एमसीसी सञ्चालक समितिले तोकेन नेपाललाई समयसीमा, छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)ले नेपाललाई पुनः एक पटक मौका दिएको छ । एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालका हकमा कुनै पनि समयसीमा नतोकी एक पटक मौका दिएको छ ।

नेपालमा भने यो विषय राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ । संघीय संसदले अनुमोदन नगरीकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थाका बीचमा परियोजना चक्रव्यूहमा फसेको हो ।

एमसीसी सचिवालय स्रोतहरुका अनुसार नेपालका हकमा कुनै पनि समयसीमा तोकिएको छैन । त्यसबाट नेपालले छिटो भन्दा छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाएर लैजानुपर्नेछ ।

मंगलबार एमसीसी सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा समयसीमा दिइने वा नेपालका हकमा केही निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, सञ्चालक समितिले कुनै पनि निर्णय नगरेका र समयसीमाका सम्बन्धमा केही पनि व्यवस्था नगरेकाले नेपालले थप समय पाएको अर्थमा बुझ्न सकिने जानकारहरुको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा एकसीसीको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक जनमत विभक्त छ । सरकारमा रहँदा छिटो भन्दा छिटो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको नेकपा(एमाले)ले यतिखेर बोली फेरेको छ ।

उसले सरकारले आफूहरुसँग कुनै पनि सम्वाद नगरेको तथा कुनै पनि विषयमा सरसल्लाह नगरेको भन्दै यथास्थितीमा एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचमा पनि यस विषयमा समान धारणा छैन । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेस एमसीसी अनुमोदन गरेर काम शुरु गरिहाल्ने पक्षमा छ ।

सरकारको अर्को साझेदार माओवादी केन्द्रले पूर्ववत् सम्झौतामा भएका प्रावधान भन्दा डा युवराज खतिवडाले थप प्रावधान थपेर आएको भन्दै त्यसको संशोधन वा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा(एस)ले पनि सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा मत राख्दै आएको छ । यसबीचमा साझा सहमति खोजेर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा भने आम मत नै देखिन्छ ।

केही साना दलले भने उक्त सम्झौताको विरोधमा सडक संघर्ष गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले सम्झौता अनुमादन गर्न ढिलाई नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइएको सहयोगमा कुनै पनि स्वार्थ नरहेको बताएका थिए ।

नेपालले अनुदान दिन प्रतिवद्धता जनाएको र साझा धारणाका लागि केही समय लाग्ने भएकाले थप केही समय दिनुपर्ने विज्ञ तथा बुद्धिजीवीको सुझाव अनुसार नै एमसीसी सञ्चालक समितिले नेपालका हकमा केही पनि निर्णय नगरी समय उपलब्ध गराएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले गरेको नेपाल भ्रमणमा क्रममा पनि यस विषयमा प्रष्ट धारणा राख्ने प्रयास गरिएको थियो ।

कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरी नेपालले नै चयन गरेको परियोजनामा अमेरिकी अनुदान खर्च हुन्छ । सो सहयोग लिएपछि अमेरिकी सेना आउनेलगायतका कुतर्क गरेर जनतालाई दिभ्रममा राख्ने काम भइरहेको छ ।

खासमा अमेरिकाले उपलब्ध गराउने सहयोगबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै तय गरेको गुरुयोजना अनुसारको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे हुँदै तनहु जानेछ । यस्तै सो लाइन नवलपरासी पुग्नेछ । यस्तै अर्को लाइन हेटौडा जाने छ ।

कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनले काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख शहरी क्षेत्रको विद्युत् व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ ।

राजनीतिक रोटी सेकाएर क्रान्तिकारी बन्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना अश्रण तेस्रोको नियतिमा त पुग्ने होइन भन्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरिरहेका छन् ।

एमसीसी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अमेरिकी विदेश मन्त्री रहन्छन् । अनुदानमा प्राप्त गर्ने रकम लिने विषयमा राजनीति गर्न नहुने मत बलियो छ । नेपालको समेत गरेर सो परियोजनाका लागि कूल ६४ अर्ब बराबरको रकम उपलब्ध हुन्छ । काम शुरु भएको ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने प्रावधान भने त्यसको शर्तका रुपमा रहेको छ ।

तत्कालीन एमालले अरुण तेस्रोको नाममा राष्ट्रवादको राजनीति गर्दा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रेले ठूलो संकट भोग्नुपरेको थियो । काठमाडौंलगायत प्रमुख शहर जोडिने प्रसाराण लाइन नबन्दा आगामी दिनमा थप समस्या आउन सक्छ ।

सो सहयोग परियोजना सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । एमसीए नेपालको नाममा रहेको समितिले यहाँको काम गर्छ । समिति ऐन अन्तर्गत स्थापित भएको समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्रालयका सचिव रहेका छन् ।