बैंकलाई राष्ट्र बैंकको ब्रेकर, ब्याजदर औसतमा १०% बढी बढाउन नपाउने

काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर संशोधन गर्न नपाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एउटा बैंकको निर्णयका कारण बैंकिङ प्रणालीमा समस्या नहोस भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

अहिलेको नयाँ व्यवस्थामा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर उपबँुदा ५ को व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने छ ।

उदाहरणका लागि यदि, अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले बृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

औसत ब्याजदरको अधिकतम र न्यूनतमलाई आधार मानेर यो व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलाको व्यवस्थाले आफूले प्रकाशित गरेको १० प्रतिशत भन्ने थियो । त्यसले गर्दा आफूले प्रकाशित गरेको १० प्रतिशतबाट धेरै माथि जान सक्ने देखिएकोले त्यसलाई रोक्न औषत १० प्रतिशत कायम गरेको हो ।

औसतमा अधिकतम र न्यूनतम कति तोकिएको छ त्यसको औसतलाई आधार मानिने छ ।