उद्योगलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगहरुलाई न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिको घोषणा गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रको भन्दा कम बनाउने नीति ल्याउने उल्लेख गरेको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।

यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा भनेको छ ।

नेपालमा उद्योगहरुले भोगेको प्रमुख समस्या बैंकको ब्याजदर हो । उद्योगमा हुने लगानी दीर्घकालीन हुने भएको तथा ब्याजदरको उतारचढावले यसलाई बढी प्रभाव पार्ने गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति भरत आचार्य राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन भएमा उद्योगहरुको लागि फाइदा हुने बताउँछन् ।

‘उद्योगका लागि सस्तो ब्याजदर तोक्नुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएको हो, यसलाई कार्यान्वयन गरेमा उद्योगमा लगानी बढ्न बढ्न सक्छ,’ आचार्यले भने ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा अनुत्पादक मानिने क्षेत्रमा जाने ऋणलाई कडाइ गर्ने प्रष्ट नीति लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बंैक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्षण कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको ऋण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा कडाइ गर्ने नीति लिएको हो । राष्ट्र बैंकको नीतिले घरजग्गा, सेयर बजार तथा अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर बढ्ने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई कडाइ गरिएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको हो,’ भट्टले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै बाह्य क्षेत्रतर्फ भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको र साधन परिचालनको तुलनामा कर्जा माग उच्च रहेका कारण बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा दबाब परेको निचोड निकालेको छ ।

कर्जा बिस्तारको ठूलो अंश आयाततर्फ केन्द्रित भई शोधनान्तर घाटा बढ्दो र विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेसम्म तरलतामा चापको स्थिति कायमै रहने देखिएको तथा निजीक्षेत्रतर्फको बंैक कर्जामा भएको तीव्र बिस्तार र सम्पत्तिको मूल्यमा आएको बढोत्तरीका कारण समग्र माग बिस्तार भएकोले वाह्य क्षेत्रतर्फ आयात र व्यापार घाटा उच्च दरले वृद्धि भएको विश्लेषण केन्द्रीय बैंकको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन आएको र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत फराकिलो हुन समय लाग्ने देखिएकोले वाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाबको स्थिति अझै केही समयसम्म रहने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

कर्जा रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएपछि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रवाह गराउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको ब्याजदर कम गर्ने नीति ल्याउन खोजेको हो ।

उद्योगहरुमा उद्योगीले दीर्घकालीन लगानी गर्ने तथा ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत बैंकको ऋण लिएर उद्योग खोल्ने गरेका छन् ।

‘उद्योगहरुको उत्पादनमा पर्ने वित्तीय लागत राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयनमा आए घट्न सक्छ, ब्याजदर महंगो हुँदा उद्योगको उत्पादकत्व बढी हुने गरेको छ,’ आचार्यले भने ।
महासंघको उद्योग समितिले नेपालमा उद्योगहरुको लागत बढ्नुको एउटा प्रमुख कारणमा बैंकको ब्याजदरलाई समेत मानेको थियो । यसबाहेक कर तथा उद्योग सञ्चालन गर्न भित्रने तथा बाहिरिने नीति नभएको जस्ता समस्या उद्योगहरुले भोग्न परेको औल्लाएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले उद्योगहरुको ब्याजदर नै फरक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ट्रेडिङ र उद्योगलाई दिने ब्याजदर फरक हुनुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले माग गरेका थिए ।