कस्तो होला रिजर्व बैंक अफ इण्डियाको डिजिटल करेन्सी ?

एजेन्सी । भारत सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत् डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले पनि आवश्यक तयारी थालिसकेको छ ।

चालु आवको अन्त्यसम्ममा डिजिटल मुद्रालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भारत सरकारको तयारी छ । बजेट मार्फत घोषणा गरिएको तथा केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले समेत आवश्यक तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा भारतमा अनेकन चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अह्म प्रश्नको रुपमा आएको सवाल भने यस्तो छ । के भारतमा आरबीआईको डिजिटल रुपैयाँ सबैभन्दा बढी प्रख्यात होला वा अर्को शब्दमा भन्दा त्यो मुद्रा हिट होला ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा धेरै मानिसको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । यसका अनेकन प्रश्न छन्, अनेकन जिज्ञासा र सँगै उत्तर पनि जोडिएका छन् ।

रिजर्भ बैंकको डिजिटल मुद्रा ‘सीबीडीसी’ नगद, बैंक डिपोजिट, डिजिटल वालेटभन्दा आकर्षक सटहीको साधन बन्न सक्नुपर्छ भन्ने मत छ । तर आशंकाको नजरले हेर्दा के प्रविधि र सम्पर्क सञ्जालको सघन उपस्थिती वा कनेक्टिभिटी जस्ता विषयले समस्या त निम्त्याउैन भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ ।

भारतले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा’ (सिबीडिसी) अर्थात् केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने योजना बनाएको छ ।

यो मुद्रा मुख्यतया नगद र क्रिप्टो मुद्रा को एक विकल्प हुनेछ । यो आदानप्रदानको माध्यम र सम्पत्ति पनि हुनेछ । तर, यसलाई कत्तिको व्यापकरूपमा अपनाउने हो, नगदको विकल्पका रूपमा यो कतिको उपयोगी साबित हुन्छ । र, सम्पत्तिकारूपमा कतिको आकर्षक हुन्छ भन्नेमा सबै विषय भर पर्नेछ ।

रिजर्व बैंकका एक अधिकारीले भर्खरैको एक सार्वजनिक मन्तव्यमा भने कि क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपछै । अवस्था यस्तो देखिन्छ कि, रिजर्व बैंकले आशा गरिरहेको छ कि सिबीडिसी क्रिप्टोकरन्सीको विकल्पको रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ।

तर, भारतमा बिटक्वाइन जस्ता क्रिप्टो मुद्रालाई विनिमयको माध्यमभन्दा बढी सम्पत्तिको रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकामा धेरै संस्थाले बिटक्वाइन स्वीकार गरिरहेका छन् ।

आइभी लिग स्कुलले यसमा शुल्क लिइरहेका छन् । यसको विपरित, भारतमा क्रिप्टोकरन्सीहरूलाई मुख्यरूपमा जोखिम साझेदारी गर्ने माध्यमको रूपमा र अन्य प्रकारका सम्पत्तिहरूमा अस्थिरता ल्याउने एउटा हेजको रूपमा हेरिन्छ ।
यो आशा गरिएको छ कि रिजर्व बैंकद्वारा जारी हुने सिबीडिसी स्थिर हुनेछ । सोही कारण, सम्पत्तिको रूपमा यसको आकर्षण कम हुन सक्छ । त्यसैले भारतमा यसलाई सम्पत्तिकारूपमा भन्दा विनिमयको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यदि सिबीडिसीलाई एक्सचेन्जको आकर्षक साधन बनाउने हो भने, यो नगद, बैंक निक्षेप, डिजिटल वालेटहरू भन्दा बढी आकर्षक हुनुपर्छ नै ।

यो नगदको राम्रो विकल्प हुनेछ ? सिबीडिसी केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी डिजिटल मुद्रा हुनेछ जुन देश को मुद्राको रूपमा चिनिनेछ । यसलाई केन्द्रीय बैंकको वासलातमा दायित्वको रूपमा रेकर्ड गरिनेछ ।

सिबीडिसी नगदजस्तै हुनेछ, केवल यसको फरक रूप हुनेछ । यो कागजमा छापिनेछैन । यो नगदभन्दा बढी सुरक्षित हुनेछ किनकि, यो हराउने वा चोरी हुनेछैन । तर, यसका लागि शक्तिशाली प्रविधि र व्यापक मोबाइल नेटवर्क पनि चाहिन्छ ।

दोस्रो, के सिबीडिसी डिजिटल वालेट वा ’प्रि–पेड उपकरण’को लागि राम्रो विकल्प साबित हुनेछ ? आम मानिसलाई यस्तो लाग्छ नै । किनभने यो एक कानूनी मुद्रा हुनेछ । कानूनी टेन्डरलाई कानूनी मान्यता छ र यदि यो लेनदेनमा प्रयोग गरिन्छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ ।

भारतीय रिजर्व बैंकद्वारा जारी नोट कानूनी प्रबन्धसहितको व्यवस्था हो । आर्थिक विधेयक २०२२ ले सिबीडिसीलाई कानूनी प्रबन्धसहितको साधनकारूपमा जारी गर्न अनुमति दिन रिजर्व बैंक ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
कागजी नोट र त्यसको डिजिटल फारमलाई पनि बैंक नोटको परिभाषामा समावेश गर्ने गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

पीपीआइले त्यस्ता उपकरणहरूमा जम्मा गरिएको मूल्यको आधारमा वस्तु र सेवाहरू खरिद गर्न र कोष स्थानान्तरण गर्न सहज बनाउँछ । पेटीएमजस्तै पीपीआईलाई पनि रिजर्व बैंकले सामान र सेवाहरू खरिद गर्न अनुमति दिएको छ । तर, तिनीहरू कानूनी साधन होइनन् ।

तिनीहरू केवल ती अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ जहाँ एक पक्षले तिनीहरूलाई भुक्तानीको साधनको रूपमा स्वीकार गर्दछ । रिजर्व बैंकको सिबीडिसीले वालेटहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । त्यसैले भुक्तानी बैंकहरूको व्यवसायलाई असर गर्न सक्छ ।

नगदबाहेक बैंक निक्षेपहरू पनि विनिमयको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । चाहे चेक वा बैंक स्थानान्तरण मार्फत् । त्यसअर्थमा तिनीहरू पनि मुद्रा हुन् । बैंक निक्षेपहरू वाणिज्य बैंकहरूको दायित्व हो, सिबीडिसी केन्द्रीय बैंकको दायित्व हुनेछ त्यसैले यसमा कुनै जोखिम हुनेछैन ।

यदि सिबीडिसीलाई घरपरिवार र व्यवसायले नगदको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने, यसलाई रिटेल सिबीडिसी भनिनेछ । तर, यदि यसलाई वित्तीय संस्थाहरूमा मात्र सीमित राखेर बैंकहरूबीचको ठूलो भुक्तानीको सुल्झाउन प्रयोग गर्ने हो भने, यसलाई थोक सिबीडिसी भनिनेछ ।

रिजर्व बैंकले निकट भविष्यमा थोक तथा खुद्रा मामिलामा पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ । थोक सिबीडिसीहरू सीमित उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिनेछ तर खुद्रा सिबीडिसी जारी गर्दा ध्यानपूर्वक विचार गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि उत्तिकै छ ।

रिटेल सिबीडिसीमा लेनदेनका लागि व्यापक इन्टरनेट जडान र कुशल दूरसंचार नेटवर्क आवश्यक छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले खुद्रा ब्यालेन्सको ट्रयाक राख्ने भएकोले, प्राविधिक सेटअप महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यस प्रविधिको जटिलताले परिवारहरूलाई यसलाई अपनाउन गाह्रो बनाउनेछ । त्यस्तै यसको प्रविधिले भुक्तानी प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी र छिटो बनाउन सक्छ । तर, सहजता भने हुनुपर्नेछ ।

सिबीडिसीमा ब्याजको भुक्तानीले यसको आकर्षण थप्न सक्छ । यदि ब्याज दर आकर्षक छ भने मानिसले बैंकहरूमा आफ्नो जम्मा सिबीडिसीमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । यदि सिबीडिसीले बैंक निक्षेपहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ भने, बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज बढाउन सक्छन् ।

यसले उधारोमा ब्याज दर बढाउन आवश्यक हुनसक्छ ताकी, तिनीहरूको मार्जिन सुरक्षित होस् । त्यो हो, ब्याज तिर्ने सिबीडिसीले उधारोलाई थप महँगो बनाउन सक्छ ।

विचार गर्नुपर्ने दोस्रो मुद्दा भनेको सिबीडिसी जारी गरेपछि बैंक निक्षेपहरू कति हदसम्म कम हुनसक्छ, किनकि यस आधारमा कुनै पनि बैंकले ऋण दिने छैन । त्यसैले यो अनुपातमा ऋण आपूर्ति घट्नेछ ।

धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले सिबीडिसी जारी गर्ने सम्भावना खोजिरहेका छन् । हालसम्म नाइजेरिया, चीन, बहामासलगायत ९ देशले पूर्णरूपमा डिजिटल मुद्रा जारी गरेका छन् । धेरै अन्य देशहरूले पनि त्यसै गर्ने उद्देश्यका साथ विचार गरिरहेका छन् ।

भारत यो समूहमा सामेल हुनुअघि यसका नीतिनिर्माताहरूले यसका कमजोरीहरू के छन् ? र, त्यसलाई छाडेर के हासिल गर्न चाहन्छन् ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्ने आम मत छ ।