बीमा दररेट संशोधन नभएसम्म ज्ञापनपत्र फिर्ता नलिने इपान र निर्माण व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं । बीमा समितिले गत असोज ६ गते नन्ट्यारिफ बीमाको न्यूनतम प्रिमियम तोकेको थियो । समितिले त्यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको न्यूनतम प्रिमियमभन्दा बढी बनाएर नन्ट्यारिफ बीमाको न्यूनतम प्रिमियम तोकेको हो ।

नन्ट्यारिफ बीमामा कम प्रिमियम लिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि न्यूनतम प्रिमियम तोकिएको समितिले जनाएको छ ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा पुनर्बीमा नै नपाउने गरेको पाइएकाले समितिले न्यूनतम दर तोकेको समितिको भनाइ छ । न्यूनतम दर बनाउने र त्योभन्दा तल नजाने गरी निर्जीवन बीमा कम्पनी आफैले प्रस्ताव गरेका कारण समितिले न्यूनतम दररेट तोकेको थियो ।

यसभन्दा अगाडि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले जोखिम आफैले मूल्याङ्कन गरेर बीमा गर्दै आएका थिए । सो व्यवस्थामा कुनै पनि व्यवसायका लागि न्यूनतम र अधिकतम दररेट कायम गरेको थिएन ।

उक्त व्यवस्थाले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न भएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले न्यूनतम प्रिमियम दर तोक्न आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार बीमा समितिले गत असोजमा अध्ययन गरेर नयाँ दररेट तोकेको छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरुले गरेको पहलका आधारमा अध्ययन टोली गठन गरेको बताए । उनका अनुसार गठन भएको टोलीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको आधारमा दर रेट तोकिएको हो ।

तर, अध्ययनका आधारमा दररेट तोकिए पनि समितिले तोकेको न्यूनतम दर रेट बढी भएको भन्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादनहरुको महासंघ नेपाल (इपान) र निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

करिब ३ महिनाअघि जारी गरेको निर्देशिकामा आपत्ति जनाउँदै हालै पनि इपान र निर्माण व्यवसायीले चेतावनीसहित विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उक्त विज्ञप्तिमा मागअनुसार सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले जारी गरेको निर्देशिका प्रति पटक–पटक विरोध जनाउँदै आएको बताए । तर, लामो समयदेखि विरोध जनाएपनि बीमा समितिले कुनै माग सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले यसअघि पनि विज्ञप्ति जारी गरेर संशोधन गर्न माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, बीमा समितिले यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउदा हामीले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छौं ।’

इपान र निर्माण व्यवसायीका अनुसार विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरेर बढी शुल्क तीर्न बाध्य बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीतिअनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । हाल बीमा समितिको समेत संग्लनतामा बीमा कम्पनीहरू कार्टेलिङ गरी विगतको दररेटभनदा ५ गुणदेखि ८ गुणासम्म वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको छ,’ जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सो व्यवस्थालाई खारेज गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी अधिकतम दररेट कायम गरी बीमाशुल्क मापदण्ड कायम गर्न माग गरेको छ ।

‘दररेट घटाउनका लागि पुस १८ गतेसम्म समय तोकेको थियो । तर, बीमा समितिले सो समयमा दररेट घटाएको छैन,’ उनले भने ।

दाहालकाअनुसार निर्माण व्यवसायी र इपनाले प्रिमियम दर नघटाउने, एक्सेस भ्यालु संशोधन नगरेसम्म ज्ञापनपत्र फिर्ता नलिने भएको छ ।

बीमा समितिले दाबी भुक्तानी रकम ५ देखि १० प्रतिशतसम्म नदिने भन्नेमा कुनै विरोध गरेको छैन । तर, दाबी भुक्तानी गरेबापत करिब ८० प्रतिशत दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘दाबी भुक्तानी रकम १० प्रतिशतभन्दा माथि नदिने भन्ने हो भने हामी असमर्थ छौं,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार प्रिमियम दर न्यूनतम नभएर अधिकतम हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

‘प्रतिस्पर्धा बजारमा जुनसुकै व्यवसायीले आफ्नो ठेक्काअनुसार नाफा राखेर बीमा गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले यो भन्दा कम हुनुभएन भन्ने मापदण्ड तोक्न मिल्दैन ।’

बीमा समितिले ल्याएको अहिलेको व्यवस्थाले निर्माण लागत बढ्न गई ठूलो आर्थिक भार पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आयार्चले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी समितिले निर्णय गरेको बताए । उनकाअनुसार बिना जानकारी निर्णय भएकाले इपानले नीतिगत रुपमै विरोध गरेको हो ।

‘प्रिमियम दर समयसापेक्ष बढाउन मिल्छ । तर, अहिले अस्वभाविक रुपमा प्रिमियम दर बढाएको छ,’ उनले भने, ‘सो व्यवस्थाले बीमा गर्नेलाई ठूलो मर्का परेको छ ।’

बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिकाले जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै ५ वर्षको अवधिमा अहिले भइरहेको भन्दा झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँ थप प्रिमियम लाग्ने देखिएको छ ।

विरोधपछि छलफल गर्ने तयारी
विरोध जनाएपछि समितिले छलफलमा बोलाएको इपान र निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । करिब ३ महिनाको अवधिमा कुनै चासो नदिइ चुप लागेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि समितिले छलफल गर्न बोलाएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विरोध जनाएपश्चात छलफलको लागि बोलाएको बताए । उनकाअनुसार निजी कम्पनीले संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् । त्यसमा कुन–कुन क्षेत्रमा के अफ्ठ्यारो प¥यो । सो विषयमा छलफल गर्न बोलाएको हो ।

‘अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेर ल्याएको प्रतिवेदन छ । अधिकतम मात्रै तोक्न पाउने उनीहरूको माग छ । न्यूनतम तोक्न नपाइने माग उनीहरूको हो,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘ त्यस्तो त कहाँ हुन्छ त ? न्यून प्रिमियममा बीमा गर्दा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले रिस्क लिँदैन । भोलिका दिनमा सम्पत्तिहरुको बीमा नै नहोला । अफ्ठ्यारो परिस्थिति छ ।’

समितिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न गैरमहशुल बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर तोकेको उनले दाबी गरे ।

निर्जीवन बीमा अन्तर्गत अग्नी, मोटर, इञ्जिनियरिङ्ग, सामुन्द्रिक, हवाई र विविध बीमा ज्यादै न्यून प्रिमियम दरमा गर्ने गरिएका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले न्यूनतम प्रिमियम दर कायम गर्न पटक पटक बीमा समितिसमक्ष आग्रह गर्दै आए पछि न्यूनतम प्रिमियर दर तोक्नु परेको समितिले बताएको छ ।

न्यून प्रिमियम दरमा गरिएका निर्जीवन बीमाको पुनर्बीमा गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अस्वीकार गर्ने गरेको छ । यस स्थितिमा निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीमा पनि समस्या पर्ने देखिएकाले समितिले न्यूनतम प्रिमियम दर तोक्नु परेको समितिको भनाइ छ ।

कम दर रेटमा बीमा गर्दा जोखिम लिन अस्वीकारः बीमक संघ
नियामक निकायबाट जोखिमको आधारमा न्यूनतम बीमा दर (ट्यारिफ) जारी नहुँदा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रकृयामा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम लिन तयार नभएको बीमक संघले बताएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा परियोजना लगाएतका बीमालेखहरूको जोखिमको शत प्रतिशत पुनर्बीमा सुरक्षण हुन अप्ठ्यारो भएको र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले जोखिम लिन अस्वीकार गरे पछि क्षतिको दाबी भुक्तानीमा समेत असर पर्ने संघले बताएको छ ।

यस्तो अवस्था आई पर्ने देखिएकाले विभिन्न छलफल र अध्ययन पश्चात ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन्ट्यारिफ इन्स्योरेन्स विजनेश’को खाका तयार गरिएको संघले विज्ञप्तीमार्फत् दाबी गरेको छ ।

सो निर्णयले बीमितको सम्पत्तिलाई आवश्यक रक्षावरण गरी भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिको पूर्णरुपले समयमा नै भुक्तानी गर्न सक्ने उद्देश्य लिएर समितिलाई न्यूनतम दर तोक्न माग गरेको समेत संघको भनाइ छ ।