चुनावका कारण धेरै सदस्य थपिए, विधान विपरित छन् भने हटाउँछौं

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालमा भर्खरमात्र चुनावी सरगर्मी सकिएर ध्रुब थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति बनेको छ । झन्डै तीन दशकअघि रिकन्डिसन व्यवसायबाट अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा लागेका थापा विभिन्न कम्पनीको डिलरसिप, बिक्रेता हुँदै अहिले मुख्यगरी फोर्स गाडीको आधिकारिक बिक्रेता बनेका छन् ।

यसअघि दुई पटक उपाध्यक्ष भइसकेका थापा नाडाको अध्यक्ष भइसकेपछि मुलुकको अटो मोबाइल्स व्यवसायमा के के गर्ने योजना बनाइरहेका छन् ? यसै विषयमा रहेर अटोमोबाइल्ससँगै अन्यक्षेत्रमा पनि हात हालेका थापासँग क्लिकमाण्डूका लागि सन्तोष न्यौपाने र शुक्र गिरीले गरेको कुराकानीः

भर्खरमात्र सकिएको नाडाको चुनावबाट तपाईं अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । चुनावमा दुई प्यानलको कडा प्रतिस्पर्धा नै भयो । अब नयाँ कार्यसमितिमा कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ ?

हामी चुनावमा भिन्नाभिन्नै प्यानलमा थियौं । चुनावको दौरानमा यो स्वभाविकै हो । अब चुनाव सकियो । त्यो प्यानल पनि सकिएको छ ।
राजनीतिक पार्टीजस्तो सँधै रहँदैन । चुनावमा जितेका सबै १७ जना सदस्या मेरो टिम भए । अब हामी एउटै टिम भएर अगाडि बसिढसकेका छौं । नयाँ कार्यसमितिबाट पदाधिकारीको चयन हुन्छ । त्यसका लागि छलफल गर्दैछौं । अब हामी व्यवसायीक हकहितका लागि तयारी गर्दै छौं ।

नेतृत्वमा आएसँगै तत्काल के के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

पहिलो चरणमा सचिवालय सुधारको काम गर्नुपर्ने छ । सचिवालय अलिकति परम्परागत रुपमा चल्दै आएको छ । त्यसलाई अब ‘इन्फरमेटिभ’ बनाउनु पर्नेछ ।

हिँजोका दिनमा साढे ९ सय व्यवसायीमात्र यसमा संलग्न भएको अवस्था थियो भने अहिले संघीय संरचनामा गइसकेपछि ३ हजार २ सयभन्दा धेरै सदस्य भएका छन् ।

ति सदस्यलाई नाडाले के गरिरहेको छ भन्ने हरेक सूचना दिनुपर्ने छ । संस्थालाई आधुनिक र सूचनामैत्र ढंगबाट लैजानको लागि तयारीमा छौं ।
त्यसपछि भनेको व्यवसायीका समस्याहरुलाई फोकस गर्नुपर्ने छ । फरक किसिमका व्यवसायीका फरक–फरक समस्याहरु छन् । तिनीहरुलाई सम्बोधान गर्नुपर्ने, सरकारसमक्ष पुर्याउनु पर्ने नाडाको दायित्व हो ।

तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने के के समस्या देख्नु भएको छ ?

अहिले स्पेयरपार्टस् व्यवसायीहरुलाई भन्सार दरमा अलिकति मर्का परेको छ । यसलाई सरकारले सम्बोधान गर्नुपर्छ भनेर लविङ गरिरहेका छौं ।
नाडा अटो सोलाई भृकुटीमण्डपमा गर्ने अवस्था छैन । ठाउँ धेरै साँघुर छ । सरकारसँग पहल गरेर अर्को कुन ठाउँमा गर्न सक्छौं भनेर पहल गर्ने छौं ।

नीतिगत स्तरमा पनि समस्या छन् । यातायातको विषयमा दीर्घकालीन नीति छैनन् । बजेटमा आउँछ, अर्को वर्ष हराउने भएको छ । एक व्यक्ति परिवर्तन हुँदा नीति पनि हराउने र नयाँ आउँदा नयाँ नीति आउने परिस्थिति छ । यसले गर्दा लगानीमैत्री, व्यवसायीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । यसलाई पनि सम्बोधन गरेर दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ ।

नाडालाई गाडी ल्याएर बेच्ने व्यापारिक संस्था हो भन्ने गरिन्छ । यो भनाइलाई परिवर्तन गर्न के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

नाडा भनेको गाडी आयात गर्ने र बेच्नेमात्र संस्था होइन । यसमा अन्य क्षेत्र पनि विस्तारै समेटिदै गएका छन् । दुईवटा एसेम्लिङ प्लान्ट पनि शुरु भइसकेका छन् । दुईपांग्रेको पनि हुने क्रममा छन् ।

भविष्यमा विद्युतीय गाडीको पनि एसेम्लिङ, म्यानिफेक्चरिङ प्लान्ट बन्नेनै छन् । यी कुरालाई नाडाले समेट्दै लैजाने छ ।

आयातमात्र होइन, देशमा उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि जोड दिइरहेका छौं । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण र दीर्घकालीन नीति बनायो भने व्यवसायीहरु लगानी गरेर उत्पादन गर्न तयार छौं ।

सरकारले एसेम्ब्लिङ प्लान्ट बनाउन विशेष सुविधा पनि दिएको छ । व्यवसायीहरु पनि यसमा लागिरहनु भएको छ । नेपालमा एसेम्ब्लिङ प्लान्ट र पार्टपुर्जा उत्पादनको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा एसेम्लिङ उद्योगको सम्भावना राम्रो छ । हुन त नेपालमा बजार त्यत्तिठूलो होइन । निर्यात गर्ने सम्भावना पनि कमै छ । यहाँको बजारलाई मात्र जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।

भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुक छन्, उनीहरु आफैं सम्पन्नशाली छन् । ठूलोमात्रामा गाडी र पार्टपुर्जा उत्पादन गरिरहेका छन् । उनीहरुले संसारभरी निर्यात पनि गर्छन् ।

जापान, अमेरिका पनि शुरुमा एसेम्बल गरेर पछि आफैं उत्पादन शुरु गरेका हुन् । अहिले नेपालले पनि एसम्बल शुरु गरेको छ । विस्तारै उत्पादन पनि हुँदै जाला । विस्तारै साहेक उद्योग पनि खुल्दै जान्छन् । रोजगारीको अवसर पनि सृजना हुँदै जान्छ । प्राविधिकहरुको संख्या पनि नेपालमा बढ्दो क्रममा छ ।

नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग शुरु भएको छ । आयात पनि वृद्धि भइरहेको छ । तपाईंले नेपालमा विद्युतीय गाडीको संचालनको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

विद्युतीय गाडी भनेको संसारको आवश्यकता भइसकेको छ । नेपाल पनि यसमा अछुतो रहन सक्दैन ।

अहिले संसारका हरेक कम्पनी विद्युतीय गाडी बनाउन आकर्षित भइरहेका छन् । त्यो हिसाबले हेर्दा अबको पाँचदेखि सात वर्षमा कुल आयातको ५० प्रतिशत विद्युतीय गाडीले ओगट्नेवाला छ ।

एक दशकमा कति देशले पेट्रोल, डिजेलको गाडी बन्द गर्नेछन् । त्यसमा पनि नेपाललाई प्रभाव पर्ने छ । त्यसले गर्दा नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयात पनि बढ्छ र यहाँ उत्पादन पनि हुनेछ ।

भोलिका दिनमा नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडीको एसेम्ब्लिङको सम्भावना पनि छ । त्यतातिर पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्छाै ।
वातावरणीय स्वास्थ र नेपालमा विद्युतका प्रचुर सम्भावनालाई हेरेर यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।

नेपालमा विद्युतीय गाडी एसेम्लिङ गर्ने सम्भावना पनि छ ?

विद्युतीय सवारी साधानमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । संसारभरीका कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिइरहेका छन् । नेपालमा पनि केही गर्नै पर्छ ।

विद्युतीय सवारी साधानमा के सजिलो छ भने डिजेट, पेट्रोलका गाडीको जस्तो ठूलो लगानी लगाउनु पर्ने अवस्था नहुनसक्छ । साथै, यसलाई धेरै पार्टस् पनि चाहिँदैन । बडी, व्याट्री र मोटर भयो भने गाडी वा मोटरसाइलक बनाउन सकिने अवस्था रहन्छ ।

हिजोको दिनमा लामो दूरीमा विद्युतीय गाडी चलाउन डराउनु पर्ने अवस्था थियो । अब त्यो बाध्यता हटिसकेको छ । अहिले त एक पटक चार्ज गरिसकेपछि मोटरसाइकल २-३ किलोमिटरदेखि हजार किलोमिटरसम्म गाडी आइसकेका छन् ।

तत्कालको अवस्थामा पूर्वाधारहरु, चार्जिङ स्टेसनहरु बनाउनु पर्ने छ । यसको लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने छौं । व्यवसायी र डिस्ट्रिब्युटरहरुले पनि काम गरिरहेका छन् ।

शुरुमा प्राविधिकहरुको अभाव पनि हुनसक्छ । त्यो पनि विस्तारै प्राविधिकहरु पनि उत्पादन भइरहेका छन् ।

निजीक्षेत्रबाट चार्जिङ स्टेसन बनाउन लगानी आउने सम्भावना कस्तो छ ?

अहिले पनि निजी क्षेत्रबाट चार्जिङ स्टेसन बनाउन काम गरिरहेको छ । सरकारले यसमा काम नगर्दा पनि डिस्ट्रिबुटरले नै चार्जिङ राखेर काम गरेका छन् । निजी क्षेत्रका केही कम्पनीले देशभर चार्जिङ स्टेसन राख्ने भनेर घोषणानै गरेका छन् । सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको छ । नाडाले चार्जिङ स्टेसन बनाउका लागि सरकारसँग छलफल गर्नेछ ।

सरकारले अटोलोन, महंगा गाडीको आयात र मार्जिन रेसियोमा कडाइ गरेको अवस्था छ । यसले कस्तो प्रभाव परेको छ ?

अहिले तरलताको अभावले गर्दा बैंकहरुले अटो लोनलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने छ । तर, खासै समस्या थिएन ।
तर, अहिले मार्जिनको रेसियो ५० र ६० प्रतिशत छ । यसले हामीलाई अप्ठारो परेको छ । केन्द्रीय बैंकको नीतिले गर्दा निजी गाडी बिक्री गर्नलाई समस्या परेको छ ।

निजी गाडीमा तोकिएको सीमा बढाउन आवश्यक छ । यो पहिलेको जस्तो ७० प्रतिशत हुन आवश्यक छ । फाइनान्स सुविधा सहज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कमर्सियलमा पनि ७० प्रतिशत रेसियो छ । यो त बरु ठिकै हो ।

सरकारले के के गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ?

पहिलो कुरा त सवारी साधानलाई आधारभूत आवश्यकतभित्र पार्नुपर्छ । यसले गर्दा सबैलाई सहजरुपमा गाडी चढ्ने वातावरण बन्छ ।
अहिलेको स्थितिमा संसारमा सबैभन्दा महंगो गाडी चढेर हिड्ने भनेको नेपालीनै हो । २४० प्रतिशत भन्सार तिरेर, भारतको तुलनामा ५ गुणाबढी मूल्य तिरेर गाडी चढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

गाडीलाई वर्गिकरण गरेर भन्सार तोक्न आवश्यक छ । महंगा, विलाशिताका गाडीको र सर्वसाधरण चढ्ने गाडीमा फरक व्यवहार गर्नुपर्छ ।
अर्को भनेको यातायात क्षेत्रमा स्पष्ट दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ । यहाँको नीतिलाई बजेटले निर्धारण गर्छ । यसरी परिवर्तनभन्दा स्पष्ट दीर्घकालीन नीति हुनुपर्छ । यसले लगानी गर्न, व्यवसाय गर्न र उपभोक्तालाई पनि सहजहुन्छ ।

अन्तमा, पछिल्लो पटक नाडामा थुप्रो संख्यामा सदस्यता वितरण गरिएको छ । व्यवसायी हेर्ने हो भने हातमा गन्ने संख्यामा छन् तर यतिधेरै सदस्यता किन ?

यसमा दुईतीनवटा कारण छन् । प्रमुख कारण भनेको देश संघीय संरचनामा गएको छ । काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित संस्था अहिले देशव्यापीरुपमा फैलिएको छ । यसले गर्दा सदस्य बढेका हुन् ।

दोस्रो भनेको यसमा अलिकति नाडामा पसेपछि संरक्षण हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि हो । व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ भनेर पनि हो ।अलिकति चुनावका कारणले पनि सदस्यता बाँडिएको छ । सबैखालका व्यवसायी यसम आएका छन् ।

सदस्यता बनाउने क्रममा हाम्रो विधानले स्पष्ट रुपमा लेखेको छ, अटोमोबाइल क्षेत्रभन्दा बाहिर जानुहुदैन भन्ने छ । गाडी खरिद बिक्री गर्ने व्यवसायी नै हुनुपर्छ । तर, यसमा सर्भिस क्षेत्रमा मान्छे पनि यसमा आएका छन् । ति आउन पाइदैन ।

तर, ति क्षेत्रबाट पनि सदस्य भएका छन् त ?

केही कुराहरु आएका थिए । भोलिका दिनमा विधान संसोधन गरेर सच्याउँछौं । हटाउँदै जान्छौं ।