तीनकुने पुलमा पप्पु र सरकारको मनोमानीः ७ वर्षसम्म पनि सकिएन निर्माण, अझै ४ वर्ष लाग्ने



काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुने पुल विगत ७ वर्षदेखि अलपत्र छ । निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन काम करिब २ वर्ष पहिले सरकारले ठेक्का रद्द गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ प्रक्रियासहित निर्माण कार्यलाई सरकारले अघि बढाउने तरखर गरेको हो ।

त्यही सिलसिलामा सरकारले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साथै पुल अलपत्र पार्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग क्षतिपूर्ती असुल गर्न पप्पुलाई एक हप्ताभित्र आयोजना कार्यालयमा उपस्थिति हुन काठमाडौं सडक बिस्तार आयोजनाले सूचना जारी गरिसकेको छ ।

२०७८ साउन १४ गते ठेक्काका लागि आह्वान गरिएको थियो । जसमा भदौ १३ गते ७ वटा ठेकेदार कम्पनीले बिड गरेका छन् । हाल त्यसको मूल्यांकन प्रक्रिया चलिरहेको काठमाडौं सडक बिस्तार आयोजनाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए ।

तीनकुनेमा ठडिएका पिल्लर कमसल भएका कारण ढाल्नुपर्ने र नयाँ संरचना खडा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २०७५ सालमै सम्पन्न गर्ने गरी तीनकुने पुलको ठेक्का पाएको थियो । तर कन्स्ट्रक्सन मापदण्ड विपरीत पुल निर्माण गरेपछि सरकारले कम्पनीसँगको ठेक्का २०७६ मंसिर ७ गते रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ठेक्का रद्द भएको झण्डै २ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजना कार्यालयले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया आह्वान गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थामा तोकिएको काम, तोकिएको समय र गुणस्तरको नभएमा सो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने रकमको जिम्मा पहिला ठेक्का पाएको ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले सोहीअनुरुप पुल निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायले गरेको लापरबाही
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लामो समयसम्म ठेक्का होल्ड गरेर राखेको, डिजाइन स्पेसिफिकेसनअनुसार काम नगरेको र त्यस्तो त्रुटिपूर्ण कार्य सच्याउन कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि पप्पुले बेवस्ता गरेका ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

तर सरकारले ठेक्का रद्द भएको लामो समयसम्म पनि केही गर्न नसक्नु सरकारी निकायको चरम लापरबाही भएको आम नागरिकको भनाइ छ। पप्पुले २०७१ मै ठेक्का पाएर पनि काम २०७३ मा शुरु गरेको थियो । तर सरकारी निकायबाट प्राविधिक जाँच गर्नमा ढिलाइ गरेका कारण संरचनाका लागि चार वटा खम्बा ठडाइसकेको थियो ।

तत्कालीन समयमा पुलका सबै खम्बाको लम्बाइ २९.५ मिटर हुनुपर्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो । तर पप्पुले सोअनुसार काम नगरेको पाइएको थियो । पप्पुले एउटा खम्बाको गहिराइ १६.५ मिटर मात्र भेटियो भने अन्य तीन वटा खम्बा भाँचिएको र क्रायक भएको अवस्थामा भेटिएको थियो ।

८६ मिटर लम्बाइ रहेको तीनकुने पुलमा चार वटा फाउण्डेसन बनाउनपर्ने थियो । जसमा एउटा फाउण्डेसनमा १६ वटा खम्बा मिलाएर राख्नुपर्ने प्रवाधान छ । यसमा खम्बाको गहिराइ कम हुनु र खम्बानै भाँचिनु मुख्य कमजोरी हो । यसलाई सुधार गर्न कार्यालयले ताकेता गर्दै आएको थियो तर पप्पु कन्स्ट्रक्सनले त्यो कुरालाई महत्व दिएन र अन्ततः ठेक्का रद्द भएको थियो ।

सरकारले ठेक्का रद्द भएको लामो समयसम्म पनि केही गर्न नसक्नु सरकारी निकायको चरम लापरबाही भएको आम नागरिकको भनाइ छ । पप्पुले २०७१ मै ठेक्का पाएर पनि काम २०७३ मा शुरु गरेको थियो । तर सरकारी निकायबाट प्राविधिक जाँच गर्नमा ढिलाइ गरेका कारण संरचनाका लागि चार वटा खम्बा ठडिसकेको थियो ।

यसो हुनुमा सरकारी निकायको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको देखिन्छ । सरकारी मापदण्ड हेर्ने हो भने सरकारी इन्जिनियर बिना कुनैपनि पुल निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीले आफूखुसी गर्न नपाउने प्रावधान रहेको छ । यस्तो प्रावधानलाई सरकारी निकायबाट किन समयमै लागू गरिएन भन्ने प्रश्न समेत उब्जेको छ ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार कुल चारवटा फाउन्डेसनमध्ये एउटामा मात्र कमजोरी देखिएको हो । बाँकी ३ वटामध्ये एउटा निर्माणाधीन थियो । अन्य दुईवटा डिजाइनअनुसार काम सम्पन्न गरेर एउटाको भुक्तानीसमेत लगिसकेको आयोजना प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।

काम पूरा नगरी छाडेपछि ठेक्काको ५ प्रतिशत अर्थात् करिब १ करोड रकम आयोजना कार्यालयले जफत गरिसकेको बताएको छ । पप्पुले जरिवानावापत अब तिर्नुपर्ने रकमसमेत तोकिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

अब फेरि पुल निर्माणका लागि रकम थप गर्नुपर्ने हुँदा सरकारलाई घाटा भएको छ । सरकारलाई घाटा हुने रकम पनि कानूनअनुसार पप्पुबाटजरिवानास्वरूप असुल गर्नुपर्ने आयोजना कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले बताए ।

सोहीअनुसार पुल अलपत्र पार्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग क्षतिपूर्ती असुल गर्न सूचना समेत जारी गरेको छ । तर, पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पनि आयोजनामा लागेको आफ्नो खर्चलाई दाबी गर्न पाउने प्राबधान छ । यदि त्यो सफल भएमा पुलमा दोब्बर खर्च लाग्ने प्रवल सम्भावना बढेको पनि आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

अबको योजना के छ ?
ठेक्का बिड सूचना जारी गरेको मितिअनुसार बिडर सेक्युरिटी समय भनेको कानूनीरुपमै अधिकतम १२० दिन तोकिएको हुन्छ । त्यो समयावधी भदौको १३ गतेबाट लागू हुने आयोजना प्रमुख अधिकारीले बताए ।

‘अहिले ठेक्का मूल्याङकनको चरणमा भएको हुनाले त्यसको प्राविधिक मूल्याङकन सकेपछि पनि विभागीय निर्णयानुसार अर्को आशय दिन्छौँ, त्यसका लागि फेरि एक हप्ताको समय हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक मूल्याङकनको टुङगो लागेपछि आर्थिक प्रस्तावको पनि मूल्याङकन भइसकेपछि बल्ल ठेक्काको कुरा टुङगो लाग्छ ।’

प्राविधिक मूल्याङकन पास भएको र आर्थिकमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव पेश गर्नेले ठेक्का पाउने छ ।

ठेक्का रद्द भएपछि त्यस आयोजनाको लागत खर्चहरुको दुबै पक्षले लेनदेनको चिरफारा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस प्रक्रियाअनुसार आयोजना कार्यलयले पठाएको पत्रहरु फिर्ता आउने गरेको हुनाले तसर्थ त्यससँग संवन्धित हिसाब चिरफराका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई आधिकारिक व्यक्तिले हप्ता दिनभित्र सम्पर्क राख्न समेत असोज ६ गते बुधबार सूचना जारी गरिएको अधिकारीले बताए । यदि पप्पु कन्स्ट्रक्सनको केही प्रतिक्रिया आएन भने फेरि अर्को सूचना आउने उनको भनाइ छ ।

यदि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट आयोजना कार्यालयमा सात दिनभित्र नै प्रतिक्रिया आएमा दुबैतर्फबाट प्रतिवाद हुने पनि उनले बताए ।
राज्यलाई तिर्नुपर्ने कति बाँकि छ वा राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने छ त्यो सबै कुराको एकमुष्ठ विवरण भने सात दिनपछि आउने सूचनामा मात्र थाहा हुने अधिकारीले बताए ।

अब तीनकुनेको पुल बन्न कति लागत लाग्छ भन्ने कुराको टुङगो ठेक्का सम्झौता नभएसम्म भन्न नमिल्ने अधिकारीले बताए ।

‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनले दाबी गर्न त सक्छ तर उसले पाउन नियम कानून सम्मत ठहर हुनुपर्दछ,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले दिनुपर्ने दिइसकेका छौं ।’
आयोजना कार्यलय र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौताअनुसार तिनकुने पुल २०७५ सालमै सम्मपन्न हुनुपर्ने थियो । तर निर्माण व्यवसायी (पप्पु कन्स्ट्रक्सन) र सरकारी निकायको कमजोरीका कारण तोकिएको समयभन्दा लगभग ४ वर्ष ढिलो भइसकेको छ ।

अब बिबादमा रहेको तीनकुने पुल निर्माणका लागि ठेक्का पुरानै मापदण्डमै निकालिएका कारण नयाँ ठेक्का पाउने निर्माण व्यवसायीले पनि सम्झौता विपरीत नगइ राम्रोसँग काम गरेमा निर्माण सक्न अझै थप ४ वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।

तर नयाँ ठेक्का लगाउँदा रद्द गरिएको ठेक्का रकममा पुल नबन्ने भएकाले थप रकम आवश्यक पर्ने पनि आयोजनाले बताउँदै आएको छ । अर्कोतिर ठेक्का ढिलाइ गरेका कारण राजधानीमा बस्ने नागरिकहरुले सेवा समयमा पाएका छैनन्