२०८२ सम्ममा बालश्रममुक्त गर्ने तयारी, स्थानीय तहलाई अधिकतम २० लाख दिइने

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी २०८२ सम्ममा बालश्रम मुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले नयाँ रणनीति अपनाएर देशलाई बालश्रम मुक्त देश बनाउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले यसअघि नै बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ (४) मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

बालश्रम ऐन, २०५६ मा १८ वर्ष पूरा नगरेको बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कसैले पनि बालबालिकालाई कानून विपरित हुने गरी काममा नपाउने व्यवस्था छ । तर, पनि नेपालमा बालश्रम भइरहेको पाइन्छ । बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–८५) ले आगामी २०७९ सम्ममा निष्कृष्ट तथा शोषणमुक्त बालश्रम तथा २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि तथा पशुपालन, लागूपदार्थ संकलन, बेचविखन तथा ओसारपसारमा संलग्न, बुनाई, ईट्टा, खानी क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, जरी तथा बुट्टा भराईमा संलग्न, छिमेकी देशमा पुर्याइएका, यान्त्रिक वा रासायनिक क्षेत्रमा काम गर्ने, सडक व्यापार, जडीबुटी संकलन क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र, होटल तथा रेष्टुराँ र स्थानीय तहले तोकेको अन्य क्षेत्रमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले बालश्रम गर्न नपाउने जनाएको छ ।

सरकारले हाल बालश्रम मुक्त गर्नका लागि काम गरिरहेका छन् । तर, प्रभावकारी हुन नसकेको बालश्रम निवारण तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा शाखाका उपसचिव गुरुदत्त सुवेदी बताउँछन् ।

मन्त्रालयले यसअघि पनि बालश्रम सम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् । तर, प्रभावकारी नभएकाले कार्यविधि संशोधन गरेर प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारले यसअघि बालश्रम सम्बन्धी कार्य गर्ने स्थानीय तहलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गरेको थियो । जसमा बालश्रम मुक्त कार्यक्रम गर्नका लागि ३ लाख रुपैयाँ बालश्रम मुक्त स्थानीय तह भइसकेपछि २ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले बालश्रम मुक्त कार्यक्रमका वितरण गरिने रकम निकै कम भएपछि अधिकांश स्थानीय तहले सो कार्यक्रमका लागि बजेट माग नहुन उपसचिव सुवेदी बताउँछन् ।

उनकाअनुसार ५ लाख रकम पाउनकै लागि स्थानीय तहको धेरै समय खर्च हुन्छ । त्यसैले, मन्त्रालयमा माग अनुसार आवेदन पर्दैन ।

स्थानीय तहले अधिकतम २० लाख पाउने
बालश्रम मुक्त गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनचेतना तथा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । जसमा एउटा स्थानीय तहल ५ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त रकम निकै कम भएपछि आवेदन मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसैले सरकारले २०८२ सम्ममा बालश्रम मुक्त गर्ने तयारीका साथ कार्यविधि संशोधन गरी अघि बढ्ने सुवेदीले जानकारी दिए ।

सुवेदीले स्थानी तहको आधारमा रकम वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । जसमा मन्त्रालयले गाउँपालिकामा कार्यक्रम गर्न ३ लाख र घोषणापछि २ गरेर ५ लाख, नगरपालिकालाई शुरुमा ५ लाख र पछि ३ लाख गरेर ८ लाख, उपमहानगरपालिकालाई शुरुमा १० लाख पछि ५ लाख गरेर १५ लाख र महानगरपालिकालाई शुरुमा १५ लाख र घोषणमुक्त भएपछि ५ लाख दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

उक्त कार्यविधि संशोधन गरेमा स्थानीय तहअनुसार वितरण गरेमा २०८२ सम्ममा कालश्रम मुक्त गर्ने सक्ने दाबी गरेको छ ।
‘सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर रकम वितरण गर्ने हो भने सहजै सो उद्देश्य पूरा हुनेछ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, बालश्रम सम्बन्धी बजेट पनि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।