बिजुली व्यापारमा निजी क्षेत्रले पाएन प्रवेश, ऊर्जामन्त्री भन्छिन्-अनुमति दिन्छौं

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारमा सहभागि गराउन सरकारसँग माग गरेको लामै समय भयो । कहिले कानुन नभएको, कहिले विधि नभएको तथा कहिले प्राविधिक जटिलता रहेको भन्दै अल्झाइरहेको छ ।

नागरिक उड्डयनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । प्रतिस्पर्धी बजारको सिर्जना भयो । नेपाल वायु सेवा निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि जहाज नहुँदा निजी क्षेत्रका वायु सेवा प्रदायकले असाध्यै राम्रो गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि उपचार सहज भएको छ । भलै निजी क्षेत्रका अस्पतालमा महंगो शुल्क तिर्नु नै किन नपरोस् । निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धाको संस्कृति विकास गरेको छ । नियमन गर्ने दायित्व त राज्यको हो । राज्य नै त्यसबाट चुक्छ भने त एकाधिकार भइ नै हाल्छ ।

यस्तै, २०४९ सालको विद्युत् ऐनपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा झण्डै ९०० मेगावाट बराबरको बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भन्दा बढी हिस्सा आज निजी क्षेत्रको भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि नै यति ठूलो मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्ने हैसियत बनेको हो ।

त्यसो त तत्कालीन एमाले राष्ट्रवादको जलप लगाएर अरुण तेस्रो फिर्ता पठाएपछिको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वातावरण खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता आयोजनाले गरेका हुन् । उद्यपी ती आयोजनाले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारे । अमेरिकी डलरमा गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौताका कारण वार्षिक रुपमा ठूलो धनराशी ती आयोजनाको बिजुली खरिदमा खर्चनुपर्यो ।

पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तारित भएको छ । निर्माणमा रहेका ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना मध्ये झण्डै ८० प्रतिशत बराबरको हिस्सा निजी क्षेत्रको नै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले बिजुलीको व्यापारमा समेत आफनो हैसियत खोजेको छ ।

विद्यमान कानूनी प्रबन्ध अनुसार निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिन सक्ने अवस्था छैन । तर, सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरेरै भएपनि अनुमति दिन सक्छ । ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था इपान समेत सहभागी रहेको नेपेक्सले बिजुली व्यापारका लागि अनुमति मागेको छ ।

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले पनि बिजुली व्यापारका लागि अनुमति मागेको छ । पूर्वाधार विकास बैंकको सहायक कम्पनीले पनि बिजुली व्यापारका लागि अनुमति मागेको छ । सबै अनुमतिका लागि दिइएका आवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेको छ ।

काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा पुनः इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग आग्रह गरे । उनले अनुमति दिन किन कन्जुस्याई गरिएको हो भन्दै ऊर्जा मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्दै भने ‘हामी भारत र बंगलादेशका निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार छौ । हामीलाई अनुमति मात्रै चाहिएको छ ।’

इपानका अध्यक्षले पटक पटक एउटै विषयमा ध्यानकर्षण गराएपछि ऊर्जामनत्रीले पनि पूरानै कुरा दोहोर्याइन् र भनिन् ‘ विश्वासिलो र भरपर्दो आधार सहित आउनुस, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर हामी अनुमति दिन्छौ ।’

उनले विद्युत् व्यापारको अनुमति सम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र छिट्टै निर्णय हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन । उनले आफूहरु ऊर्जाका सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।