बढ्दो सेयर बजारलाई लगाम कस्न राष्ट्र बैंकको चौथो डोज, ६ महिनाका ३ नीति निष्प्रभावी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो सेयर बजारको लगाम कस्ने नीति अनुसार नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ६ महिनामा सेयर बजारको वृद्धिदर रोक्ने नियतले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बजारलाई रातो कार्डको संकेत गर्दै यल्लो कार्ड देखाए पनि बजारले हरियो रङ भने छाड्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले नयाँ व्यवस्था गर्दै एउटा बैंकबाट ४ करोडभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

सो सीमाभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्नका लागि उपयुक्त सीमा दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । अब केही दिनभित्रमा जारी हुने निर्देशिकामार्फत् मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुनेछ ।

विगतका प्रचलनअनुसार तोकिएको सीमा असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नसक्छ । केन्द्रिय बैंकको निर्देशिकाले ठूला ऋणीहरु प्रभावित हुनेछन् । राष्ट्र बैंकले व्यवस्थाले ठूला ऋणीले सेयर धितो कर्जा थप लिन पाउने छैनन् भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा पुर्याउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सिमाभन्दा बढी ऋण लिएका व्यक्ति तथा संस्थाले ऋण तिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्ममा ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब जति ऋण सेयर धितो कर्जामा बढेको छ । एक वर्षमा करिब ९० प्रतिशतले सेयर धितो कर्जा बढेको छ । गत वर्ष असार मसान्तसम्म सेयर धितोमा ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार १ करोडभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जा ६४ अर्ब १४ करोड छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा शतप्रतिशतले बढेको छ । यस्तै ५० लाख देखि १ करोडसम्म ११ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ७६ प्रतिशतले बढेको छ ।

२५ लाखदेखि ५० लाखसम्म १२ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । जुन एकवर्षमा ६७ प्रतिशतले बढेको छ । २५ लाखसम्मको कर्जा ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बढ्दो सेयर बजारलाई नियन्त्रणमा लिन चालेको पहिलो कदम भने होइन । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सेयर किनेपछि एक वर्षपछि मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोर बिजनेशभन्दा सेयर किनबेचमा बढी संलग्न भएपछि सेयर किनेको एकवर्षपछि मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लघुवित्तको सेयर किन्न रोक लगाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको प्रवाह हुने सिमा १२० दिनलाई बढाएर १८० दिन पुर्याएको थियो । अहिले सेयर धितो कर्जा १८० दिनको औसत मूल्य र बजार मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यसको ७० प्रतिशतसम्म पाइने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम्तीमा २५० दिनको सेयर कारोबार नहुने संस्थाको सेयर धितो राखेर कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले ४ वटा व्यवस्था थप गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो ३ वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरु, व्यवसायिकरुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरु, विगत ३ वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका संस्थाहरु र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरुको सेयर धितो राखेर कर्जा लिन नपाइने भएको छ ।

यसअघिको व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरु, नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरु र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरुको सेयरको धितोमा कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको लगामका बाबजुत पनि सेयर बजार लगातार बढिरहेको थियो । तर, अहिले अधिकतम ऋणको सीमा तोकेका कारण बजार म्यानुपुलेट गर्ने हैसियत राख्ने सयौं लगानीकर्ताहरुले वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण उपयोग गर्न पाउने छैनन् । यसले भने बजारलाई निकै ठूलो असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।