सहरकेन्द्रित ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीले वित्तीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएः सिबिफिन

काठमाडौं । सहरकेन्द्रित ठूला बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरुले वित्तीय प्रणालीलाई नै चुनौती थप्दै लगेको सिबिफिनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । यति धेरै कारोबार गर्ने सहकारीलाई सहकारी विभाग वा स्थानीय तहको नियमन र सुपरीवेक्षणले मात्र नपुग्ने उल्लेख छ । त्यहाँ बैंकिङ अनुभव भएका पेशाकर्मीहरु नहुने र सहकारीले गर्ने कारोवार बैंकिङ प्रकृतिको हुने गरेको छ ।

सहकारीहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुपालना हुन नसकेको देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद कारोबारसम्बन्धी सीमा (थे्रस होल्ड) को पूर्णतया अनुपालना हुने गरेको तर, सहकारीमा त्यस्तो पूर्णतया अनुपालना नहुने गरेको देखिएको छ ।

सहकारीको मर्मअनुसार सेयर सदस्यहरुलाई मात्र यस्तो सेवा प्रदान गरिनुपर्नेमा नाम मात्रको सशेयर सदस्य बनाई अन्यलाई पनि बैंकिङजस्तै सेवा प्रदान गर्ने गरेको देखिएको छ ।

यस्ता कारणले सहकारीहरु देश विकासका सहयात्री भएतापनि ठूला बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारीहरुले सहकारीको मर्मअनुसार कारोबार नगर्दा वित्तीय असन्तुलन हुनसक्ने देखिएको छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै असर गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी विभागले २०७७ सालको शुरुवातबाट नै अध्ययन थाली २०७७ माघमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा करिव ३० हजार सहकारीहरु सञ्चालनमा रहेको र करिब ७२ लाख व्यक्तिहरु सहकारीसँग कारोबार गर्नुले कुल जनसंख्याको करिव २५ प्रतिशत व्यक्तिहरु सहकारीमा आवद्ध भएको देखाएको छ ।

सहकारीले ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । र, उनीहरुको पूँजी ९४ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।

यति धेरै व्यक्तिहरुले त्यति ठूलो मात्रामा कारोबार गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय अझ बढी सहकारीतर्फ सोझिन सक्ने चेतावनी पूर्ण पूर्वसंकेत भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

सहकारीहरुलाई थप प्रबद्र्धन गर्न, सबल बनाउन र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो सक्षम र व्यावसायिक संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा बैंकिङ प्रणाली मात्र होइन देशको सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई नै चुनौती थप्दै जाने देखिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्था भएअनुसार सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण संघीय सरकारसँग मात्र नभएको र प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि पुगेको छ । त्यसलाई समन्वय गर्न एउटा छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता अध्ययनले देखाएको छ ।

सहकारीहरुलाई सहकारीको मर्मअनुसार कार्य गर्नु गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिएको सिबिफिनको सुझाव छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकारीको कर्जा नीति स्तरोन्नति गर्न सहयोग गर्नसक्ने ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी संस्थालाई कृषिसम्बन्धी पोस्ट हार्भेस्ट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजना सञ्चालन गर्नेजस्ता विपन्न वर्गमा गणना हुने कर्जा अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकारीहरुलाई प्रदान गर्दै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकारीलाई सुहाउँदो कर्जा नीति र कर्जा नियमन ÷नियन्त्रण कार्यविधि बनाउन सहयोग गर्ने र आफूले सहयोग गरेका सहकारीहरुलाई आवश्यक परेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरी कर्जा अनुगमनसमेत गर्ने गरी कर्जा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिए सहकारीहरुलाई जोखिम व्यवस्थापनको स्तर वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने र अप्रत्यक्षरुपमा सहकारीको नियमन हुने देखिएको छ ।

सहकारीको नियमन सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय निकायले गर्ने गरेको छ । तर, बैंकिङ अनुभव भएका पेशाकर्मीबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था नभएको, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेतको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक छुट्टै विभाग गठन गरी एक निश्चित रकमभन्दाबढी कारोवार गर्ने संस्थालाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु वा एक सहकारी नियमन गर्ने प्राधिकरण वा त्यस्तै प्रकृतिको संस्था खोल्नु उपयुक्त हुने अध्ययनले देखाएको छ ।