रियल स्टेट क्षेत्रका लागि भारतीय सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेश…

एजेन्सी । कानून कार्यान्वयन गराउने निकाय सबल भयो भने कुनै पनि बदमासीलाई छुट दिइदैन । तर, नियमक निकाय नै खुट्टा कमाउने र कसले के भन्दा भन्ने तर्फ लाग्यो भने त्यसले कुनै पनि काम गतिलोसँग गर्न सक्दैन ।

प्रसंग हो, भारतको नोयडास्थित एक ट्वीन टावरको । नोएडा पुपरटेक एमराल्ड ट्विन टावरलाई तत्काल भत्काउन भारतीय सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सुपरटेकलाई कानून मिचेको तथा नक्शा पास नै नगरी भव्य संरचना बनाएको भन्दै सो टावर भत्काउन भनेको हो ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार १७ जनवरी सम्म सो टावरमा फ्ल्याट खरिदका लागि पैसा बुझाएकाहरुलाई १ अर्ब ६० करोड बराबरको रकम भुक्तानी गर्न समेत भनिएको छ । सो समयभित्र रकम भुक्तानी नगरिए त्यउसका लगानीकर्तालाई जेल हालिनेछ र सरकारी बाँकी बक्यौता अनुसार त्यसका लगानीकर्ताबाट असुल गरेर वितरण गरिनेछ ।

नोएडा सुपरटेक एमराल्ड ट्विन टावर मामिलामा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट शब्दमा आफ्नो निर्णय सुनाएको छ । अदालतले सुपरटेकलाई जनवरी १७ सम्ममा घर खरिदकर्तालाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ, अन्यथा जेल पठाइनेछ । भारतको रियल स्टेट क्षेत्रका लागि सर्वोच्चको यो आदेश ऐतिहासिक समेत हुने बताइन्छ । कुनै पनि काम गर्दा कानूनअनुसार विधि पुर्याएर गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश समेत यसले दिएको छ ।

कोरोनाका कारण भारतको घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको विवरणहरु प्रकाशित भएका छन् । पछिल्ला २ वर्षमा मानिसहरु खान लगाउनका लागि मात्रै केन्द्रीत भएका कारण घरजग्गाको कारोबारमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।

अदालतले नोएडा प्राधिकरणलाई सुपरटेक एमराल्ड हाउसिंग परियोजनाको जुम्ल्याहा टावरहरू भत्काउने काम दिने एजेन्सीको नाममा निर्णय गर्न भनेको छ । अदालतले जनवरी १७ सम्म स्पष्ट जवाफ दिन समेत भनेको छ । उसले त्यस्तो निर्देशन नोयडा प्राधिकरणलाई पनि दिएको छ ।

सो जुम्ल्याहा टावरमा ९५० भन्दा बढी फ्ल्याट छन् । अमेरिकाको ट्वीट टावरको शैलीमा सो भव्य भवन निर्माण गरिएको थियो । कूल फ्ल्याट मध्ये ६३३ फ्ल्याट बुक भइसकेका थिए ।

सुपरटेकका दुवै टावरमा ९५० भन्दा बढी फ्ल्याट निर्माण गर्नुपर्ने थियो । भवन ३२ तलासम्म निर्माण सम्पन्न भएको छ । इमराल्ड कोर्ट हाउसिङ सोसाइटीका बासिन्दाको निवेदनमा २०१४ मा टावर भत्काउने आदेश दिइएको थियो ।

कूल ६३३ जनाले फ्ल्याट बुकिङ गरेका थिए, जसमध्ये २४८ले फिर्ता लिएका छन्, १३३ अन्य आयोजनामा सरेका छन्, तर २५२ जनाको भने लगानी कायम नै छ ।

अदालतले नोएडा प्राधिकरणको निर्णयलाई सत्ताको कलमा गरिएको आश्चर्यजनक कार्य’ को संज्ञा दिएको थियो । अब २५२ खरिदकर्तालाई १२ प्रतिशत ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्नेछ । भारतको इतिहासमा यो हदसम्मको निर्णयलाई ऐतिहासिक मानिएको छ ।

यसअघि नै रकम फिर्ता गर्न भनिएको थियो । तोकिएको समय बितिसक्दा पनि २५२ फ्ल्याट खरिदकर्ताले १२ प्रतिशत ब्याजमा रकम फिर्ता पाएका थिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सुपरटेक समूहले २५२ खरिदकर्तालाई १२ प्रतिशत ब्याजसहित २०२१ अक्टोबर ३० सम्ममा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने समयसीमा थियो । यो रकम सय करोड भारु अर्थात्, १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

सो आदेशपछि लगानीकर्ताको समुहका सञ्चालकहरुले विगत दुई महिनादेखि समुहका अन्य आयोजनामा इकाइ दिएर खरिदकर्तालाई मिलाउने प्रयास गरेका थिए । तर, खरिदकर्ताले आफूहरुलाई अन्य हाउजिङ नचाएिको भन्दै आफ्नो पैसा फिर्ता मागेका छन् ।

अगस्ट ३१, २०२१ मा, सर्वोच्च अदालतले सुपरटेकका दुबै टावर साइन र एपेक्स भवन भत्काउने आदेश दिएको थियो । त्यसका लागि नोभेम्बर ३० सम्मको समयसीमा दिएको थियो ।

तर, सो समयमा टावर भत्काउन सकिएन । यसका लागि सुपरटेकले अमेरिकी कम्पनी एडफिसलाई छनोट गरेको थियो । कार्ययोजना प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । त्यसमा केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थानले सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरणले यो सुझावलाई पुनः कार्ययोजनामा समावेश गर्न भनेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणलाई जनवरी १७ भित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

भारतमा हाउजिङ संस्कृतिको विकास भएको छ । तर, कोरोनाको प्रभावका कारण सोचेजति फाइदा भने पछिल्ला २ वर्षमा हुन सकेको छैन ।