अब गाडी आयातमा कमी हुने, मूल्य बढ्ला कि नबढ्ला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले गाडीको आयात घट्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयातमा कडाइ गर्ने नीतिअनुरुप नै प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य मार्जिनको व्यवस्था गरेपछि यस्तो परिस्थिति आएको महिन्द्राको नोपलका लागि आधिकारीक बिक्रेता अग्रिन इनर्जीका कार्यकारी वरिष्ठ प्रवन्धक प्रमोद भण्डारीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा २३ अर्ब ४१ करोड ४६ लाख रुपैयाँको सवारी साधन आयात भएको छ । विभागको तथाङ्क अनुसार २३ अर्बको सवारी साधन आयात हुँदा ३२ अर्ब ९३ करोड ९० लाख भन्सार महशुल उठेको छ ।

तर, अटो व्यवसायीहरुका अनुसार गाडी आयातको यो संख्यामा अगामी महिनाहरुमा आधा कमी आउने बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले ५० प्रतिशत नगद कम्पनीहरुले हाल्नुपर्ने बनाएको छ ।

‘यो भन्दाअघि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म राख्दा आयात गर्न पुगेको थियो भने अबदेखि ५० प्रतिशत अनिवार्य नगद राख्नुपर्छ,’ भण्डारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसले आयातमा त कडाइ होला । तर, त्यो पैसा अन्यत्रैबाट व्यवस्था गर्दा ब्याजहरु बढ्छ । ब्याज बढेपछि आयात महङ्गो पर्न जान्छ ।’

यसरी आयात गर्दा लिएको नगदमा ब्याज धेरै पर्ने भएकाले अबदेखि आयात हुने गाडीको मूल्य वृद्धि हुन सक्ने भण्डारीको भनाइ छ ।

‘एउटा बाट ऋण लिएर अर्कोतिर हाल्ने प्रवृत्ति रहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै अटो कम्पनीसँग आयात गर्न नगद हुँदैन ।’

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मार्जिन रकममा बैंकहरुले ब्याज प्रदान गर्न, कुनै पनि बैंकले कर्जा प्रवाह (स्वदेशी मुद्रामा) गर्न र अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने छैनन् । यस्तो निर्देशन जारी भएपछि एलसी खोल्ने बेलामै आयातकर्ताबाट बैंकहरुले मार्जिन रकम लिनुपर्नेछ । आयातको रकम भुक्तानी गर्दा त्यस्तो मार्जिन रकमबाटै तिर्न पाइनेछ ।
यसो हुँदा राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले अब अटो कम्पनीहरुले कसरी गाडी आयत गर्छन भन्ने कुरानै मूख्य चुनौती भएको उनले बताए ।

‘अब गाडी आयात कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘मानौं हिँजो १००० वटा गाडी मागएको थियो आज १००० वटै डिमाण्ड छ । तर, अब कसरी पैसा ल्याउने ?’

त्यस्तै अर्का नारायणी अटो विजनेस प्रालि सुजुकीका प्रवन्ध निर्देशक तथा नाडाका पूर्वसचिव अनुपकुमार बरालका अनुसार अब पहिलाको तुलनामा गाडीहरुको आयात आधा कम हुन्छ ।

‘यो निर्देशन धेरै चर्को हो,’ उनले भने, ‘अटो व्यवसायीलाई उठ्न नसकिने खालको वातावरण बनेको छ ।’

पहिला २० प्रतिशतमा एलसी खोल्दा ५ वटा गाडी आयात गर्न मिल्थ्यो भने अब यो निर्देशन लागु हुँदा एउटा गाडी मात्र आयात गर्न सकिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘अब अटो कम्पनीहरुको लगानी ४ गुणा बढी हुनजान्छ,’ बरालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘केही ठुला कर्पोरेट हाउसले नगद तिरेर गाडी आयात गर्न सक्लान् । तर, धेरैजसो अटो व्यवसायी कम्पनीले भने गाह्रो छ ।’

बरालको भनाइअनुसार उदाहरणका लागि मानौं कुनै अटो कम्पनीले ८० लाख रुपैयाँको गाडी आयात गर्नु पर्यो भने अबदेखि प्रतितपत्र खोल्दा ४० लाख रुपैयाँ नगद बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर, यो भन्दा पहिले सोही मूल्यको गाडी आयात गर्नका लागि कम्पनीले जम्मा लगभग २ लाख रुपैयाँ प्रतितपत्र खोल्दा बैंकमा नगद जम्मा गरे पुग्थ्यो ।

अप्रत्यक्षरुपमा गाडी आयात रोक्ने निर्देशन

केही गाडी आयातकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशनलाई अप्रत्यक्षरुपमा गाडी आयात रोक्ने नीतिको रुपमा बुझेका छन् ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार सरकारको यस्तो निर्देशनले अब गाडी आयात गर्न सकिने अवस्था छैन ।

‘कोरोनाले थलिएको अटो व्यापारलाई तरलता अभावले झनै समस्यामा पारेको छ,’ थापाले भने, ‘सरकारले तरलता अभावको समस्या समाधनका लागि जारी गरेको निर्देशनले झन् अटो व्यापार ठप्पजस्तै हुने देखिन्छ ।’

हाल नेपालमा इन्धन गाडीको व्यापारले ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उनको भनाइ छ ।

‘त्यस्तै बल्ल १० प्रतिशत विद्युतीय गाडीको व्यापार हुन थालेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसले विद्युतीय गाडीको आयात बढ्ला तर उपभोग गर्ने ग्राहकहरु इन्धन गाडी धेरै प्रयोग गर्ने रहेका छन् ।’

थापाका भनाइअनुसार सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा चालेको कदमहरु राम्रा पनि छन् । तर, इन्धन गाडीको आयात कमी हुनु भनेको अर्थतन्त्रको बलियो आधार कमजोर हुनु सरह भएको उनको भनाइ छ ।

‘सम्पूर्ण अटो व्यवसायीहरु र नाडाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले गाडीको आयातमा कमी ल्याउन खोजेको बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘यसको असर हाम्रो व्यवसायमा मात्र पर्दैन, यसले सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्र झन् खलबलिने भएको छ ।’

नाडाको बुधबार बसेको बैठले नेपाल राष्ट्र बैंकले भखरै जारी गरेको निर्देशन अबदेखि सवारीसाधनहरु आयात गर्दा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रुपमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाको बारेमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

उक्त व्यवस्थाले अटोमोबाइल व्यवसायीहरुलाई मात्र नभई उपभोक्तालाई समेत ठुलो मार पर्ने थापाको भनाइ छ ।