चा तेलको निरन्तर आपूर्तिको बावजुद, ऊर्जा उद्योगले आगामी हप्तामा युरोपभरका मानिसहरूलाई आवश्यक उत्पादनको निरन्तर प्रावधानको आश्वासन दिन सक्दैन । रूसको तेलमा सम्भावित प्रतिबन्धले यसको अन्य विकल्पहरूमा दबाब बढाउनेछ । जुन उनीहरुका लागि सजिलो हुनेछैन ।

विकल्पमा इरान

तेलको निर्बाध आपूर्तिको लागि, अमेरिकाले साउदी अरबलाई कच्चा तेल उत्पादन बढाउन दबाब दिन सक्छ । यससँगै इरानको आणविक सम्झौता अगाडि बढ्न सक्छ ताकि उसको तेल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएर तेलको आपूर्ति यथावत राख्न सकियोस् भन्नेमा जोड दिन सकिनेछ ।

इरानसँगको आणविक सम्झौता चरमोत्कर्षमा पुगेको खबरका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको हो । सन् २०१५ मा भएको सम्झौताको पुनरुत्थानसँगै इरानमाथिको प्रतिबन्ध हट्ने र त्यसले फेरि कच्चा तेल आपूर्ति गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, अब इरानी तेल बजारमा पुग्न समय लाग्ने खबर आएको छ । यस्तो अवस्थामा कच्चा तेल प्रतिब्यारेल १३० डलर नजिक पुगेको छ । यसअघि शुक्रबारसम्म कच्चा तेलको भाउ १२० डलर पुगेको थियो । तर, साँझ परमाणु सम्झौताको खबर आएपछि ११० को नजिक पुगेको थियो ।

विश्लेषकहरू भन्छन् कि यदि यो साता सम्झौता अन्तिम भयो भने, इरानी तेल बजारमा पुग्न मे देखि जुन सम्म लाग्न सक्छ । यसपछि कच्चा तेल सस्तो हुन सक्छ । सन् २०१५ मा प्रमुख विश्व शक्ति र तेहरानबीच पहिलो सम्झौता हुँदा प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाउन ६ महिना लागेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको प्रमाणीकरण पछि मात्र प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । यसैबीच विश्लेषकको यो पनि भनाइ छ कि विश्वभरका अधिकांश रिफाइनर्सले धेरै वर्षदेखि इरानी तेल लिएका छैनन् र इरानबाट आयात सुचारु हुन २–३ महिना लाग्ने देखिन्छ नै । भारतले पनि सस्तो कच्चा तेल पाउन समय लिनेछ । त्यसबाट दक्षिण एशियाली बजारमा पनि प्रभाव परिरहेको नै हुनेछ ।

यसको मतलब भारतले पनि इरानबाट तेल खरिद गर्न थाल्यो भने सस्तो तेल पाउन महिनौं लाग्नेछ । सन् २०१८ सम्म, भारत इरानबाट तेल आयात गर्नेमा दोस्रो नम्बरमा थियो । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण भारतले सस्तोमा इरानको तेल खरिद गर्न बन्द गरेको हो । जसका कारण पेट्रोल, डिजेल लगायतका वस्तु महँगो भएका थिए । पछिल्ला दिनमा त रुस–युक्रेन युद्धका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढ्न पुगेको हो ।

२४ फेब्रुअरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेलगत्तै, विश्वभरका शेयर बजारहरू क्र्यास भएका थिए । सुनको मूल्य बढ्न गयो । कच्चा तेलको मूल्य ऐतिहासिक स्तरमा पुग्यो ।

रूस तेल र प्राकृतिक ग्याँस को एक प्रमुख उत्पादक हो । एक तथ्यांकीय समीक्षाका अनुसार २०२० मा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास कन्डेन्सेटको उत्पादनमा रूस दोस्रो स्थानमा थियो ।
यस अवधिमा रूसले प्रतिदिन १०.१ मिलियन ब्यारेल उत्पादन गर्ने गरेको छ । रुसको आक्रमणका कारण धेरै पश्चिमी देशले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । जसका कारण कच्चा तेलको आपूर्तिमा अनिश्चितता छ र मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ ।

इरानको आणविक सम्झौता

सन् २०१५ मा इरानले अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनीसँग आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई लिएर सम्झौता गरेको थियो । यो सम्झौता अन्तर्गत इरानको आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने बदलामा उसमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।

तर, पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौताको आलोचना गरेका थिए । उनले प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि इरानलाई धेरै पैसा प्राप्त भएको बताएका थिए । यही पैसाबाट आतंकवादलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको उनको आरोप थियो ।

जसका कारण मे २०१८ मा ट्रम्पले अमेरिकालाई यो सम्झौता फिर्ता लिएका थिए । धेरै आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाइएको थियो । त्यसबाट युद्धजस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

यसले इरानको अर्थतन्त्रका साथै भारत र अन्य देशहरूलाई असर गरेको हो । सन् २०१८ सम्म, भारत इरानबाट तेल आयातमा दोस्रो नम्बरमा थियो नै । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण भारतले सस्तोमा इरानको तेल खरिद गर्न बन्द दावी गरेको थियो ।

आणविक सम्झौता र रूस

इरानसँगको आणविक सम्झौतामा रुसको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले रुसले अमेरिकासँग आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले इरानसँगको व्यापारमा बाधा नपर्ने ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ ।

रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले भने, ‘हामीले इरानसँगको स्वतन्त्र र पूर्ण व्यापार, आर्थिक र लगानी सहयोग र सैन्य-प्राविधिक सहयोगको हाम्रो अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले हालैका घटनाक्रमका कारण लगाइएका प्रतिबन्धहरूका सम्बन्धमा लिखित ग्यारेन्टी मागेका छौं ।’

रुसको यो मागलाई एक पश्चिमी वरिष्ठ अधिकारीले सम्भावित जालका रुपमा टिप्पणी गरेको छ ।
डाटा फर्म केप्लरले अनुमान गरेको छ कि इरानसँग फेब्रुअरीको मध्यसम्म १०० मिलियन ब्यारेल फ्लोटिंग भण्डारणमा थियो । जसको मतलब यसले लगभग तीन महिनाको लागि प्रतिदिन १ मिलियन ब्यारेल आपूर्ति गर्न सक्छ । यो विश्वव्यापी आपूर्तिको १ प्रतिशतमात्रै हो ।

सम्झौतापछि इरानले आफ्नो उत्पादन बढाउने अपेक्षा गरेको छ । तर, विश्लेषकहरूले इरानलाई १० लाखदेखि १३ लाख व्यारेलसम्म पुग्न ३ देखि ६ महिना लाग्ने बताएका छन् । उत्पादन वृद्धि पूर्वाधारमा ठूलो लगानीमा निर्भर गर्दछ ।

इरानसँग विश्वको चौथो ठूलो तेल भण्डार छ । देशको अर्थतन्त्र तेलमा धेरै निर्भर छ । इरानका तेलमन्त्री जाभाद ओव्जीले परमाणु सम्झौतापछिको एक वा दुई महिनाभित्र उच्चतम तेल क्षमता पुग्ने बताएका छन् । इरानले चीनमा निर्यात बढाउने र प्रतिबन्ध हटाउने आशामा विगत ६ महिनादेखि क्रमशः उत्पादन बढाउँदै आएको छ ।

साउदी अरबले इन्धन उत्पादनको कोटा बढाएको खण्डमा भने बजारमा तत्काल नै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । तर, साउदी अधिकारीले रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गरेको छ ।
यो अवस्था भोलि हामीमाथि पनि आउन सक्ने भन्दै साउदीले रसियाली राष्ट्रपति पुटिनको मान हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यदि साउदी अरबले अमेरिका र पश्चिमा देशले भनेको नमानेको अवस्थामा बजार झनै भयावह बन्नेछ । त्यसको निकासका लागि पनि तत्काल अन्य देशले उचित कदम चाल्नु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा, सुनजस्तो तेलको विकल्पमा सबै देश लाग्नुपर्ने अवस्था सन्निकट आएको छ ।