नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयमा वैद्यको मनपरी, कानून छल्न पटक-पटक सोझै खरिद

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको नेपाल भ्रमण वर्ष र सोका लागि स्थापना गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवलयले आर्थिक पारदर्शीता अपनाएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सचिवालयले बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्नेमा कानूनी छिद्र प्रयोग गरी पटक-पटक सोझै खरिद गरेको पाइएको हो ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कार्यक्रम सञ्चलन कार्यविधि, २०७५ को दफा ९ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ छ । तर सचिवालले विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत १२ करोड ८४ लाख ४० हजार रुपैयाँको सोझै खरिद गरेको पाइएको हो ।

नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयका संयोजक सुरज वैद्यले कानून छल्नका लागि पटक–पटक सोझै खरिदको बाटो अपनाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्रका रुपमा वैद्यलाई संयोजक तोकिएको थियो । ओलीसँगको नजिकको सम्बन्ध कायम गरेका व्यवसायी वैद्यलाई संयोजक बनाउँदा निकै आलोचना समेत भएको थियो ।

सोमध्ये कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिको २०७६ मंसिर ८ गते बसेको बैठकले कार्यक्रम अन्तर्गत उद्घाटन समारोहको व्यवस्थापन गर्न १५ दिनको समय दिइ खुला बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय गरेकोमा ४ करोड १३ लाख ७४ हजारको खरिद कार्य समेत २० लाख रुपैयाँसम्मका प्याकेज बनाइ टुक्रा गरी सोझै खरिद गरेको पाइएको हो ।

बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद नगरी पटक-पटक सोझै खरिद गरेकाले खरिद कार्य प्रतिष्पर्धी र मितव्ययी नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सचिवालयले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३० करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जसमध्ये नेपालभित्र २६ करोड ६६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र नेपाल बाहिरको कार्यक्रममा ३ करोड ९६ लाख ३३ हजार खर्च गरेको थियो ।

तर अभियानको उद्देश्य संसारभर नेपालको प्रचार–प्रसार गरी पर्यटन प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा अधिकांश कार्यक्रम आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा उद्देश्यअनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।