श्रीलंकाको आर्थिक संकटको पछाडि मुख्य जिम्मेवार को ? चीन, भारत या जापान



एजेन्सी । केही दिन पहिले श्रीलंकाको आर्थिक संकटको बारेमा हामीले एउटा सामग्री प्रकाशित गरेका थियौं । सो सामग्रीका बारेमा चासो र चर्चा असाध्यै धेरै भएपछि पुनः अर्को आलेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

खासमा श्रीलंकामा के भइरहेको छ ? यो प्रश्न यतिबेला संसारभर नै उठिरहेको छ । के श्रीलंका चीनको ऋण पासोमा नै परेको हो त ? वा समस्यामा पर्नुको पछाडि अन्य अरु केही कारण पनि छन् कि ? व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण त कतै टापुको देश जटिलतामा फसेको त होइन भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ ।

ससस्याको केन्द्रमा कोरोना छ । त्यसले विप्रेषण आप्रवाहमा समस्या खडा गरिदियो । पर्यटकको आवागमन ठप्पप्राय भयो । सोही कारण विदेशी मुद्रा भण्डार रित्तिन थाल्यो । आयात रोकिने कुरा थिएन ।

आयातका लागि डलर खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता श्रीलंकालाई मात्रै होइन, अरु देशलाई पनि उत्तिकै छ । डलरको सञ्चिती घट्ने तर भण्डारमा नथपिने भएपछि अर्थतन्त्रमा संकट पर्नु स्वभाविक नै थियो । जे नहोस् भन्ने चाहेको थियो, आखिर भयो त्यही ।

यतिबेला श्रीलंकाका खाद्यान्न पसलहरुका लागेको लाइनले पनि अर्थतन्त्र कुन हदसम्मको संकटमा परेको छ भन्ने देखाएको छ । मानिसहरुमा त्रास छ, आज कमायो, भोलि के होला भन्ने सन्त्राष देखिन्छ । उनीहरुमा चरम निराशा छ । उनीहरुले कुनै सुन्दर बिहानी अब आफूहरुको जीवनबाट सदाका लागि बिदा भएको जस्तो अनुभव गरिरहेका छन् ।

बीबीसी हिन्दीले त्यहाँको सांगो पांगो विवरण प्रकाशित गरेको छ । किन श्रीलंका आर्थिक संकटमा फस्यो र त्यसका पछाडिका कारणहरु के होलान् भन्ने बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेको छ । सोही सामग्रीको भावानुवाद प्रस्तुत छ ।

‘हाम्रो देश पूर्णरुपमा ऋण भुक्तानी गर्न असमर्थ भएको छ । म कोही कसैलाई डर देखाउन चाहन्न । तर, अवस्था यस्तै चलिरहेको छ । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म चलिरहे आयात रोकिन जान्छ । पूरा आइटी सिष्टम बन्द हुन जान्छ । यहाँसम्म कि हामीले गुगल म्यापको प्रयोग गर्न समेत नपाउने अवस्था आउनेछ । किनकी, हामीसँग त्यसका लागि पैसा दिने अवस्थासमेत रहने छैन,’ असाध्यै निराश मुद्रामा श्रीलंकाका विपक्षी दलका प्रमुख नेता तथा अर्थशास्त्री हर्ष डी सिल्भाले भने ।

श्रीलंकाको संसदको सत्रमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

संसदमा देशको अर्थतन्त्रको बारेमा उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२२ को फेब्रुअरीदेखि अक्टोबरसम्म अवस्था यस्तै रहे श्रीलंकाले कुनै पनि विदेशी ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । ऋण तर्न नसकेपछि अवस्था के हुन्छ भन्नेमा त आम मानिसलाई थाहै छ ।

सदनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी अक्टोबरसम्म श्रीलंकाको साथमा मात्रै ४.८ खर्ब डलर मात्रै बाँकी रहने जानकारी दिए । श्रीलंकाको संसदमा डी सिल्भाले दिएको भनाईले इशारा गर्छ कि त्यहाँको अर्थतन्त्र कुन हदसम्मको चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ ।

आम उपभोग्य सबै सामग्रीको मूल्यले आकाश छोएको छ । महंगाईले धेरैको ढाड खुस्काइदिएको छ । देशका प्रमुख बैंकले आफ्ना बेवसाइटहरुमा यसको लेखाजोखा सार्वजनिक गरिदिएका छन् । त्यसले पनि अर्थशास्त्रीलाई चिन्ता बढाइदिएको छ ।

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकाले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको एक विवरण अनुसार गत वर्षको डिसेम्बरको तुलनामा सन् २०२१ को डिसेम्बरमा महंगी १२.१ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । यो सरकारी तथ्यांक हो । तर, विवरणहरुमा जनाइएअनुसार मूल्यवृद्धि झण्डै त्यसको तेब्बर छ । अर्थात् ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि भएको छ । सन् २०२१ को नोभेम्बरमा भने मूल्यवृद्धि ९.५ प्रतिशत बराबर थियो ।

केन्द्रीय बैंकले महंगी वृद्धिमा भएको कारण बताउँदै भनेको छ ‘यो यस कारण भएको छ कि खाद्य सामग्री होस् वा दोस्रो सामान नै किन नहोस् यी सबैको मूल्यमा भारी मात्रामा उछाल आएको छ । ताजा माछा, सागपात र हरियो खुर्सानीको मूल्य समेत उच्च अंकले वृद्धि भएको छ । खाद्य पदार्थका अलावा डिजल र पेट्रोलको मूल्यमा बृद्धि भएका कारण बाँकी रहेको सबै सामानको मूल्य बढेको छ । किनकी, इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको प्रभाव अन्य सबै क्षेत्रमा पर्न जान्छ ।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षले देशमा आपतकालको घोषणा गरेका छन् । उनले खाद्यान्नको वितरणलगायत व्यवस्थापनका लागि सेनालाई विशेष अधिकार प्रदान गरेका छन् । सेनालाई विशेष अधिकार दिनुको पछाडि सरकारले तय गरेको मूल्यमा खाद्य सामग्री नागरिकले सहजरुपमा पाउन सकून् भन्ने छ ।

श्रीलंकाका अर्थमन्त्री बासिल राजापक्षले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै यो स्वीकार गरे कि हाल उनको देश विदेशी ऋणमा डुबेको छ । समाचार एजेन्सी पिटिआइले राजापाक्षको बयानलाई प्रमुखताका साथ उल्ल्ेख गर्दै भनेको छ कि उनको देशमा जुन ऋण छ । त्यसको पछाडि खास रुपमा प्रमुख तीन देश छन् । त्यसमा चीन, भारत र जापानको ऋणले सबैभन्दा बढी टाउको दुःखाइ भएको छ ।

बीबीसी हिन्दीको समाचार विवरणमा जनाइएको तथ्यअनुसार त्यहाँका अर्थमन्त्रीले चीनको मात्रै ५ खर्ब बराबरको ऋण यसअघि नै लिएको थियो । पुनः थप १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थप ऋण लिनु पर्यो । सोही ऋण लिनु पर्नाका कारण हालको वित्तीय संकट देखा पर्यो । पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यस वर्ष मात्रै करिब ७ खर्ब बराबरको अमेरिकी ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने समयसीमा छ । यो केवल चीनको मात्रै होइन, भारत र जापानको पनि हो ।

श्रीलंकाका प्रमुख बैंकहरुको विवरण अनुसार देशको साथमा रहेको विदेशी मुद्रा भण्डारण तीव्र गतिमा ओरालो लागिरहेको छ । बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सबै नागरिकलाई आफ्नो साथमा रहेको विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गर्न अनुरोध गरेको छ ।

उसले भनेको छ, विदेशी मुद्राको सट्टामा श्रीलंकको रुपयाँ लिनुस् । त्यस्तो सूचना हरेक जसो बैंकको बेवसाइटमा राखिएको छ । अग्रेजी भाषामा समेत उक्त सूचना प्रकाशित छ ।

विवरणहरुमा जनाइएअनुसार हाल श्रीलंकासँग मात्रै १.५८ अर्ब डलरमात्रै विदेशी मुद्रा बाँकी छ । जो सन् २०१९ मा ७.५ अर्ब डलर बराबर रहेको थियो ।

श्रीलंकाका राष्ट्रिय बैंकका डेपुटी गभर्नरसमेत रहेका डब्लयू विजयवन्द्रेले आगामी दिनमा आउने संकटको सामाना गर्ने गरी तयार रहन सुझाव दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै देश केही समयभित्रै आर्थिक संकटको चपेटाबाट मुक्ति पाउने दावी गरेका छन् । उकालो लागेको ऋणको भारलाई पनि क्रमशः समयमै चुक्ता गर्दै जानेछौं । श्रीलंका सरकारले यस वित्तीय संकटबाट पार पाउनका लागि १.२ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक व्याकेजको घोषणा गरेको छ ।

परिथानाको सुझाव छ कि उनको देशले ओमानबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेका कारण पनि ऋणको मात्रामा बृद्धि भएको छ । त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि ओमानलाई ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिया निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसबाट पनि ऋण भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

श्रीलंकाका जाने मानिएका अर्थशास्त्री ईमेश रानासिंघले एक प्रमुख अग्रेजी अखबार द मर्निङलाई भनेका छन्– पछिल्लो ४० वर्षमा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र यति र यो हदसम्म कहिल्यै खराब भएको थिएन ।

उनका अनुसार श्रीलंकाले चीनबाट आफनो मुद्राको विनिमयमार्फत् प्राप्त गरेको १.५ खर्बबाट पनि अवस्था राम्रो हुन सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले पनि श्रीलंकाको रेटिङ घटाइदिएको छ । अर्थात् श्रीलंका दक्षिण एसियाली देशहरुको तुलनामा सबैभन्दा खराब आर्थिक अवस्थामा पुगेको छ ।

श्रीलंकाको इन्स्टिच्युट फर पॉलिसी स्टडिजका दुस्नी वीरकुनले ‘इस्ट एसिया फोरम’ नामक ‘थिंक ट्यांकसँग कुरा गर्दै वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई पार गर्न श्रीलंकाले चीन र भारतसँग ‘क्रेडिट लाइन’ मागेको बताए ।

त्यसको सट्टामा श्रीलंकाले चीनले निर्माण गरिरहेको कोलम्बो पोर्ट सिटीका लागि ‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका शर्तहरू खुकुलो र परिमार्जन गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कोलम्बो बन्दरगाहको पश्चिमी कन्टेनर टर्मिनल निर्माणका लागि भारतीय सत्तासँग नजिक मानिएका अडानी समूहलाई ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा दिएको छ ।

वीरकुनका अनुसार अब श्रीलंकाले चीन र भारतबाट आर्थिक सहयोग लिएर आफ्नो स्थान बाउन सक्छ । तर, देशले आफ्नो आर्थिक नीतिमा पुनर्विचार नगरे वा त्यसलाई सही ढंगले तयार नपारे आगामी वर्षहरुमा पनि नागरिकले खराब समयसँग गुर्जनुपर्नेछ ।

तर, यो पनि सत्य हो कि चीनले ऋणको बोझ थोपरेर गरिब देशलाई आफ्नो जालमा फसाएको आरोप पनि लागेकै छ ।

बीबीसी रियालिटी चेक समूहका काई वाङले आफ्नो रिपोर्टमा लेखेका छन्-चीनले गरिब देशलाई ऋण दिने प्रक्रियाका कारण धेरै आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । तर, चीनले यी आरोपलाई खारेज गर्दै आफूहरु दिएको ऋणका कारण ‘तथाकथित ऋणको जाल’मा फसेको विश्वमा कुनै पनि देश नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

बेलायतको विदेशी खुफिया एजेन्सी एमआई ६ का प्रमुख रिचर्ड मूरले बीबीसीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ‘चीनले ऋण जाल प्रयोग गरेर अन्य देशहरूमाथि कब्जा जमाएको छ ।’ आफूसँग ऋण लिएका देशले तिर्न नसकेपछि उनीहरुको सम्पत्ति कब्जा गरेको छ । तर, उनले यस्ता आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

केही वर्षअघि चिनियाँ लगानीको सहयोगमा हम्बनटोटामा ठूलो बन्दरगाह आयोजना शुरु गरिएको थियो । तर, चिनियाँ ऋण र ठेकेदार कम्पनीको सहयोगमा शुरु भएको अर्बौ डलरको यो आयोजना विवादमा फसेको छ । आयोजना पूरा हुन सकेको थिएन र श्रीलंका चिनियाँ ऋणमा नराम्ररी फस्यो ।

रिपोर्टमा भनिएको छ कि अन्ततः २०१७ मा सो सम्झौता भयो । जसमा चिनियाँ सरकारी कम्पनीलाई यो बन्दरगाहको ७० प्रतिशत सेयरका अलावा ९९ वर्षका लागि भाडामा दिइयो । त्यसपछि मात्रै चीनले त्यसमा थप लगानी गर्न थाल्यो ।

श्रीलंकाका अर्थमन्त्री बसिल राजापाक्षेले गत डिसेम्बरमा गरेको भारत भ्रमण मुलुकमा सिर्जना भएको गम्भीर आर्थिक संकटलाई समाधानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको दावी गरिएको छ ।

विदेशमन्त्री एस जयशंकर र अर्थमन्त्री निर्मलासँगको भेटवार्तापछि भारतले श्रीलंकालाई खाद्यवस्तु, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तुका लागि ‘लाइन अफ क्रेडिट’ दिने सहमति गरेको छ ।

दुवै भारतीय मन्त्रीले श्रीलंकाली प्रतिनिधिमण्डललाई भारतले छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति अगाडि सारेको र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मद्दत गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

सो वार्तापछि भारतले श्रीलंकामा पेट्रोलियम पदार्थ पठाउने र दोस्रो विश्वयुद्धमा निर्मित त्रिन्कोमाली ट्यांक फर्मलाई आधुनिकीकरण गर्ने सहमति जनाएको छ । त्यसबाहेक श्रीलंकाको सरकारी कोषमा परेको दबावलाई कम गर्न र समस्या पर्नबाट जोगाउन भारतले ‘करेन्सी एक्सचेन्ज’ मा सहयोग गर्ने वचन दिएको छ ।

श्रीलंकाका मामिलाका जानकार एन सत्यमूर्तिका अनुसार भारतले जे गरे पनि श्रीलंकाले भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा ‘सन्तुलन’ कायम राख्नेछ किनभने त्यसो गर्दा उसलाई फाइदा हुनेछ । (बीबीसी हिन्दी, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुको विवरणमा आधारित भावानुवाद गरिएको सामग्री )


क्लिकमाण्डू