भ्याट असूलीमा सरकारी निष्कृयताः ऐनले दिएको अधिकार पनि प्रयोग नै गर्दैन सरकार

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न चुनौती थपीएपछि मातहतका निकायहरुले दबाव महशुस गर्न थालेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको आयकर बुझाउने म्याद यही पुस मसान्तसम्म कायम रहेकाले उक्त अबधिसम्म के कति आयकर सङ्कलन हुन्छ त्यो अनुमान नभए पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउने म्याद पुस २५ गते व्यतित भइसकेको छ । यस अबधिमा लक्ष्यअनुसार भ्याट सङ्कलन नहुने भएपछि बल्ल सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुन थालेको हो ।

हिँजोमात्र उपत्यका भित्रका दुईवटा कर कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिर्ने आफूले मातहतका करदाताहरुको नाम र बक्यौता रकम सार्वजनिक गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलिसडक र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँबानेश्वरले आफूले मातहतका झण्डै ३५० करदाताको नाम सार्वजनिक गर्दै १५ दिन र ७ दिनभित्र भ्याट बुझाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

कर नबुझाउने करदाताहरुको सङ्ख्या उपत्याकाका यी २ कर कार्यालयमा मात्र होइन देशभरका सबै करकार्यालयहरुमा उस्तै छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आसार मसान्तसम्म त्यस्ता करदातहरुबाट झण्डै साढे २५ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असूली हुन बाँकी रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्म बक्यौता रकम झनझन् उकालो लाग्दै गइरहेको स्वयं अधिकारीहरु बताउँछन् । साढे २५ अर्ब रुपैयाँ भ्याट बक्यौता करदाता स्वयंले मैले बुझाउने कर रकम हो (म यो कर रकम बुझाउन राजी छु) भनेर घोषणा गरेको कर रकम हो । यसमा दैनिक हुने मूअकर छलि र विवादित कर आँकडाको अङ्क हेर्ने हो भने निकै उच्च देखिन्छ, जसलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको सक्रियता बढ्नु जरुरी देखिन्छ । ऐनले सम्बन्धित अधिकारीलाई कर असूलीको लागि विभिन्न अधिकार दिए पनि असूलीको प्रगति निष्प्रभावी रहेको छ ।

ऐनमा के व्यवस्था छ ?

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१ ले करको असूली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मौजुदा ऐन अनुसार म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर कुनै करदाताले नबुझाएमा सम्बन्धित कर अधिकृतले करदाताको चल अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमबाट कर असुली गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, करदाताको सम्पूर्ण वा केही सम्पत्ति एकै पटक वा पटक-पटक गरी सिलबन्दी बोलपत्र वा सार्वजनिक बढाबढद्धारा लिलाम बिक्री गर्ने, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको कुनै सङ्गठित संस्था वा स्थानीय निकायहरुबाट करदाताले पाउने रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर, कुनै तेस्रो व्यक्तिले करदातालाई तिर्नुपर्ने रकम दाबी गरेर, करदाताको आयात निर्यात र अन्य कारोबार रोक्का गरेर वा नेपाल बाहिर जान रोक लगाएर बक्यौता असुल गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ ।

तर, सम्बन्धित अधिकारीहरु ऐनले दिएको यस्ता अधिकारहरु प्रयोग गर्न चाहँदैनन् बरु सबैभन्दा कमजोर अधिकार पटक–पटक प्रयोग गरेर थाक्दैनन् । कर असूलीको तरिका मध्ये सबैभन्दा अन्तिममा भएको र सबैभन्दा कमजोर तरिका हो करदाताको नाम प्रकाशन वा प्रसारण वा विभागको वेभसाइटमा नाम सार्वजनिक गर्ने (उपदफा १झ) तरिका यो तरिका नै सबैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

मूअकर नतिर्नेमा निर्माण व्यवसायी धेरै

उपत्यका भित्रका यी दुईवटा करकार्यालयले सार्वजनिक गरेकोे कर नतिर्नेहरुको सूचीमा निर्माण व्यवसायीहरु पनि धेरै छन् । जसमा केही मिडिया र अन्य क्षेत्रका रेपुटेड व्यवसायी छन् ।

राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुबाट मात्र कर कार्यालयले भण्डै २३ करोड भ्याट असूल गर्न बाँकी रहेको छ, जुन कर व्यवसायीको आप्mनो होइन यिनीहरुले खरिदमा तिरेको कर रकममा आफूले बिक्री गर्दा अर्को पक्षबाट उठाएको कर रकम घटाएर बाँकी भएको कर रकम हो यसरी अर्को पक्षबाट संङ्कलन गरेको सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर रकम आफैं प्रयोग गर्नु चरम आर्थिक अपराध हो जुन दण्डनीय हुन्छ ।

यसरी पछिल्लो पटक राजनीतिक पहँुचकै आधारमा करछलि गर्ने र राज्यलाई कर नतिर्ने परिपाटी पनि ब्यापक मौलाएर गएको छ । विभिन्न राजनीतिक संगठनको खोल ओड्ने र व्यापार व्यवसाय गर्ने अनि आर्जित आम्दानीबाट राज्यलाई कर नतिर्ने व्यापारीक घरानाको सूची निकै लामो छ त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।