सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, निजी क्षेत्रले उठाएको माग पूरा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्न दिने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै देउवाले सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिने बताएका हुन् ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हरेक पटक सरकारलाई सुझाव दिने क्रममा सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

पछिल्लो समयमा आएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानूनले सम्पत्तिको अभिलेखिकरण नभएको कारण व्यवसायीहरु समस्यामा पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । जग्गाको मूल्यबृद्धिले गर्दा धेरैजसो सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले खरिदबिक्री भएको भन्दा कम मूल्यमा कारोबार गरेको कागज बनाउने गरेका छन् । यसले सम्पत्ति स्रोत देखाउन कठिन हुने भएको हुँदा एक पटकलाई सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्न दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधनको क्रममा सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्न दिने बताएपनि यसको लागि कानूनी रुपमा नै सम्बोधन हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु भने सम्पत्तिको अभिलेखिकरण जटिल हुने बताउँछन् ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही समय अगाडि नेपालमा निजी क्षेत्र लगायत अन्य निकायको स्वामित्वमा पराम्परागत सम्पत्ति बन्द (लक्ड) रहेको हुनाले सम्पत्ति अभिलेखिकरण एकपटक हुँदा सो सम्पत्तिलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन सकिने बताउँछन् ।

जो जो मान्छेले आफ्नो बाबुबाजेबाट मोटो रकम सम्पत्ति लिएको छ, उनीहरुले बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउन सक्दैनन् । र, स्रोत खुलाउन नसकेका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परिने डरले त्यस्ता मान्छेहरुले बैंकमा पैसा राख्न सकेका छैनन्,’ गोल्छाले क्लिकमाण्डूसँग कुराकानीमा भनेका थिए, ‘हाम्रो भनाई के हो भने एकपटक स्वघोषणा गर्न दिएर सम्पत्तिको अभिलेख राखियोस् र त्यसपछि पूर्णरुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले निगरानी गरोस् ।’

एउटा समय नेपालमा यस्तो पनि थियो कूल बिजलनेशको एउटा निश्चित प्रतिशत रकम तिरेपछि आयकर तिर्नुपर्दैन थियो । तपाईं घाटामा हुनुहुन्छ वा नाफामा हुनुहुन्छ त्यसको केही मत्लब थिएन । कारोबारको निश्चित प्रतिशत रकम तिरेपछि सबै ब्यापार र सम्पत्ति बैधानिक हुन्थ्यो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन चाहिने माग निजी क्षेत्रको छ ।