पोल भाडा विवाद: प्राधिकरणले लाइन काट्दा सेवा अवरुद्ध

काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच विवाद चुलिँदै गएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडा नबुझाएको भन्दै लाइन काट्न थालेपछि विवाद बढेको हो ।

यतिसम्म कि दुई सरकारी संस्ता विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच पनि विवाद बढेको छ । यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले भने सेवा अवरुद्ध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

तीन वर्षदेखि जारी पोल भाडाको विवाद यतिबेला चुलिँदा समस्या देखिएको हो । सेवाप्रदायकहरुले चैतदेखि यता पोल प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेवापत भाडा तिरेका छैनन् । उनीहरुले सम्झौता नवीकरण समेत गरेका छैनन् ।

सेवाप्रदायकहरुले पोलको भाडा बढाएको आरोप लगाएका छन् भने प्राधिकरणले भने पोलको भाडा नबढाएको बरु भाडा निर्धारण गरेको बताउँदै आएको छ । यसअघि पटक–पटक सूचना जारी गर्दा समेत अटेरी गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको हो ।

प्राधिकरणले चितवन, बिराटनगर, दुबही, धनकुटालगायतका क्षेत्रमा लाइन काट्न शुरु गरिसकेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जथाभावी रुपमा अप्टिकर फाइबर काटी इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारेको आरोप लगाएको छ । जथाभावी ढंगले अप्टिकल फाइभर काट्दा राज्यका धेरै स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको बताएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र विद्युत् प्राधिकरणबीच पोल विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, यस प्राधिकरण विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसंघ नेपालबीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रयास भइरहेको अवस्थामा लाइन काट्दा राज्यको अति आवश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको टेलिकमको आरोप छ ।

यता कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले पनि विद्युत् प्राधिकरणले हालैका दिनमा गरिरहेको अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउने गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले नियोजित रुपमा भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, बिराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका फाइबर तार काटको तथा सोही कारण अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा पुगेको अवरोधप्रति महासंघले खेद व्यक्त गरेको छ ।

प्राधिकरणले बढाएको पोलको भाडादरका आधारमा पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न गइ इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रति ग्राहक १ सय ५० रुपैयाँदेखि ३ सय रुपैयाँसम्म शुल्क बढ्ने र सोही अनुमति बमोजिम निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको छ ।

पोल भाडा दर विवाद समाधान हुदा ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध नहुने तथा पोलको भाडा दर पुरानै कायम राख्दा ईन्टरनेटको शुल्क नबढ्ने हुंदा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विधुत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरु एवं निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका विचमा परिणाम उन्मुख छलफलको निम्ति अनुरोध समेत गरेको छ ।

प्राधिकरणका कर्मचारीहरुद्वारा जथाभावी ढंगले फाइबर तार काटेको अवस्थामा अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा असोज १६ गते दुखस् व्यक्त एवं दूरसंचार ऐन, २०५३ को प्रावधान संझाउदै कानुनी कारवाही तथा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि पूर्वाधारको सुरक्षा हेतु सम्वन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको सुचनाले हाम्रा सरकारी निकायबीचचको आपसी सामञ्जस्यता तथा तालमेलको अवस्था छर्लङ्ग भएको छ समेत महासंघको भनाइ छ ।

सरकारले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा ९१० को अधिकार प्रयोग गरी गत जेष्ठ १७ गते इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा पारेको तथा अत्यावश्यक सेवामा रहेको क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेकोमा बर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हडतालका कारण नभइ अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण ब्यबधान हुन पुगेको हुंदा ूआवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ू मा हडताल मात्र निषेध नगरी यस्ता क्रियाकलापलाई समेत बन्देज गर्न तथा आवश्यक जरिवाना तथा सजायको प्राबधान राख्ने पहलका निम्ति क्यान महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षमा अनुरोध गरेको छ ।