चिनियाँ कम्पनीको इपीसीएफमा फसेको बुढीगण्डकीको पुनरावृत्ति गर्दै सरकार

काठमाडौं । झण्डै ४ वर्ष पहिले तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माले एक विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीसँग बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना दिने सम्झौता गरे ।

सम्झौता गर्दा भनिएको थियो आयोजना इपिसिएफ मोडलमा अगाडि बढ्छ । त्यसको अर्थ हो इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र फाइनान्स ।
सामान्यतया, संसारभरी इपीसी मोडलमा आयोजना निर्माण हुन्छ । पछिल्लो समयमा आएर त्यसमा लगानी समेत जोडियो र इपीसीएफ भन्न थालियो । विशेषगरी चिनियाँ कम्पनीहरुले यस्तो मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने गरेका छन् ।

कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि समेत सोही मोडल अपनाइने भनिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत् आयोजना सोही मोडलमा निर्माण गरेको छ ।

आयोजना निर्माणमा बदनाम सावित भएको गेजुवाको क्षमता नै नहेरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माले आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बुझाएका थिए । राजीनामा दिएर कामचलाऊ भइसकेको सरकारको ऊर्जामन्त्रीले विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार चिनियाँ कम्पनीलाई इपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारी वा सचिवले हस्ताक्षर गरे हुने भएपनि उनीहरु कोही कसैले पनि मानेनन् । सोही कारण प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ऊर्जा मन्त्री आफैले हस्ताक्षर ठोकेका थिए ।

आज ४ वर्षपछि उनै जनार्दन शर्मा यतिबेला अर्थमन्त्रीको रुपमा छन् । यही भदौ २५ गते उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा सार्वजनिक गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा पुनः सोही इपीसीएफ मोडलको चर्चा गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्य विकल्प खोज्ने भन्दै सो मोडल पनि उपयुक्त रहेको बजेटमा भनिएको छ ।

नेपालको हकमा सो मोडल प्रभावकारी नभएको र बुढीगण्डकीमा समेत फसेको अवस्थामा किन फेरि कस्को फाइदाका लागि उक्त प्रावधान बजेटमा घुसाइयो भन्ने बारेमा सोधी खोजी शुरु भएको छ ।

नेपालका ठूला आयोजना कब्जा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति चिनियाँ कम्पनीहरुको रहँदै आएको छ । नेपालका अधिकांश आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको उपस्थिती छ । तर उनीहरुको कार्य क्षमता र कार्य सम्पादन स्तर असाध्यै कमजोर छ ।

सोही प्रसंगमा कुरा उठेपछि अर्थमन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि बुढीगण्डकीको सन्दर्भ जोडेर अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरिएको थियो । पत्रकारले गरेको प्रश्नको उनले उत्तर दिएनन् मन्त्री शर्माले ।

संसारमा लगानीका विभिन्न मोडल भएपनि इपीसीएफ त्यत्ति धेरै प्रचलनमा आएको मोडल होइन । बुढीगण्डकीमा प्राप्त भएको ज्ञानको समेत उपयोग गर्न नखोजेको जस्तो देखिन्छ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा राखिएको उक्त प्रावधान ।

किनभने पटक–पटक बजेट वक्तव्यमा नै इपीसीएफ मोडल भनेर उल्लेख गरिनुले पनि अर्थमन्त्रीको नियमतमाथि प्रश्न गर्ने ठाँउ रहेको छ । बुढीगण्डकी अगाडि बढ्न नसक्नुको पछाडि अनेकन कारणहरुसँगै चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको इपिसिएफ मोडल पनि एउटा हो ।

यस्तै, बजेटमा २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशयुक्त आयोजनालाई आयकरमा छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ । केही ठूला आयोजनामा आँखा लगाएर बसेका जलमाफियाको योजनामा नै बजेटमा उक्त प्रावधान राखिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । उनै शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा प्रक्रिया शुरु गरिएको र कर्णाली प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जामन्त्री हुँदा भेरीका दुई आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ ।

तर, ती आयोजनाको काम समेत ४ वर्षको अवधिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । फेरि पनि केही महत्वपूर्ण आयोजना विदेशीलाई बुझाउने लक्ष्यका साथ १५ वर्षसम्म शतप्रतशित आयकर छुट र थप ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने प्रावधान राखिएको आलोचकहरु बताउँछन् ।

हचुवाको भरमा बजेटमा राखिएका यस्ता प्रावधानले नेपालको हित नगर्ने जानकारहरुको टिप्पणी छ । बुढीगण्डकीमा गरिएको गल्ती अन्य आयोजनामा गर्ने ध्येयका साथ बजेटमा नै यस्तो प्रावधान राखिएको हुन सक्ने बताइन्छ ।