आर्थिक शक्ति सम्पन्न बन्ने भारतीय चाहनाः १०% धनीसँग ४५% सम्पत्ति

एजेन्सी । आर्थिक शक्ति सम्पन्न बन्ने दौडमा रहेको भारतका लागि कोरोना कहर नै सबैभन्दा बढी अवरोधक बन्ने देखिएको छ । पछिल्ला २ वर्षदेखि कोरोनाले भारतको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले साइजमा राखिदिएको छ ।

सरकारको काम कारवाही पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

भाजपा र त्यसका नेता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको संघीय सरकार सबै जिम्मेवारी राज्य सरकारलाई सुम्पेर नयाँ दिल्लीमा केवल अहमता प्रदर्शन गरेर बसेको जस्तो देखिन्छ । मानौ कि देशमा केही पनि भएको छैन । सबै अवस्था ठिकठाक नै चलिरहेको छ ।

मोदीले भारत राम राज्य नै भएको बताइरहेको बेला हालै सार्वजनिक एक विवरणले भने सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएको स्पष्ट देखाएको छ । कोरोना अवधिमा धनीहरूको सम्पत्ति मात्रै बढेको छ । धनीहरु क्रमशः धनी बन्दै जाने, गरिबहरु झनै गरिब बन्दै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

यसले मानवीयता समेत हराउँदै गएको स्पष्ट पारेको छ । आम नागरिक बिहान खाए बेलुका के खाऊँ भन्ने अवस्थामा पुगेका बेला आसेपासे पूँजीवादको बोलवाला भारतमा यति ठूलो मात्रामा बढेको छ कि त्यसको कुनै हिसाब नै छैन ।

सामाजिक रुपमा विखण्डन देखा परेको छ । आर्थिक रुपमा अराजकता देखा परेको छ । मानिसहरुका निराशा समेत बढेको छ । तर, मान टटउने गरी भाषण मात्रै गर्ने मोदी सरकार यी सबै विषयबाट बेखबर जस्तै देखिन्छ । किनकी, मोदीले त भारतलाई रामराज्य नै घोषणा गरिसकेका छन् ।

विवरण अनुसार देशका १० प्रतिशत धनीसँग देशको कूल सम्पत्तिको ४५ बराबरको हिस्सा रहेको छ । कूल ५० प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा रहेका भारतीय गरिबहरुको साथमा मात्रै ६ प्रतिशत बराबरको सम्पत्ति रहेको छ ।

कोरोना महामारीका बेला एकातिर देशका गरिबका अगाडि खानेकुराको संकट थियो, अर्कातिर यो अवधिमा देशमा धनीहरुको संख्या बढेको छ । गैरसरकारी संस्था अक्सफाम इन्डियाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार २०२१ मा भारतमा अर्बपतिको संख्या १०२ बाट बढेर १४२ पुगेको छ । तर, गरिबको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ ।

सोमबार विश्व आर्थिक मञ्च २०२२ को पहिलो दिन हो । यस अवसरमा अक्सफाम इण्डियाले े वार्षिक असमानता सर्वेक्षण जारी गरेको छ । यस अनुसार कोरोना अवधिमा भारतीय अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति दोब्बर भएको छ । शीर्ष १० धनीहरूसँग यति धेरै सम्पत्ति छ कि उनीहरूले आगामी २५ वर्षसम्म देशका सबै विद्यालय र कलेजहरू सञ्चालन गर्न सक्छन । यो तथ्यबाट उनीहरूको सम्पत्तिको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

४५ प्रतिशत पैसा केवल १० प्रतिशतसँग मात्रै छ
कोरोनाका कारण असमानता यति बढेको छ कि देशका १० प्रतिशत धनीसँग देशको ४५ प्रतिशत बराबरको सम्पत्ति पुगेको छ । त्यस्तै, देशको ५० प्रतिशत गरिब जनतासँग ६ प्रतिशत मात्रै सम्पत्ति छ ।

१ प्रतिशत कर थप लगाउँदा मात्रै १७ लाख ७० हजार अतिरिक्त अक्सिजन सिलिन्डर पाउने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि यदि भारतका शीर्ष १० प्रतिशत धनीहरूमा १ प्रतिशत मात्रै अतिरिक्त कर लगाइयो भने, त्यो पैसाबाट देशले करिब १८ लाख अतिरिक्त अक्सिजन सिलिन्डर पाउनेछ । योसँगै देशका ९८ धनी परिवारमा १ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइयो भने त्यो पैसाबाट आगामी ७ वर्षसम्म आयुष्मान भारत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । आयुष्मान भारत संसारको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो ।

देशका ९८ धनीसँग ५५.५ करोड गरिब बराबरको सम्पत्ति रहेको समेत सो विवरणमा समावेश छ । यस आर्थिक असमानता प्रतिवेदनअनुसार देशका १४२ अर्बपतिको कुल सम्पत्ति ७१९ अर्ब डलर अर्थात् ५३ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबर छ । कूल ९८ धनी व्यक्तिसँग ५५ करोड ५० गरिब जनताको बराबर सम्पत्ति छ । यो करिब ६५७ अर्ब डलर अर्थात ४९ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबर हो । यी ९८ परिवारको कुल सम्पत्ति भारत सरकारको कुल बजेटको ४१ प्रतिशत बराबर छ ।

प्रतिवेदनमा भारतका शीर्ष १० धनीले दैनिक १० लाख डलर अर्थात् ७ करोड ४० लाख भारु खर्च गरे पनि आफ्नो सम्पत्ति खर्च हुन ८४ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

अर्कोत र्फ, देशका धनीमाथि सम्पत्ति कर लगाइयो भने पनि ७८.३ अर्ब डलर अर्थात् ५.८ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबर उठ्न सक्छ । यो रकमबाट सरकारको स्वास्थ्य बजेट २७१ प्रतिशतले बढ्न सक्छ ।

कोरोना अवधिमा २८ प्रतिशत महिलाले जागिर गुमाएका छन् । लैङ्गिक कुरा गर्ने हो भने, कोरोना युगमा रोजगारी गुमाउनेमा २८ प्रतिशत महिला देखिनु अर्को दुःखद छ । यसले उनीहरुको कूल आम्दानी दुई तिहाईले घटाएको छ । महिलाको अवस्थाका सम्बन्धमा भनिएको छ कि बजेट २०२१ मा सरकारले महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयमा त्यति मात्र खर्च गरेको छ, जुन भारतका तल्ला दश करोडपतिको कुल सम्पत्तिको आधा बराबर पनि होइन । यसले भारत कता जाँदैछ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

मोदीले भनेको रामराज्यको असली अनुहार अक्फामको प्रतिवेदनले देखाइदिएको छ । सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भइरहेको छ । समाजिक विभेदका श्रृखलाहरुमा वृद्धि भएको छ । तर, राज्यलाई नागरिक भोकै परेकामा कुनै चिन्ता छैन, बरु कर्पोरेटहरु कुनै समस्यामा परे कि भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ । कमजोर प्रतिपक्ष, अनि कानूनी शासनको अभाव पनि भारतको अर्को सबैभन्दा जटिल प्रश्न बनेर खडा भएको छ ।