फास्ट-ट्रयाक निर्माणको काम कछुवाको गतिमा, २ सुरुङको ठेक्का चिनियाँलाई

काठमाडौं । काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट–ट्रयाक)ले सोचेअनुसार गति लिन सकेको छैन ।

‘आजको शुरुवात, भोलिको आधार’ तय गर्ने नाराका साथ यो आयोजनाको शुरु गरिएको थियो ।

फास्ट–ट्र्याक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेे समय नजिकिँदै गर्दा भौतिक प्रगति भने ३ वर्षमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले समयमै काम सक्ने विश्वासका साथ नेपाली सेनालाई यो आयोजना निर्माणको जिम्मा लगाएको थियो ।

मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत यो फस्ट–ट्रयाक ५३ किलोमिटर सडकखण्ड मकवानपुर, ४ किलोमिटर काठमाडौँ, ७.९ किलोमिटर ललितपुर र ७.६ किलोमिटर बारामा पर्छ ।

एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्डअनुसार निर्माण भइरहेको यो द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर रहेको छ । १०.५९६ किलोमिटर पुलको हुनेछ भने ६.३८५ किलोमिटर सुरुङ मार्ग हुनेछ । बाँकी ५५.५१९ किलोमिटरमा सडक निर्माण गरिनेछ । जसलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको २०७४ वैशाख २१ गतेको बैठकले द्रुतमार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत गरिएको यो द्रुतमार्गको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यस आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

प्रगति ३ वर्षमा १६ प्रतिशतमात्र
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दु्रतमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको सेनाले जनाए पनि निर्माण सम्पन्नको समय नजिकिँदै गर्दा भौतिक प्रगति भने १६ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

भौतिकरुपमा हेर्दा (अर्थओर्क) माटो कटिङको काम भने हालसम्म ७२.३४ प्रतिशत सकिएको छ । (अर्थफिलिङ) माटो भर्ने काम पनि अहिलेसम्म ४६.३९ प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

साइडमा पर्खाल लगाउने काम भने २८ प्रतिशतमात्र सकिएको र पाइप कल्भर्ट तथा बक्स कल्भर्टको काम सबैभन्दा थोरै १८.५० प्रतिशतमात्र भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, रुख काट्ने काम भने ९४ प्रतिशत सकिएको छ । रुख काट्ने काम अब धेरै नरहेको पनि आयोजनाले बताएको छ । यता जग्गा अधिग्रहणको काम पनि सकिन लागेको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्मको भौतिक प्रगति हेर्दा ९६.७७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणको काम सकिसकेको छ ।

निर्माण अवधि बढ्दा लागत थपिने
राष्ट्रिय गौरव नाम दिएर मुलुकले प्राथमिकतामा राखेको ठूलो लगानीको यस आयोजनाको ताल अन्य सामान्य निर्माण कार्यको जस्तै छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाकै प्रगति लक्ष्यबमोजिम नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । समयमै काम नसकिँदा मुलुकको विकासमा मात्र असर पुग्दैन, यसको लागत पनि बढ्दै जान्छ ।

शुरु लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रहेको परियोजनाको संशोधित अनुमानबारे अहिले फरक–फरक तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ‘बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन’ मा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भनिएको छ ।

तर, राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संक्षिप्त परिचय’ मा यसको संशोधित अनुमान २ खर्ब १३ अर्ब उल्लेख छ । सही तथ्यांक जे भएपनि निर्माण अवधि जति बढ्दै जान्छ, त्यति यसको लागत पनि थपिँदै जाने निश्चित छ । पछि लागत अध्याधिक भएमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा त्यसको अनुपातमा लाभ प्राप्त नहुने पनि हुनसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

सुरुङमार्गको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई
यस सडकखण्डमा निर्माण गर्नुपर्ने दुई वटा सुरुङमार्गको ठेक्का सम्झौता गर्ने कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र पोली चग्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी छन् ।

काठमाडौं–तराइमधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको उच्च प्रथामिकतामा रहेको सुरुङमार्ग निर्माण खण्ड अन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २०७८ बैशाख ३१ मा नै सम्झौता भएको थियो । यसका लागि अनुमानित खर्च २१ अर्ब ६१ करोड छुट्टाइएको छ ।

त्यस्तै दोस्रो प्याकेजमा धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्मको खण्ड ३.०३ किलोमिटर रहेको छ । यसका लागि चाइनाकै अर्को पोली चग्डा इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०७८ बैशाख ३१ गते ठेक्कामा सम्झौता गरेको थियो । यसको अनुमानित लागत खर्च २८ अर्ब ५३ करोड रहेको छ ।

ठेक्का पाएका दुई कम्पनीहरुले इन्जिनियरिङ प्रोक्र्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा दुवै प्याकेजहरुको सम्पूर्ण कार्य प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिना डिजाइनका लागि समय सीमा तोकिएको छ भने सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आ.व. २०८०/८१ सम्म अर्थात् ३ वर्षमा समाप्त गरी सक्नुपर्ने हुन्छ ।

७२.५ किलोमिटर सडकमध्ये निजगढदेखि राजदमारसम्म २२.५ किलोमिटरको पूरै प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको आयोजनाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको नेपाली सेनाले बताएको छ ।

यस ठेक्का पाउने निर्माण व्यवसायीले ठेक्काअनुसार साधारण र विशेष प्रकृतिका पुल तथा तोकिएको दूरीअनुसार द्रुतमार्गको कालोपत्रेलगायतका काम गर्नुपर्ने आयोजनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताएका छन् ।

यसका लागि पहिलो दुई खण्डको साउन ३१ गते र बाँकी रहेको एक खण्डको पनि असोज एक गते आह्वान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

टेण्डर प्रक्रियामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आपत्ति
फास्ट–ट्रयाक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चाँडै सिध्याउनु पर्ने भन्ने नाममा सेनालाई अगाडि राखेर भ्रष्टचार मौलाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आरोप लगाए ।

असोज १ गते सेनाले निकालेको ठेक्कामा पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीले टेण्डर हाल्न मिल्ने खालको प्रावधान त्यसमा नरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

नेपालीको क्षमता बढाउनका लागि नेपालीहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले टेण्डर निकाल्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । सडकको काम गर्नका लागि भने योग्य नेपाली ठेकेदारहरु प्रशस्त रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

‘टेण्डर निकाल्दा सरकारले सकेसम्म नेपालीलाई ढोका बन्द गरेर टेण्डर निकाल्ने प्रवृत्ति छ, त्यसले विकासको कामलाई सहयोग पुर्याउर्दैन, यसले कार्टेनिङलाई प्रोत्साहन दिन्छ,’ सिंहले भने, ‘चीनका कम्पनीहरुसँग पनि स्वतः खालको प्रतिष्पर्धा सेनाले गराउदैन ।’

‘यसअघि पनि टेण्डर निकाल्दा २० देखि २२ जनाले हालेका थिए । त्यसमा पनि एउटा कम्पनीमा दुई जना अर्को कम्पनीमा एकजना गरेर उनीहरुले आइडेन्टीफाई गरेको ठेकेदारका लागि मात्र टेण्डर निकालेको जस्तो देखियो,’ सिंहले भने, ‘मूल्याङकनको प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि सीमित उनीहरुले चाहेको प्रावधान राखेर चाहेको कम्पनीलाई त्यही अनुसारको पवर्द्धन गरेको देखिन्छ ।’

सिंहकाअनुसार नेपाली ठेकेदारहरु बढी जिम्मेवार भएको तथाङ्कले देखाएको छ ।

‘विदेशी ठेकेदारले बनाएको आयोजनाहरु समयमा नसकिने, गुणस्तरमा कमी र कामप्रति जिम्मेवार नहुने गरेका छन्,’ सिंहले भने, ‘विदेशी कम्पनीले कागजीरुपमा बलियो र राम्रो हुने, बढी क्लेममा ध्यान दिने गरेको पाइन्छ ।’

नेपालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै विदेशी साइज बढाउदै जानुपर्ने तर अहिले कहाँ निर टेकेर टेण्डर निकाल्दा नेपाली निर्माण व्यवसायीले पाउदैनन् भन्ने धारणाले ठेक्का निकालिएको भान भइरहेको सिंहको भनाइ छ ।

हाल निर्माण व्यवसायीहरुले ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि काम गर्ने प्रवृतिको विकास भइरहेको छ । तर, सेनाले दोस्रो ठेक्का निकाल्दा पनि ज्वाइन्ट भेञ्चरमा काम गर्नका लागि समेत प्रावधान नपूग्ने टेण्डरमा राखेको उनको भनाइ छ ।

आयोजना समाहालेको नेपाली सेना के भन्छ
आयोजनाको तर्फबाट सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलकाअनुसार टेण्डरको प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद निमावली २०६४ बमोजिमनै हुने बताउँछन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र निमावलीअनुसार प्रि–बिड मिटिङ बस्नुपर्ने हुन्छ । कसैलाई चित्त बुझेको छैन् भनि त्यस मिटिङमा कुरा राख्न सकिने पनि पौडेलको भनाइ छ ।

‘निर्माण व्यवसायीहरु या सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले नेपाली सेनासँग अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्,’ पौडेलले भने ।

‘फास्ट–ट्रयाक साधारण सडक निर्माण गरेको जस्तो होइन । विशेष भएकाले सोही अनुसार टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ पौडेलले भने ।