बीमा कम्पनीलाई डीडीए गराउन समितिको निर्देशन, पहिलो चरणमा ९ कम्पनीले गर्नुपर्ने

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउन बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ । समितले जीवन तथा निर्जीवन गरी पहिलो चरणमा ९ वटा कम्पनीलाई डीडीए गराउन निर्देशन दिएको हो ।

संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले हरेक ५/५ वर्षमा डीडीए गराउनु पर्ने व्यवस्था भएसँगै कम्पनीहरुलाई डीडीए गराउन भनिएको समितिका कार्याकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

‘अहिले पुराना ८/९ वटा कम्पनीहरुलाई डीडीए गराउन छनोट गरिएको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘पहिलो चरणमा छनोट भएका कम्पनीहरुको डीडीए सम्पन्न भएपछि दास्रो चरणमा व्यवसायिक आकार ठूला भएका संस्थाहरुलाई गर्न भनिन्छ ।’

समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै बीमा कम्पनीहरुको डीडीए गराएसक्ने उनको भनाइ छ ।

डीडीए गराउनु भनेको कम्पनीहरुले बिस्तृत अडिट गराउनु जस्तै हो । यसमा कम्पनीहरुको जनाफा नोक्सान, बिमामा कम्पनीको अवस्था,सम्पतीको गुणस्तर बिमांकिय मूल्यांकन, जोखिम व्यवस्थापन, क्यापिटल, सल्भेन्सी रिपोर्ट, संस्थागत सुशासन लगायतको विस्तृत इन्डिकेटलाई हेरिने उनले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा डीडीए नेपाल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एनआइसी), सुर्या लाइफ र नेशनल लाइफले डीडीए गराउनु पर्ने छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुतर्फ शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सलाई डीडीए गराउन समितिले निर्देशन दिएको हो । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने आफ्नो अनुकुलतामा डीडीए गराउने उनले जानकारी दिए ।

‘यी कम्पनीहरुलाई डीडीए गराउनको लागि पत्र पठाइसकेका छौँ, अब सार्वजनिक आह्वान हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि समितिमा आवश्यक काम भइरहेको छ ।’

केही कम्पनी स्वयमले डीडीए गराउन खोजिरहेको हुँदा पहिलो चरणमा त्यस्ता कम्पनीलाई समावेश गरिएको उनले बताए ।

‘पहिलो चरणमा पुरना तथा ठूला छनोट गरिएको छ, दोस्रोमा बाँकी रहेका ठूला कम्पनी र तेस्रो चरणमा मझौला र साना गरी डीडीए गराइन्छ,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने,‘डीडीएबाट प्राप्त विस्तृत विवरणको आधारमा कम्पनीहरुको वास्तविक अवस्था निक्र्यौल हुन्छ । सोपछि कम्पनीको अवस्था हेरेर समस्या वा जोखिममा भए समितिले सोहीअनुसारको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

डीडीए गराउन समितिले भनेपनि सो वापतको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन भने सम्बन्धीत कम्पनीले नै गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।