पशुपति धर्मशाला बतासलाई दिँदा कानून विपरीत सम्झौता, छानबिन समितिले पत्ता लगायो यस्ता गल्ती

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको धर्मशाला बतास समूह अन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिलाई भाडामा दिने विषयमा शुरुवातदेखि नै सम्झैता विपरीत काम भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा गठित छानबिन समितिमा कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदी संयोजक र सदस्यहरुमा कोषका सञ्चालकहरु आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन र देवीप्रसाद बरालका साथै पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव सूर्यमणि गौतम थिए ।

समितिले भारतीय सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको धर्मशाला सञ्चालनका लागि होटल आनन्दसँग भएको सम्झौता विपरीत कार्य भएको निष्कर्ष छ ।

‘धर्मशाला भाडामा लगाउँदा ४ वटा कम्पपनीले आवेदन दिएका थिए । जसमा होटल नारायण, कञ्चनजंगा हाउजिङ लिमिटेड, एलएम सुभिर ब्रदर्श र होटल आनन्द थिए । होटल आनन्द बाहेक अन्य ३ बोलपत्र दाताहरुको प्रस्ताव बोलपत्रमा उल्लेखित क्वालिपिकेसन मापदण्ड पालना नगरेको कारणले असफल भएका थिए,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसमा पनि विगत ३ वर्षदेखि कम्तीमा ३ करोड रकम बराबरको दान दातव्य गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान ३ वटै फर्म कम्पनीले पालना गर्न नसकेको देखिएको र सो व्यवस्था होटल आनन्दले मात्रै कम्प्लाई गरेको पाइनु प्रतिष्पर्धालाई सीमित गरी योजनाबद्ध तरिकाले मिलोमतो भएको देखिएको समितिको ठहर छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ को दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक परिषदको स्वीकृति बेगर नै नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला निलमाज लिने सम्झौता कानूनसम्मत नै नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले उक्त सम्झौता अधिकार प्राप्त निकाय वा व्यक्तिको स्वीकृतिबिना गरिएको प्रस्तुत सम्झौता उत्पत्तिबाटै अवैध हुने देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बोलपत्रको आह्वानदेखि निर्णय र सम्झौता गर्दासम्मको प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्रै कम्लाई गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको देखिँदा मिलेमतोान भएको हुन सक्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

कोष र होटल आनन्दबीच धर्मशाला भाडामा दिने करार गर्दा कोषको हितमाभन्दा पनि होटलको हितमा हुने गरी सम्झौता भएको समितिको निष्कर्ष छ । सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरु अध्ययन गर्दा कोषमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गरेको देखिँदैन ।

यस्ता सम्झौतामा करारमा संलग्न २ पक्षमध्ये एकले सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरु पालना नगरेमा सम्झौता खारेज वा रद्द हुने हो भन्ने आधारभूत कुरा समेत उल्लेख गरेको पाइएन् । त्यसैले तत्कालीन सदस्य सचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार होटलले प्रतिव्यक्ति आवस दर डोरमेट कोठाको ४५० रुपैयाँ, स्नान शौच/इन्टरकम/टिभी/वाइफाइ भएको कोठाको १५ सय, स्नान शौच, टिभी/वाइफाइ/इन्टरकम भएको कोठाको ३२ सय र विशाल कोठामा स्नान, शौच, एसी/टिभी/वाइफाई/इन्टरकम, ध्यान कोठा/किचन/सहायक कोठा भएको भए ५५ सय रुपैयाँ लिने र उल्लेखित रकममा वर्षेनी ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने उल्लेख थियो ।

कोषलाई धर्मशाला हस्तान्तरण गर्दा लामा रमण जेभीले बुझाएको विवरण अनुसार ३५० रुपैयाँका दरले ४७ वटा कोठा, ३७८ वेड संख्या भएको भए पनि त्यस्ता सस्तो दरका कोठा र बेड संख्या घटाइ २ वटा कोठा र २१ वटा बेडमा मात्रै सीमित गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी १ हजार र २ हजार ९ सय का दरका १२ वटा कोठा र २० वटा बेड राख्नुपर्नेमा त्यसलाई बढाएर १ हजार दरका १२ कोठा र २० वटा बेड र २ हजार ९ सय दरका ५९ कोडा र १०८ वटा बेड बनाइएको छ ।

साथै, ५ हजार ५ सय दरका एउटा कोडामा एउटा बेड मात्रै राख्न मिल्ने भए पनि एउटा कोठामा एउटा बेड राखेको पाइएको छ । यसलाई कूल संख्यामा हेर्दा ६० वटा कोठामा ३९९ बेड हुनुपर्ने भए पनि त्यसलाई बढाएर ७४ वटा कोठा र १५० बेड मात्रै धर्मशालामा भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

धर्मशाला प्रयोग गरे वापत मासिक ८ लाख ७८ हजार ४६८.१७ रुपैयाँ र वार्षिक १ करोड ५४ लाख १ हजार ६१८ कायम गरेको, सम्झौता हाल १० वर्षको हुने र पछि ५ वर्ष थप गर्नेउल्लेख छ । यसरी धर्मशालाबाट कोषले भुक्तानी पाउनुपर्ने करिब १ वर्षदेखिको ९९ लाख ८४ हजार ६६६ रुपैयाँ १९ पैसा बाँकी रहेको देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी हाल भवनको टपमा ठूला हलहरु निर्माण गरी स्पा, जिम हल र कम्पाउण्डमा ठूला कार्यक्रम गर्ने हलहरु निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको देखिएको छ । सो सम्बन्धमा दोस्रो पक्षले एक पक्षीयरुपमा मात्रै सम्झौता विपरीत कार्य गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

हाल धर्मशालामा होटलका साथै काफ्ले एण्ड लयर एसोसिएट्स, किसान बजार, ट्राभल एजेन्सी कार्यालय, बीएस्युर्ड सेक्युरिटी सर्भिसको कार्यालय, बतास अर्गनाइजेसनको कार्यालय, बतास होलिडे, बतास पाउण्डेसन र गहना पसल समेत राखेको पाइएको छ । साथै, गाडीको शोरुम लगायतका व्यापारिक तथा अन्य कार्यालयहरु समेत रहेको पाइएको छ ।

पशुपति क्षेत्रमा तिर्थयात्रीहरुका लागि समयसापेक्ष धर्मशालाको आवश्यक महशुस गरी सरकार र भारत सरकारका बीच सैद्दान्तिक सहमति सन् २००४ मार्च १० तारिखमा भएको थियो ।

भारत सरकारको तर्फबाट धर्मशाला निर्माण र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा एमओयूमा हस्ताक्षर अ भई धर्मशाला निर्माण सम्बन्धी कार्य शुरु भए पनि विविध कारणले २०७५ चैत १८ अर्थात् २०१९ अप्रिल १ तारिखमा भारतीय दूतावासले कोषलाई पत्राचार गर्दै दुबै देशका प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन भइसकेकाले ठूलो संख्याको सेवाग्राहीलाई सुविधा पुग्ने हुँदा चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन अनुरोध गरी पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि होटल आनन्द प्रालिसँग २०७६ वैशाख ३० गते सम्झौता भएको थियो ।

प्रतिवेदनले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको मिलेमतोमा बतासलाई गैरकानूनीरुपमा दिइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।