प्रतिस्थापन विधेयकबाट हटाइँदैछन् ओली सरकारले ल्याएका यी कार्यक्रम

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको निवर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी सरकारले थालेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा अहिले बजेटमा भएका अघिल्लो सरकारका केही योजना तथा कार्यक्रम कटौती हुनेछन् । आवश्यक पूर्वतयारी बिनानै जथाभावी बजेट हालिएका योजनाहरु हटाइनेछन् भने क्रमागत र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाहरुको बजेट पनि केही थपघट हुनेछ ।

सरकारको प्राथमिकताअनुसार नयाँ योजना राखेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्दै अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले छलफल तीव्र पारिरहेका छन् ।

ओली सरकारले बजेटमार्र्फत् ल्याएका केही लोकप्रिय कार्यक्रम भने देउवा सरकारले पनि बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ती योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा विरोध हुने भएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायतका केही विषयहरुलाई भने यथावत राख्नेछ ।

१) चुनाव र चुनाव लक्षित कार्यक्रम कटौतीः
ओली सरकारले आउँदो कात्तिक र मंसिरमा हुने गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट ल्याएको थियो । यसकारण उक्त बजेटमा अधिकांश कार्यक्रमहरु चुनाव लक्षित थिए ।

मध्यावधि चुनावकै लागि भनेर सरकारले विविध शीर्षकमा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर अब चुनाव नहुने भएपछि यो रकम पनि कटौती गरेर सरकारले अरु कार्यक्रममा खर्च गर्नेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले नेताहरु महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटालगायतको निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट खन्याइएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यस्ता कार्यक्रमलाई यो सरकारले हटाउन सक्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा मात्र आधा दर्जन बढी नयाँ कार्यक्रम परेका थिए । ओलीको गृहजिल्लामा थपिएका नयाँ योजनाहरु धेरैजसो व्यवसायिक भवन निर्माण र पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको क्षेत्र झापामा ‘चिल्ड्रेन प्याराडाइज’, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रंगशाला, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण, दमकमा बन्ने ढल प्रशोधन केन्द्र र चन्द्रडाँगीको कृषि फार्मलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सका रुपमा विकास गर्ने योजनालाई देउवा सरकारले कटौती गर्नसक्छ ।

त्यस्तै, पूर्वतयारी बिना बजेट विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट पनि कटौती हुने सम्भावना देखिन्छ ।

२) भूमि आयोगलाई दिइएको ६८ करोड कटौतीः
सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिसकेको छ । आयोगका लागि अघिल्लो सरकारले छुट्याएको ६८ करोड रुपैयाँ पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् आउने बजेटमा हुनेछैन ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी, पूर्वकमलरी, कमैया, हरुवा, चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्नका लागि अघिल्लो सरकारले ६८ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको थियो ।

३) चुरे उत्खनन र ढुंगागिट्टी निर्यातको योजना कटौतीः
चुरे उत्खनन गरेर ढुङ्गागिट्टी भारत निकासी गर्ने अघिल्लो सरकारको योजनाले प्रतिस्थापन विधेयकमा ठाउँ पाउने छैन । अत्यधिक विवादमा परेको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने अघिल्लो सरकारको योजना अहिलेको सरकारले नयाँ बजेटमा राख्ने सम्भावना निकै कम छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने न्सार महशुलमा छुट दिने योजना पनि कटौतीमा पर्नेछ ।

४) नुनको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको प्रवेश कटौतीः
आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने विषय बजेटमा परेपछि अघिल्लो सरकारको निकै आलोचना भयो । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ,’ भन्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा राखिनेछैन । अघिल्लो सरकारले आफु निकट व्यवसायीलाई नुन आपूर्तिको जिम्मा दिन राखेको यो व्यवस्था सार्वजनिक भएलगत्तै विवादमा परेको थियो । विवादित भएका कारण पनि सरकारले यो कार्यक्रम नयाँ बजेटमा राख्नेछैन ।

५) मदन भण्डारीका नाममा राखिएका आयोजनामा कटौतीः
स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको नाममा राखिएका केही कार्यक्रमहरु अहिलेको सरकारले कटौती गर्नसक्छ । आवश्यक पूर्वतयारी बिनै जथाभावी बजेट हालेको र चुनावलक्षित गरेका यस्ता कार्यक्रम राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

मदन भण्डारी प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने भन्दै अघिल्लो सरकारले बजेट छुट्याएकोमा नयाँ सरकारले यो योजना पनि कटौती गर्न सक्छ । त्यस्तै झापाको दकममा अन्तर्राष्ट्रिय मदन भण्डारी रङ्गशाला दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै बजेट छुट्याएकोमा उक्त योजना पनि बजेटबाट हटाउने सम्भावना देखिन्छ ।

नारायणी नदीको त्रिवेणी-नारायणगढ-देवघाट-दासढुंगा खण्डलाई मदन-आश्रित जलमार्गका रुपमा नामाकरण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै राखिएको कार्यक्रममा पनि नयाँ बजेटले रातो लगाउने देखिन्छ ।

६) झापाको बहुतले बसपार्कको बजेट कटौतीः
अघिल्लो सरकारले झापामा बहुतले बसपार्क निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको थियो । दकममा बहुतले बसपार्क सहितको सिटी पार्क निर्माणका लागि बजेट छुट्याईएको यो कार्यक्रम पनि नयाँ बजेटमा पर्ने सम्भावना निकै कम छ । आवस्यक पूर्वतयारी र अध्ययन नै नभएको यो योजनाका लागि नयाँ सरकारले बजेट हाल्ने छैन ।

७) मल कारखाना र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रममा कटौतीः
तीन वर्षभित्रै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, यहि वर्षभित्रै नेपालमा पाउडर दूध कारखाना खोल्ने, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने, देशभरका डेढ दर्जन स्थानमा कृषि हाटबजार स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरुलाई बिना योजना सरकारले चुनावलाई लक्षित गरी ल्याएका कार्यक्रमका रुपमा देखिएको थियो । यसकारण यी योजनाहरुमा पनि नयाँ बजेटबाट केही संशोधन हुने देखिन्छ ।

रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई ओली सरकारले विस्तृत अध्ययन र तयारी बिनै बजेटमा राखेको थियो । नयाँ सरकारले यसलाई हेरफेर गर्ने सम्भावना छ ।

८) क्रमागतलाई यथावत, तर बजेटमा कटौतीः
अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि चल्दै आएका र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई नयाँ सरकारले पनि बाध्यकारी रुपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । आयोजनाको प्राथमिकता हेरेर बजेट थपघट गर्ने अधिकार मात्रै सरकारलाई रहन्छ । त्यस्ता आयोजना वा कार्यक्रम खारेज गर्ने वा अघि नबढाउने भन्ने अवस्था रहँदैन । तर, चालु आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमलाई भने यो सरकारले हेरफेर गर्नसक्छ । सरकारले आवस्यकता र औचित्यका आधारमा नयाँ कार्यक्रमलाई राख्ने वा फाल्ने निर्धारण गर्नसक्छ ।

९) महामारी रोकथाम तथा उपचार र राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम
कोभिड १९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ओली सरकारले अबलम्बन गरेको रणनीतिलाई देउवा सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ । जसकारण महामारीका लागि केन्द्रित बजेटलाई पनि केहि संशोधन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि ओली सरकारले घोषणा गरेको राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा पनि देउवा सरकारले केहि हेरफेर गर्ने सम्भावना छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले अनौपचारिक क्षेत्र लक्षित राहत तथा पुनस्र्थापना प्याकेज ल्याउने बताइसकेका छन् । सरकारले त्यस्तै राहत कार्यक्रम प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउन सक्छ ।