लघुबीमा लाइसेन्सको विपक्षमा अर्थमन्त्री, समिति अध्यक्षको योजना रोकियो

काठमाडौँ । न्यून आयस्तर भएका नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने भन्दै अघि सारिएको लघुबीमा योजना प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको पाईदैन ।
लघुबीमा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सरकारले नै प्रयास गर्दा पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढेको देखिदैन ।

सरकारले लघुबीमालाई प्राथमिकता क्षेत्र तोकी बजेट बक्तव्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत अघि सार्यो । तर, बीमा कम्पनीहरुले सरकारले दिएको लक्ष्य भने पुरा गरेको देखिदैन ।

सरकारले कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबीमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले लघु बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट उक्त सीमा तोकेको थियो । तर, लघुबीमाले अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन ।

बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरु लघुबीमा व्यवसाय प्रति आकर्षित नभएकाले अपेक्षित रुपमा व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताउँदै आएको छ ।
समितिले लघुबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै अध्ययन गरेको थियो । बीमा समितिका पदाधिकारीको संयोजकत्वमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समेत सहभागीता थियो ।

लघुबीमा अध्ययन टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ । अध्ययन टोलीले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको भन्दै लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने जोड दिएको छ ।

अध्ययन समितिले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदन पेश गरेको समितिले बताउँदै आएको छ ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले लाइसेन्स नदिई हाल सञ्चालमा रहेका बीमा कम्पनीहरुलाई जिम्मेवारी तोकेर अघि बढ्न सकिने विकल्प समेत पेश गरेको छ ।

तर, बीमा समितिले हाल सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले लघुबीमालाई प्राथमिकतामा नराखेकाले व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । सोही बमोजिम गृहकार्य समेत थालेको छ ।

लघुबीमा कम्पनीको आवश्कता छैनः अर्थमन्त्री

तर, लघुबीमाको आवश्यकता रहेको भन्दै लाइसेन्स दिनका लागि गृहकार्य गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता नै नभएको बताएका छन् ।

समितिले लघुबीमाको आवश्यकता रहेको भन्दै लाइसेन्स दिनका लागि आन्तरिक तयारी गर्दै गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघुबीमा कम्पनी किन चाहिने भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

बीमा समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको बीमा बजारमा लघुु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने आवश्यकता नै नभएको बताएका हुन् । ‘विषयहरु उठिरहेको छ लघु बीमा कम्पनी चाहियो । बीमा कम्पनीहरु छन् त । लघु नै चाहिनु पर्ने किन ? यीनै बीमा कम्पनीले गरेपनि त हुन्छ,’उनले भने ।

अर्थमन्त्रीले बीमा कम्पनीहरु व्यवसायीमुखि भएर शहर केन्द्रित हुँदा कृषि, पशु तथा लघुबीमाको व्यवसाय बढ्न नसकेको बताए ।

४० वटा बीमा कम्पनी हुँदाहुँदै लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कुनै आवश्यकता नै नभएको अर्थमन्त्री शर्माको आशय छ ।

लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारीमा समिति

बीमा समितिले कार्यक्षेत्र तोकेर लघुबीमाको लाइसेन्स दिने गरी गृहकार्य शुरु गरेको छ । लघुबीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै समितिले छुट्टै लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गर्दै आएको हो ।

लघुबीमा कम्पनीलाई प्राद्रेशिकस्तरमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर देशव्यापीरुपमा कारोबार गर्न दिइने समितिको तयारी छ । बीमा कम्पनीहरुले शहर केन्द्रित भएर मुनाफा दिने विजनेशमात्रै लिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएकाले कार्यक्षेत्र नै तोकेर समितिले लघुबीमाको लाइसेन्स दिन खोजेको हो ।

छुट्टै लघुबीमा कम्पनी स्थापना हुँदा लघुबीमाका साथै कृषि तथा बाली बीमाको समेत क्षेत्र विस्तार हुने तर्क प्रतिवेदनले देखाएको समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बताउँदै आएका थिए ।

लघुबीमा कम्पनी नै राख्नु पर्छ भनेर आएको समितिले बताउँदै आएको छ । लघुबीमा कम्पनीले मात्रै कृषिको, पशुको त्यसपछि गाउँघरका सानासाना पसलहरुको बीमा हुनसक्ने बताएको हुँदा प्रतिवेदनले भने बमोजिम अघि बढ्ने समितिको कार्य योजना थियो ।

सातै प्रदेशमा कार्यालय रहने गरी लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने तयारीमा समिति रहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले जसरी जाउ भन्छ सोहीअनुसार नै अघि बढ्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘मन्त्रालयले जे ल्याउँछ समितिले त्यहि गर्छ,’क्लिकमाण्डूसँग कार्यकारी निदेशक पौडेलले भने ।

लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता कति ?

बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिन लागेको भन्ने कुरा उठ्दा बीमा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरुले आआफ्नै तर्क विर्तक राख्दै आएको पाइन्छ ।

न्यून आयस्तर भएका नागरिकमा बीमाको पहुँच पुर्याउनका लागि लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको कुरा औल्याएका छन् भने कतिपयले आवश्यकता नै नभएको ।

तल्लो लेभलका जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि भने लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने तर्कहरु समेत विज्ञहरुले राख्दै आएका छन् ।
सरकारले गर भनेको भरमा मात्रै बीमा कम्पनीहरुले अहिले लघुबीमालेख जारी गर्ने गरेको बीमा क्षेत्रका एक जानकारले बताए । सरकारले लिएको लक्ष्यलाई साच्चै नै भेट्ने हो भने लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता रहेको ती जानकारको भनाइ छ ।

‘नेपाली बीमा बजारमा लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता अति नै छ । आज हैन पहिले नै लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता थियो,’ ती विज्ञले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा पनि ठिक हो । ठुला कम्पनीले नै गर्दा पनि हुन्छ । उहाँहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ,।’

तर, लघुबीमाको प्रिमियम सानो भएका कारणले गर्दा ठुला बीमा कम्पनीहरुको आकर्षण लघुबीमा व्यवसायमा पर्न नसकेको उनको दावी छ । ‘प्रिमियम थोरै छ । बीमा गर्दा लागत पनि उठ्दैन । आफुले गरेको व्यवसायबाट एक पैसा पनि फाइदा हुदैन भने त्यस्तो विजनेश कम्पनीले लिदैनन्,’उनले भने, ठुलो विजनेशले कम्पनीहरुलाई पुगिराखेको छ । चलिराखेको छ । जसले गर्दा आकर्षक छैनन्,।’

सरकारले जबरजस्ती गरेका कारणले र कोही कोही बीमा गर्छु भन्दै आए भनेमा मात्रै कम्पनीहरुले लघुबीमा जारी गर्ने गरेको अहिलेको अवश्था रहेको उनले बताए ।

तर, लघुबीमा कम्पनी बजारमा आउने हो भने ठुला कम्पनी पुग्न नसकिरहेको ठाउँमा पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘लघुबीमा कम्पनीको उद्देश्य भनेको त्यस्तै बीमाको खोजी गर्ने हो । त्यहि परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो,’उनले भने ।

यता, बीमा समिति कै कर्मचारी लघुबीमा कम्पनीको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् ।

सही रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने सञ्चालनमा रहेका यीनै कम्पनीमार्फत नै लघुबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने बीमा समितिका एक कर्मचारीले बताए । यीनै कम्पनीलाई नै नियमामक निकायले राम्रोसँग नियमन गर्दा नयाँ कम्पनीको आवश्यकता नपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सबै किसिमको बीमा कम्पनीले नै गर्ने हो । अन्य देशमा छुट्टै कम्पनी पनि होलान् तर नेपालका लागि भने जरुरी देखिन्न,’ ती अधिकारीले भने ।

कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भनेर कम्पनी थप्नुभन्दा पनि भइरहेका कम्पनीलाई उचित नीति बनाएर लागू गर्नुपर्नेतर्फ समितिले चासो दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
कानूनले नै सबैखाले बीमा निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनीमार्फत गरिने उल्लेख गरेको हुँदा तीनै कम्पनीहरुले नै सबै खाले बीमा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘कम्पनी थपेर मात्रै नहोला, यीनै कम्पनीमार्फत गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘अहिले लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिइएला पछि कृषिका लागि पनि दिइएला,।’