निजी क्षेत्रका व्यवसायमाथि किन अनुदार बन्दैछ चीन ?

एजेन्सी । आर्थिक असमानता असाध्यै धेरै बढेको र धनी र गरिबबीचको खाडल गहिरो बनेको पाइएपछि चीनले केही विषयमा रणनीतिक सिफ्ट गर्ने भएको छ ।

सन् २०३५ सम्म धनी र गरिबबीचको असमानतलाई देखिने गरी कम गर्ने उद्देश्यले रणनीतिक योजना अगाडि सारिएको हो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव एवम् राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई अनन्तकालसम्म राष्ट्र प्रमुख बन्न पाउने गरी पार्टीको विधानमा व्यवस्था गरिएपछि आर्थिक असमानताको विषयमा उसले मुखररुपमा काम गर्ने गरी योजना अगाडि सारेको हो ।

विशेष गरी चिनियाँ सरकारको नजरमा ई–कमर्श कम्पनी, सोसल मिडिया, फाइनान्सियल टेक्नोलोजीका कम्पनी, निजी विद्यालय वा एजुकेशनल कम्पनी, मोबाइल गेम बनाउने कम्पनी, विदेशी सेयर बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनी, क्लाउड क्म्प्यूटिङ फर्म, डेटा प्रोसेस गर्ने कम्पनी, अनलाइन रेन्टल तथा बीमा कम्पनी, कस्मेटिक तथा फूड ब्राण्ड कम्पनी पहिलो निशानामा परेका छन् ।

नयाँ आधारको समाजवाद स्थापना गर्ने भन्दै अगाडि बढेको चीनमा विश्वकै लक्जरी सामान प्रयोग गर्नेको संख्या भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । सहरी क्षेत्रमा धनीहरुको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ । सन् २०२० देखि आधारभूत गरिबी अन्त्य गरेको बताएपनि धनी र गरिबीबीचको खाडलका कारण तात्विक प्रभाव नपर्ने बताइन्छ ।

मानिसहरुका बीचमा रहेको असमानतलाई कम गर्ने चिनियाँ सरकारको नीति रहेको छ । छरिएर रहेका गाँउहरुको एकीकृत बस्ती विकास, कृषिमा आधुनिकरण तथा औद्योगिक क्षेत्रहरुको थप विकासमा जोड दिइएको छ ।

तर, पछिल्लो पटक कोइला संकटका कारण सञ्चालनमा रहेका मध्ये झण्डै ४४ प्रतिशत उद्योग बन्द भए । त्यसबाट घरेलु र बाह््य रुपमा परेको प्रभावको परिणाम लामो समयसम्म देखिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको विश्लेषण छ । हरेक मिनेटमा एक अर्बपति थपिने भनेर प्रचार गरिएपनि कोरोनाको सहज अवस्थापछि त्यसमा ब्रेक लागेको छ ।

ऊर्जा संकटसँग जुधिरहेको चीनले त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि खास रुपमा केही नयाँ काम भने गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि पनि सरकारको तयारी भित्रभित्रै भइरहेको छ ।

उसले ग्रीन हाइड्रोजनको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जाका अन्य स्रोतहरुको खोजी गर्ने क्रममा केही ऊर्जा उत्पादन प्रयोजनका अन्य भट्टीहरुको खोजी पनि भइरहेको छ ।

बेलायतको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न कोष २१ मा कोइलाको प्रयोगलाई न्यून गर्ने सवालमा भारतको जस्तै धारणा राखेको चीनले ऊर्जाका अन्य स्रोतको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदासम्म आफूलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्ने अवस्था छैन ।

किनकी चीनको कूल ऊर्जा उत्पादनको स्रोत मध्ये झण्डै ४५ प्रतिशत हिस्सा कोइलामा निर्भर छ । उत्तर–पूर्वी चीनका अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऊर्जाको सबै स्रोत कोइला नै हो ।

त्यसमा भूराजनीतिक लडाई पनि उत्तिकै जोडिएको छ । अमेरिकाले चीनको बढ्दो आर्थिक विकासलाई रोक्ने अभिप्रायले छद्मरुपमा अष्टे«लिया र इण्डोनेसियालाई कोइला निर्यात नगर्न दबाब दिएको समाचार विवरणहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए ।

विश्वका धेरै तेल खपत गर्ने देशमध्ये चीन शीर्ष स्थानमा छ । किनकी उद्योगधन्दा वा विकास निर्माणमा कामहरु पनि चीनमा अन्य देशको तुलनामा बढी छ । सोही कारण पनि इन्धनको खपत बढी हुन्छ ।

जानकारहरुका अनुसार चीनमा दैनिकरुपमा ३०५८ हजार व्यारेल इन्धन खपत हुने गरेको छ । सन् २०१८ मा विश्वव्यापीरुपमा गरिएको अध्ययन अनुसार विश्वका कूल १९१ देशमा १३६.५५ हजार व्यारेल इन्धन खपत हुन्थ्यो ।

इन्धन खपतको हिसाबले पनि भारतको हिस्सा विश्वव्यापी रुपमा ४.६ प्रतिशत रहँदा चीनको १३.२ प्रतिशत रहेको छ । जापानको भने ४.१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

यसका अलावा चीनले निजी कम्पनीमाथिको पकडलाई थप मजबूत बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । त्यसका लागि व्यापक मात्रामा लगानी बिस्तार गरिरहेको छ ।

निजी कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पनि सरकारी मानिस नियुक्त गर्न सकियोस् र नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिइएको छ । त्यसबाट सरकारले नयाँ तरिकाले देशको व्यापार व्यवसायको साँचो अन्य नपुगोस् भन्नेमा ध्यान दिएको देखिन्छ । जानकारहरुले चिनियाँ सरकारले निजी कम्पनीको स्वायक्ततामाथि खतरा पैदा गरेको आरोप लगाएका छन् ।

चीन सरकारले अघिल्लो वर्षको अक्टोबरमा ज्याक माको कम्पनी अलीबाबाको सहायक कम्पनी एन्टको साधारण सेयर बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । सो कम्पनीले २.८ विलियन डलर बराबरको जरिवाना समेत तिर्नु परेको थियो ।

कैयौं दिनसम्म ज्याक मा सार्वजनिक समारोहमा समेत देखिएनन् । पश्चिमाहरुले ज्याक मालाई घरमै नजरबन्दमा राखेको भन्दै समाचार समेत सम्प्रेषण गरेका थिए ।

यस्तै, निजी लगानीका शैक्षिक केन्द्रहरुमाथि समेत चीनको हस्तक्षेप बढेको छ । नाफारहित तरिकाले त्यस्ता संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारी नियम ल्याइएको छ ।

सोही नीतिका कारण टेकएजु नामक एक अनलाइन एजुकेशन कम्पनीले असाध्यै ठूलो मात्रामा घाटा व्योहोर्नु पर्यो । कम्पनीका मालिक रहेका लेरी चेन कुनै समय संसारका धनीहरुको सूचीमा समावेश भएका थिए । पछिल्ला दिनमा उनले त्यो हैसियत गुमाएका छन् ।

चीनको भेइकल हायरिङ कम्पनी डीडीले ३० जुन, २०२० मा आफूलाई न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत गरेको थियो । त्यसबाट कम्पनीले लगानीका लागि ४.४ विलियन डलर जुटाएको थियो । त्यसको दुई दिन लगत्तै कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको डेटामा गैरकानूनी प्रयोग गरेको आरोपमा कारवाही गर्यो ।

यतिबेला संसारभर लोकप्रिय भएको टिकटकको माऊ कम्पनी वाइटडान्स, बीबो जस्ता कयौं प्रख्यात कम्पनीलाई समेत चीनले निशानामा राखेको छ ।

चीनले धनीहरुलाई धेरैभन्दा धेरै कम लगाएको छ । त्यसबाट न्यून आय भएकाहरुलाई माथि उकास्ने नीति लिएको छ । त्यसबाट चीनमा कम आय भएका र मध्यम वर्गले भने खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

धनीहरुले भने आफूहरुमाथि सरकारको बक्रदृष्टि परेको बताएपनि सार्वजनिक रुपमा केही बोल्न सक्दैनन् । सरकारले धनीहरुलाई सामाजिक काममा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गरिदिएको छ । यस्तै, कडा नियम कानूनका कारण कोही कसैले पनि गलत तरिकाले कमाउन नसक्ने भएका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले अगाडि सारेको नीतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने र गरिबीको नाम सुन्नु नै नपरोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिइएको साउथ चाइना मर्निङ पोष्टको एक समाचार विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

चीनले समान रुपमा समृद्धिको कार्यक्रम जनताकाबीचमा अगाडि बढोस् भन्ने विषयलाई विशेष प्राथमितामा राखेको छ । तर, यसले खास रुपमा विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धा र औद्योगिक वातावरणमा भने ठेस लाग्ने पश्चिमाहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।