बिलेट उद्योगमा प्रोत्साहन दिने नीतिले ४० अर्बको आयात रोकिन्छ



आर्थिक विधेयक २०७८ बाट स्पञ्ज आइरनको भन्सार दर घटाएर स्टील विलेटमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्थाको नेपाल फलामे छड उत्पादक संघ स्वागत गरेको छ । केही फलामे छड उत्पादकले गलत तथ्य पेश गरी तथा तथ्यहरुलाई बंगाएर अर्थमन्त्रालय समक्ष पेश गरेका छन् । तर वास्तविकता भने फरक छ ।

वातावरण प्रदुषण
केही उद्योगीले बिलेट बनाउने काम वातावरण प्रदुषण हुने गलत कुरा बताएका छन् । स्पञ्ज तथा स्क्रापबाट विलेट हुँदै डण्डी बनाउनुको साटो स्टील विलेट आयात गरी फर्नेस आयलले तताई डण्डी बनाउँदा ८ गुणा बढी वातावरण प्रदुषण हुने गर्छ ।

मूल्यवृद्धी र बजार एकाधिकार
केही उद्योगीले यसले मूल्य बढ्ने तथा बजारमा एकाधिकार हुने बताएका छन् । बजेटले आज पनि विलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्नेलाई भसार दर पुरानै लाग्ने र अन्तःशुल्क मा ०.८५ रुपैयाँ (पचासी पैसा) मात्र बढेकोमा एकाधिकारको प्रश्न नै नउठने तर उल्टै स्पञ्ज आइरनको भन्सार घट्दा स्थानीय विलेट उत्पादकसँग ४ रुपैयाँ प्रतिकिलो सस्तोमा विलेट खरिद गरी डण्डी उत्पादन गरेर ४ रुपैयाँ किलो सस्तोमा बिलेट बिक्री गर्न सकिन्छ ।

गुणस्तरको कुरा
नेपाल गुणस्तर विभागबाट नै ५००/५०० डीको गुणस्तर चिन्ह लिई मात्र डण्डी बेच्न पाइने व्यवस्था छ । त्रैमासिक रुपमा गुणस्तर विभागबाट अनुगमन हुने हुँदा नेपालमा उत्पादित स्टील विलेटबाट बनेको डण्डी राम्रो हुँदैन भन्नु आपत्तिजनक विषय हो ।

राजश्वमा कमी
गत वर्ष स्पञ्ज आइरनबाट ७६.६ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको र नेपाल सरकारको अहिलेको नीतिबाट सोभन्दा बढी आयकर, व्यक्तिगत कर, स्थानीय कर (कवाडमा) तथा विद्युत् तथा अन्य आन्तरिक खपतले बढ्ने आयकर लगायतभन्दा बढी नै हुन्छ ।

विद्युत् खपतमा बृद्धि
हाल आफूले विलेट नबनाउने डण्डी उद्योगहरुको संख्या १६ छ । र, यस्ता उद्योगले खपत गर्ने विद्युत् ५० मेगावाट छ । १ टन डण्डी स्पञ्जबाट विलेट हुँदै डण्डी बनाउदा ९०० यूनिट खपत हुन्छ तर विलेट आयात गरी डण्डी बनाउँदा १०० यूनिट मात्र खपत हुने हुँदा सबै उद्योगले विलेट उत्पादन गरेमा धप ४०० मेगावाट तत्काल विद्युत खपत बढ्ने छ ।

रोजगारी
हाल विलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्नेले स्पञ्ज आयात गरी विलेट हुदै डण्डी उत्पादन गरेमा थप २० हजारले रोजगारी पाउने निश्चित छ ।
यसरी हेर्दा आर्थिक विधेयकबाट थप ५ सय मेगावाट विद्युत् खपत बढ्ने तथा २० हजार रोजगारी हुने तथा ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ताले गुणस्तरीय डण्डी प्रतिकिलो ४ सस्तोमा पाउने र धौवाडीको फलाम खानी शुरु गर्ने वातावरण तयार हुने तथा देशको जिडिपीमा १% भन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिन्छ ।

(नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष अग्रवालले आइतबार अर्थमन्त्रीसँगको बैठकमा पेश गरेको बिचार)