तेस्रो टेलिकम कम्पनीको ‘स्पेस’ हुँदाहुँदै पनि किन असफल भयो स्मार्ट टेलिकम ?

काठमाडौं । मुलुकको टेलिकम व्यवसायमा ठूलो ‘स्पेस’ बाँकी रहेको भन्दै सिजी टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्सका लागि मरिहत्ते गरिरहेको छ ।

यता, तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी बनेर नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएको स्मार्ट टेलिकम भने आर्थिक संकटमा फसेर टाट पल्टिएको छ ।

दुई ठूला टेलिकम कम्पनीले वार्षिक अर्बौं नाफा निकालिरहेको बेला स्मार्ट टेलिकमले भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेर अनुमतिपत्र नै खारेजको प्रक्रियामा गएको छ ।

नेपाली बजारमा ३ ठूला टेलिकम सेवा प्रदायक राम्रोसँग धान्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले पनि प्रष्ट देखाएका छन् । साथै, अहिले टेलिकम क्षेत्रमा खासै धेरै प्रतिस्पर्धा छैन ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले आफ्नै किसिमले अगाडि बढिरहेको छ भने निजी क्षेत्रको एकमात्र टेलिकम कम्पनी एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को कम्पनी छैन । यी दुई कम्पनीको एकाधिकारका कारण उपभोक्ताले महंगो सेवा लिनु परेको छ ।

यी सबै कारणले अझै पनि नेपालमा टेलिकम बजारमा तेस्रो कम्पनीको लागि ठूलो बजारको सम्भावना रहेकोछ । बजारमा यति ठूलो ‘स्पेस’ हु्ँदाहुँदै पनि स्मार्ट टेलिकम किन फेलियर भयो ?

टेलिकम विज्ञहरु स्मार्ट टेलिकम असफल हुनुमा दृष्य र अदृष्य विभिन्न कारणहरु रहेको बताउँछन् ।

स्मार्ट असफल हुनुको पहिलो कारण पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नु नै हो । चार वर्षअघि फोरजी सेवा सञ्चालन गर्दैगर्दा जसरी स्मार्ट टेलिकमले बजारमा आक्रमक जाने घोषणा गरेको थियो, त्यसअनुसार जान सकेन ।

तेस्रो प्रतिस्पर्धी टेलिकम कम्पनीको खोजी, होला त सिजी टेलिकमको इन्ट्री ?

स्मार्टले २०७४ कात्तिक महिनामा औपचारिकरुपमा फोरजी सेवाको शुरुवात गरेको थियो । त्यो बेलासम्म नेपाल टेलिकम र एनसेलले फोरजी सेवा शुरुवात गरिसकेका थिए । तर, धेरै उपभोक्तामाझ जान सकेका थिएनन् ।

एकै पटक फोरजी सेवा शुरुवात गरेको स्मार्ट टेलिकमका लागि फोरजीको लागि ‘भर्जिन मार्केट’ उपलब्ध थियो ।

त्यही बजार देखेर पनि होला २०७४ कात्तिक ११ गते काठमाडौंमा फोरजी औपचारिक शुरुवातको पत्रकार सम्मेलनमा स्मार्ट टेलिकमका (तत्कालीन) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सजीन राजभण्डारीले भनेका थिए- ‘हामीले दिने फोरजी मुलुककै अहिलेसम्मको तीब्र गतिको उच्च गुणस्तरको हुनेछ ।’

उनीहरुको घोषणा घोषणामै सीमित भयो । लगानी बढाएर फोरजी विस्तार गर्न सकेन । दूरसञ्चार सेवाका विज्ञ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले आवश्यक लगानी गरेर सेवा विस्तार गर्न नसक्नु असफल हुनुको मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।

‘नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्तो ठूला कम्पनीलाई टक्कर दिन त्यही अनुसार लगानी गर्नुपथ्र्यो र सेवा विस्तार गर्नुपथ्र्यो,’ खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सेवा नै विस्तार नगरेपछि कहाँबाट ग्राहक बढून् ?’

उसका लािग स्वदेशी लगानीकर्ता तयार भएनन् । साथै, विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानीको ढोका खेलेनन् । वा, लगानी ल्याउने प्रयास पनि गरिएन ।

उसले सरकारलाई बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्ने समयमा कोरोना संकटका कारण आन्तरिक र वाह्य फन्ड जुटाउन नसकेको भन्दै प्राधिकरणसमक्ष लिखितरुपमा निवेदन दिएको थियो । दुई वर्षअघि लकडाउनले आर्र्थिक स्रोत जुटाउन नसकेको कम्पनीले अहिले पनि उस्तै छ ।

स्मार्ट टेलिकमसँग नेपाल टेलिकम सरह आवश्यक फ्रिक्वेन्सी थियो । मुलुकमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने ठूलो अवसर थियो । तर, उसले थप लगानी गर्न नसकेका कारण प्रगति हुन सकेन ।

स्मार्ट टेलिकमलाई १८ सय मेगाहर्ज व्यान्डमा प्रविधि तटस्थता अन्र्तगत फोरजी सेवा संचालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । स्मार्टसँग फोरजीको लागि १८ सय मेगाहर्ज व्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वन्सी छ भने उसले ९ सय मेगाहर्ज व्यान्डमा टुजी संचालन गरिरहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणको २०७४ जेठ ७ गते बसेको बोर्ड बैठकले फोरजी सेवा संचालन गर्ने अनुमति दिएको थियो । प्राधिकरणले फोरजी स्विकृतीसँगै उसले तिर्नु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा नविकरण शूल्क बुझाउन र हरेक तीन महिनामा प्राधिकरण कार्यप्रगति बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । साथै यथासम्भव छिटो नेपालभरी सेवा संचालन गर्नु पर्ने शर्तसमेत राखिएको थियो ।

त्यो बेला पनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बाँकी बक्यौता तिरेर असार १५ गतेदेखि फोरजी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उसले असार १५ भित्र उक्त शर्त पूरा नगरेपछि थप म्याद माग्दै कात्तिक १२ गतेबाट मात्र फोरजी सुचारु गरेको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले फोरजी सेवा सञ्चालन गरेसँग मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने विश्वास गरिए पनि त्यो वातावरण बेनन ।

स्मार्ट टेलिकम असफल हुनुको अर्को कारण सरकारलाई तिर्नुपर्ने दाहित्व अत्यधिक हुनु हो । सरकारलाई तिर्नु पर्ने दायित्व अत्यधिक हुनाले नयाँ टेलिकम कम्पनी बजारमा टिक्न गाह्रो हुने विज्ञको भनाइ छ । नेपालमा टेलिकम कम्पनीले कर, गैरकर राजश्व अत्यधिक तिर्नुपर्छ ।

‘आम्दानीको हिसाबमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व धेरै छ,’ खनालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जवर्जस्त दुई खेलाडी (नेपाल टेलिकम र एनसेल) भइरहेको अवस्थमा तेस्रो कम्पनीलाई प्रगति गर्न गाह्रो छ ।’

अनुमतिपत्र शुल्क, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ)मा टेलिकम कम्पनीको खर्च ठूलो हुन्छ । त्यसैले गर्दा सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजश्व योगदान गर्ने क्षेत्र दूरसञ्चार पनि हो ।

पाँच वर्षमा नवीकरण शूल्कमात्रै २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बोलकबोलमा फ्रिक्वेन्सी लिएर हरेक वर्ष त्यसको शूल्क तिर्नुपर्छ । दूरसञ्चार कम्पनीले हरेक वर्ष कुल आम्दानको ४ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । आरडीडएिफमा २ प्रतिशत बुझाउनु पर्छ ।

कपितय जानकारहरु स्मार्ट टेलिकमको लगानीकर्ताको स्पष्ट योजना के हो भनेर बाहिर नआउँदा कम्पनीले प्रगति गर्न नसकेको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार स्मार्ट टेलिकम सेयर होल्डरले साच्चिकै स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन गर्न चाहेका छन् त ? भन्ने प्रश्न उठेको भनाइ छ ।

‘स्मार्ट टेलिकममा बाहिर देखिने लगानीकर्तामात्र छन् भित्र अरु कोही छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ,’ एक जानकारले भने, ‘कम्पनी चलाउन चाहेको भए त बारम्बार आउने समस्या सल्टाउनु पर्ने हो ।’

फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने र अरुलाई छिर्न नदिने खेल पनि हुनसक्ने ति विज्ञको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको रिपोर्टअनुासर यस कम्पनीमा हाल लाल साहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्बो इन्भेष्टमेन्टको ३० र स्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत शेयर रहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले हालसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता अनुमतिपत्र नवीकरण, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वन्सी शूल्क, व्याज वापत साढे ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले उसलाई ५ किस्तामा उक्त रकम तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।

जसमध्ये गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म पहिलो किस्ता बापत ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार ६ सय ४ रुपैया ४३ पैसा र आठौं नवीकरण शुल्क १ अर्ब २५ करोडगरी १ अर्ब ८४ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैया सरकारलाई बुझाउनु पर्ने थियो । उसले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने पहिलो किस्ता र नवीकरण शुल्कवापतको रकमलाई पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन सकेन ।

बक्यौता तिर्न नसकेपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकम अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढेको छ । यसको लािग भने सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धि कानुन आवश्यक पर्छ ।

उसलाई सरकारले ‘अन्डरटेक’ गर्नका लागि दूरसञ्चार नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धि नियमावली स्वीकृतिको लागि मन्त्रि परिषदमा पेश गरिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले २०६५ असारदेखि २५ जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । त्यस्तै, २०७० बैशाखमा उसले एकीकृत दूरसञ्चार अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो वेभसाइटमा मुलुकको टेलिकम क्षेत्रमा तेस्रो ठूलो कम्पनी घोषणा गर्दै ४५ जिल्लामा आफ्नो कभरेज रहेको जनाएको छ । जसअनुसार २४ जिल्लामा फोरजी र २१ जिल्लामा टुजी सेवा पुगेको उल्लेख गरको छ ।

जसअनुसार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, बारा, मोरङ, कैलाली, दाङ, बर्दिया, सुनसरी, धनुषा, कन्चनपुर, सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, चितवन, बाँके, पर्सा, तनहु, कास्की र नवलपरासीमा फोरजी पुगेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, स्याङजा, पर्वत, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, गोर्खा, लमजुङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र मकवानपुरमा टुजी सेवा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

स्मार्टले नेटवर्क, गुणस्तरीय सेवा र उच्च इन्टरनेट स्पिड र देशभरमा कभरेजको लागि निरन्तर लगानी गरिरहेन वेवसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।