नयाँ मौद्रिक नीतिमा बैंकरहरु असन्तुष्ट

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरु असन्तुष्ट भएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश नीतिगत व्यवस्थाहरु राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा नसमेटेको भन्दै बैंकर्स संघहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

यद्दापि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले नयाँ मौद्रिकलाई भने सकारात्मक रुपमा लिएको छ । कोभिडले प्रभावित क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सहुलियत मौद्रिक नीतिमार्फत् प्रदान गरेको हुँदा स्वागतयोग्य भएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल उपाध्ययाले बताए ।

‘पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर करिडोरमा बैंकहरुलाई मौद्रिक नीतिले सहजता दिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कर्जाको विस्तार्र आर्थिक वृद्धिलाई असर नगर्ने गरी लक्ष्यमा राखेको छ ।’

सीसीडी रेसीयो खारेजका साथै, पुँजी बजारमा लगाइएको क्यापले बैंकिङ क्षेत्र विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

तर, नयाँ मौद्रिक नीतिले समग्ररुपमा वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्वको लागि सकारात्म भएता पनि विकास बैंकहरुको हितमा माग गरिएका विषय मौद्रिक नीतिले नसमेटेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रधुम्न पोख्रेलले बताए ।

‘कोभिडले प्रभाव पारेका ऋणी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको छ, तर कतियप कुराहरु विकास बैंकको लागि ल्याउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरु आएका छैनन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘लोकल एलसी, क्रेडिट कार्ड, बैकाइन्स्योरेन्स, हकप्रदको व्यवस्था लगायतका विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेटेको छैन ।’

व्यवसाय बढ्दै गएसँगै पुँजी वृद्धि गर्दै जानु पर्ने हुँदा हकप्रदमार्फत् विकास बैंकहरुलाई पुँजी बढाउन पाउने नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक थियो । तर, राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिकामार्फत् उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा संघको रहेको उनको भनाइ छ ।

यता, लघुवित्त बैंकर्स संघले समेत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रको लागि आवश्यक धेरै विषयहरु मौद्रिक नीतिमा नसमेटेको गुनासो गरेको छ ।

लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर निर्धारण, आधारदरको व्यवस्था लगायतलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नसमेटेको संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताए ।

‘भोलिका दिनमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा वा एकिकृत निर्देशिका मार्फत् यी विषयहरुलाई समेट्नु पर्छ,’ संघका अध्यक्ष लम्सालले भने, ‘लघुवित्तलाई नै भने मौद्रिक नीतिमा ३/४ वटा बुँदालेमात्र सम्बोधन गरेका छ, जसमा पनि हामीले लघुवित्तको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको सुझावबाट प्राय केही समेटिउका छैनन् ।’

लघुवित्तको मर्जरलाई राष्ट्र बैंकले जोड दिएपनि त्यसमा धेरै चुनौतीहरु रहेको उनको भनाइ छ ।