खानी उत्खननका लागि १५१ कम्पनीलाई अनुमति, कैयौंको वर्षौं होल्ड, केहीलाई नपाएको गुनासो



काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले १० वर्षअघि मुक्ती श्री सिमेन्टलाई सुर्खेतमा चुनढुंगा खानी उत्खनन् गर्न अनुमतिपत्र दिएको थियो । मुक्ती श्री राजनीतिक पहुँच राख्ने अजय सुमार्गीको सिमेन्ट कम्पनी हो ।

ऐनअनुसार उत्खनन् अनुमतिपत्र पाएको २ वर्षभित्र खानी उत्खनन काम शुरु गर्नुपर्छ । त्यो नभएमा विभागले अनुमतिपत्र खारेज गर्छ ।

मुक्ती श्रीले पनि ऐनले तोकेको समयमै खानी उत्खनन् शुरु नगरेपछि उसको अनुमतिपत्र खारेज गर्यो । तर, मुक्ती श्री अनुमतिपत्र खारेजको विरुद्धमा सर्वोच्च गयो । सर्वोच्चले उक्त खारेजी रोक्न आदेश दियो । यो क्रम अहिलेसम्म चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक पुनः सर्वोच्चबाट मुद्धा जितेर मुक्ती श्री काम गर्छु भन्दै विभागमा पुगेको छ ।

मुक्ती श्रीको तर्क छ, सरकारले बाटो, विजुली पुर्याइदिएन कसरी काम गर्नु ?

यो समस्या मुक्ती श्रीको मात्र होइन, राजनीतिक पहुँच राख्ने अन्य व्यक्तिले समेत अहिले त्यसरी खानी होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति नै छ ।

विभागका सूचना अधिकृत नारायण बास्कोटाले दुई वर्षसम्म उत्खनन् नगरेमा अनुमति खारेज गर्ने नियम भए पनि सर्वोच्चको आदेशपछि भने खारेजी रोकिने बताए । ऐनले उत्खनन्को खानी होल्ड गर्न रोके पनि सर्वोच्चमा गएर खानी होल्ड गर्ने प्रवृत्ति भनेको बढेको छ ।

दुई वर्षसम्म पनि उत्खनन् नगरेमा विभागले स्पष्टिकरण सोध्छ । स्पष्टिकरणमा चित्त नबुझेमा लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढ्छ । अनुमतिपत्र खारेजपछि भने कम्पनी अदालत जान्छ । अदालत गएपछि दुई तीन वर्ष त्यत्तिकै जान्छ ।

एकै उद्योगको तीन चारवटा खानी लिएर बसेका हुन्छन् । यदि कुनै खानीमा समस्या आयो, स्थानीय अवरोध भयो भने अर्को खानी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्योगीको सोच हुन्छ । जति धेरै खानी भयो उत्ति नै उनीहरुलाई पनि सहज हुन्छ ।

विभागको अनुगमन पनि खासै प्रभावकारी छैन । अनुमति लिएकाहरुले खानीको अन्वेषण वा उत्खनन् कस्तो गरेको छन्, विभागमा बुझाएको रिपोर्टअनुसार स्थलगतरुपमा काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन हुन सकेको छैन ।

विभागले खानी उत्खनन् र खानी अन्वेषण तथा खोजतलासका लागि भनेर दुई किसिमका अनुमतिपत्र प्रदान गर्छ ।

‘खानी उत्खननमा खानी होल्ड गर्ने खासै हुँदैन,’ बास्केटाले भने, ‘खानी खोजतलासको लागि भने धेरै समय लाग्ने भएकाले यसमा लामो सयम खानी रोकिनसक्छ ।’

खानी उत्खनन्का लागि १५१ वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएका छन् । यसमा पनि ९० प्रतिशत चुनढुंगा खानीको अनुमतिपत्र लिएको बाँस्कोटाले बताए । यसअनुसार १३६ वटाले सिमेन्ट खानीको लागि चाहिने चुनढुंगा खानीको अनुमतिपत्र लिएको देखिन्छ ।

अन्वेषण तथा खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र लिनेको संख्या ३४२ छन् । यसमा चुनढुंगा, डोलोमाइट, खरी, क्वार्जलाइनलगायत खनिज पर्छन् ।

खोलतलासका लागि लिएका अनुमतिपत्रमध्ये पनि ९० प्रतिशत अनुमतिपत्र चुनढुंगााको छ । जसअनुसार ३ सयभन्दा धेरै चुनढुंगा खानीको अनुमतिपत्र लिएका छन् ।

विभागले गत वर्ष ९५ करोड रुपैयाँ राजशव संकलन भएको थियो । ९५ करोडमा ९४ करोड चुनढुंगा खानीबाट आएको राजश्व हो । अधिकांशस चुनढुंगाा छन् । अरु सामान्य खनिज छन् ।

खोजतलास अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले खानी पत्ता लगाएर यसको अन्वेषण गर्नुपर्छ । यसका लागि उसले चार वर्षको समयावधि पाउँछ । चार वर्षभित्रका खानी कस्तो अवस्थामा छ ? कति परिमाण, कति गुणस्तरको छ भनेर पत्ता लगानुपर्छ । त्यो प्रमाणित भएपछि उसले उत्खननको अनुमतिपत्र ल्याउने हो ।

खोजतलास अनुमतिपत्र लिएर बसेकाहरुले भने वर्षौंसम्म रोकेर बसेका हुन्छन् । खोजतलासका लागि चार वर्षको अनुमतिपत्र दिए पनि काजगपत्र मिलाउनेदेखि अन्वेषणका लागि भनेर ५/७ वर्ष लाग्ने गरेको बास्कोटाले बताए । अहिले त कोरोना संक्रमण बढेको भनेर खानीको काम नै लम्बिदै गएका छन् ।


क्लिकमाण्डू