पुँजीगत खर्च साढे ६.४६ % मात्रै, मंसिर महिनामा पनि अवस्था उस्तै

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ६.४६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च १०.१८ प्रतिशत भएको थियो । आव २०७७/७८ मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा ३५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने अनुरुप विकास खर्च भएको भए, अहिले ३० प्रतशित पुँजीगत खर्च हुनु पर्ने हो । तर, यो अवधिमा मन्त्री शर्माले भाषणमा बोलेको भन्दा झण्डै ५ गुणा कम पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।

मंसिर महिनामा मात्र विकास खर्च १.७३ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्म ४.४३ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो । विगतका वर्षमा हेर्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च कम भएको अर्थ मन्त्रालयलले पनि स्वीकार गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्दै आएपनि विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा समस्या निम्तिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए ।

‘पुँजीगत खर्च पटक्कै बढेन भन्ने हाम्रो पनि निष्कर्ष हो । तर, विकास एजेन्सीहरुले पुस पछि बढ्छ भन्नु आएको छ,’ उनले क्लिकमाण्डुलाई भने ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार अहिले बैंकमा तरलता अभाव भएकाले विकास निर्माण कार्यमा समस्या परेको छ । निर्माण व्यवसायीले राखेको धरौटी रकमलाई सरकारले नगदमा रुपमान्तरण गरिदिए विकासको गति सँगै खर्च पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो ५ प्रतिशत धरौटी रकम विभिन्न बैंकमा रहेको छ । त्यसलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्णय गरेर सर्कुलर गरिदिए अहिलेको तरलता अभावको समस्या समाधान हुनुका साथै विकास निर्माणले पनि गति लिन्थ्यो’, उनले भने, ‘हामीले कुरा अगाडि बढाएका छौ । सरकार सकारात्मक नै छ ।’

त्यस्तै चालु आवको ५ महिनाको अवधिमा चालु खर्च भने ३१.६१ प्रतिशत भएको छ । सरकारले चालु आवमा चालुतर्फ १० खर्ब ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै वित्तीयतर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ४१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कूल बजेटको २१.८ प्रतिशत हो ।

अपरिपक्क बोली अर्थमन्त्री आफैलाई भारी

अर्थमन्त्रीको पद समाले लगत्तै मन्त्री शर्माले चालु आवको पहिलो ३ महिनामा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत र अरु बाँकी प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने बचन दिएका थिए । उनले भनेको ३ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको आधा पनि खर्च भएन ।

उक्त अवधिमा ३.९४ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

मन्त्री शर्माको भनाइ अनुसार ५ महिनाको अवधिमा ३० प्रतशित खर्च हुनु पर्ने हो । तर, अहिले उनले भने जस्तो खर्च हुन सकेको छैन् । चालु खर्च ३१ प्रतिशतभन्दा बढी भएको भएपनि विकास खर्च भने साढे ६ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । गत आवको मंसिर मसान्तसम्म १० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा गत वर्ष खर्च भएको भन्दा आधा मात्र खर्च भएको छ ।

यसले के देखाउछ भने अर्थमन्त्री शर्मा बुझ्दै नबुझी चर्चा बटुल्न हचुवाको भरमा जे पनि बोल्दै हिड्छन् भन्ने आलोचकहरुले टिप्पणी गरे जस्तै अवस्था देखिएको छ ।

त्यस्तै पुँजीगत खर्च प्रयाप्त मात्रामा हुन नसकेको यस्तो अवस्थामा मन्त्री शर्मा भने चालु आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भाषण दिँदै हिडेका छन् । यसले पनि उनी सोच विचार नगरी चर्चा कमाउन कै लागि जे पनि बोल्दै हिड्ने गरेको अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ ।