वित्तीय जोखिम निम्त्याउने मौद्रिक नीतिः पूर्वगभर्नर नेपाल

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निकट भविष्यमै वित्तीय जोखिम आउने राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था दिएका सहुलियले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ ।

डा. नेपालको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

अहिले गत आवकै मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थाहरुले निरन्तरता पाएका छन् । तर, केही वित्तीय सहुलियतले भविष्यमा जोखिम आउने अहिले प्रष्ट छ । सीसीडी राखेज गरी सीडी रेसीयो कायम गरिएको छ ।

तर, यसको गणना विधि प्रक्रियामात्र परिवर्तन गरी ९० पुर्याएको छ । सीसीडी रेसीयो खारेज गर्दा कर्जा कुन क्षेत्रमा कसरी गउको भनेर हेर्न गाह्रो हुन्छ । यसको प्रभाव के हुन्छ ? शुक्ष्मरुपमा अनुगमन अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

हिँजोका दिनमा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संसथाको संख्या बढेको कारण नै सीसीडीको क्याप राख्नु परेको हो । सीसीडीको क्याप नहुँदा बैंकहरुले मनपरी आफ्नो तरिकाले लगानी गरेका थिए । कर्जा जोखिम बढी भई प्रोभिजन बढ्दा बैंकको निक्षेप नै डुबेको थियो । राष्ट्र बैंकका समस्याग्रस्त विभाग नै खोल्नु परेको थियो । म गभर्नर भएर राष्ट्र बैंकमा जाँदा १७ वटा संस्था समस्याग्रस्त थिए ।

त्यसैले आजका दिनमा बैंकहरु कतिको जिम्मेबार छन् ? त्यसमा केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरेरमात्र यस प्रकारको सहुलियत दिनु पर्छ ।

अन्तराष्ट्रियस्तरका बैंकहरु जस्तो नेपालका बैंकहरु जिम्मेबार छैनन् । सीडी रेसियो ९० प्रतिशल तोकेर सीसीडी हटाउने आजको व्यवस्थाले भोलिको दिनमा केन्द्रीय बैंक बढी जिम्मेबार बनाउँछ । भोलिको दिनमा नियमन र शुपरिवेक्षण अझै कडा बनाउनु पर्छ । साथै, बैंकहरुले प्रोभिजन धेरै राख्नु पर्ने स्थीति आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धेरै निगरानीमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।

कतिपय कुराहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ । पुनरतालिकीकरण, पुरनरसंरचनादेखि लिएर ऋण म्याद थप गर्नेसम्म स्यम अध्ययन गरी ऋणीलाई सहुलियत दिन सक्ने भनिएको छ । भोलिको दिनमा बैंकहरु जिम्मेवार भएनन् आवश्यक हुने ऋणीले सहुलियत नपाउने तथा जनताको निक्षेप डुब्ने जोखिम प्रवल छ ।

केन्द्रीय बैंकको काम भनेको वित्तीय स्थायित्व र मुद्रा स्फितीलाई सन्तुलनमा राख्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने हो । राहत र सुविधा बाढ्दै हिँड्ने होइन । अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहजता दिनेमात्र हो । सरकारले गर्नु पर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गरिदिएको छ ।

अहिले ल्याएका नीति सहुलियतलाई समयमै कन्ट्रोलमा ल्याइएन भने अहिले भएका नीतिगत व्यवस्थालाई समेत वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुर्याउँछ । भोलिका दिनको बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने ठुलो चुनौती छ ।

अहिलको परिस्थितिलाई हेर्दा कारोबारदेखि व्यापार व्यवसायलाई बढाउन सहयोग पुर्याउने भनेर सहुलियत दिइएको भनिएको छ । तर, यस्तो सहुलियत कहिलेसम्म ? यस्ता कुराहरु सरकारले बजेटबाटै सम्बोधन गर्नु पर्ने र केन्द्रीय बैंकले त्यसमा सहजता गर्नु पर्ने हो ।

यस्ता सहुलियतहरु गत वर्षको बजेटमा पनि नसमेटिएको हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई यी विषय समेट्न दबाव परेको हो । गत वर्ष नै आएका मौद्रिक सहुलियतका व्यवस्थानै करिब यसबर्ष पनि निरन्तरतामा छन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोभिजन बढ्ने, खराब कर्जा अनुपात भोलिको दिनमा बढ्ने देखिन्छ । जसले गर्दा केन्द्रीय बैंकको नियमन र शुपरिवेक्षण अत्यन्तै शसक्त रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।