साना कर्जा लिन बैंक धाउनु नपर्ने: आवेदनदेखि स्वीकृति अनलाइनबाटै

काठमडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिकरुपमा उपस्थित नभई सानातिना कर्जा डिजिटल माध्यमबाटै लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

जसका लागि राष्ट्र बैंकले अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा डिजिटल रुपमा ऋण प्रवाह गर्नका लागि डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन (डिजिटल लेण्डिङ फ्रेमवर्क) तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

मौद्रित नीतिको बुँदा नम्बर १५२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाका आवेदनदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट गर्नका लागि मार्गदर्शन तयार पारिने उल्लेख छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा(डिजिटल लेण्डिङ फ्रेमवर्क) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।

सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन निमार्णको काम थालेको हो ।

राष्ट्र बैंकका भुक्तानी व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले यहि आर्थिक वर्षभित्रमा मार्गदर्शन तयार पार्ने गरी काम थालनी गरेको जानकारी दिए ।

‘यो आर्थिक वर्षमा बनाउने भन्ने हो । हामी त्यसमा लागेका छौं । कोभिडको कारणले गर्दा पनि अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्रै ल्याउने हाम्रो तयारी छ,’ निर्देशक पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेबमोजिमको मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले तयार गर्ने भएको हो ।

बैंकखातावालाहरुलाई सानातिना कर्जा माग गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउनका लागि यस्तो अभ्यास अघि सारेको उनले बताए ।

उनका अनुसार सो मार्गदर्शन बनि कार्यान्वयनमा आएपछि अनलाइनबाटै कर्जा लिन सकिने छ ।

सानातिना कर्जा लिन बैंकमै जानुपर्ने झन्झटलाई मुक्त गर्न यो व्यवस्थाले सहयोग दिने उनको भनाइ छ ।

‘यस्तो खालको व्यवस्थाले घरबाटै आवेदन दिएर कर्जा लिन सम्भव हुन्छ,’ निर्देशक पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो व्यवस्था बमोजिम साना साना खालका कर्जा लिनका बैंक तथा वित्तीय संस्था धाउनु पर्दैन । साना कर्जा मागका लागि आवेदनदेखि कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया डिजिटलबाटै हुन्छ ।’

उनले यो व्यवस्थाले ठूला खालका कर्जा लिन भने नसकिने प्रष्ट पारे ।

‘ठूलो कर्जाका लागि हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यस्तो व्यवस्था सानो सानो कर्जाको लागि प्रयोग भएको देखिन्छ,’ उनले थपे ।

उनले अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा भइरहेका अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुमा डिजिटल कर्जाको अभ्यास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘संसारभर यस्ता खालका चलन चलेको हुँदो रहेछ । डिजिटलका कार्डहरु ल्यायौँ । क्यूआर कोडका कुरा ल्यायौँ,’ उनले भने, ‘यीसँगै डिजिटल लेण्डिङ्को पनि कुरा गर्न सकियो भने डिजिटल माध्यमबाट हुने कामहरुलाई सबै तिर लैजान सकिन्छ ।’

यस्तो व्यवस्था भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंकमा तलब खाता भएका वा मुद्दती खाता भएकालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गर्ने छन् ।

उनका अनुसार डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन बनेपछि बैंकमा तलब खाता भएका खातावालहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रुपमा उपस्थित नभई कर्जाको लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकसँग सम्पर्क गरेर, अनुरोध गरेर सानोतिनो खालका कर्जाहरु लिन सक्नेछन् ।

‘जसको तलब खाता बैंकमा छ । जसको मुद्धती खाता छ । जसले सो बैंकसँग सम्बन्ध बनाइसकेको छ । जोसँग धितो राख्ने वस्तुहरु छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्ता खालका खातावालहरुलाई आवश्यक पर्न सक्ने सानातिना कर्जा बैंकहरुले डिजिटलमाध्यमबाट उपलब्ध गराउनेछन्,।’

तर, उनका अनुसार त्यस्ता खातावाल तलब भत्ता खाने हुनुपर्छ । त्यस्तो बेलामा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनलाइन माध्यमबाट कर्जा दिन सक्ने गरेर नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको पौडेलले प्रष्ट पारे ।

अहिले सानोतिनो कर्जाका लागि बैंकमा जानुपर्ने झण्झण्ट छ । बैंकमा जानुपर्ने झण्झटहरुलाई कम गर्ने र सोबाट मुक्त हुनका लागि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।