प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् १ लाख ७० हजारले पाए रोजगारी

काठमाडौं । सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ शुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त विनियोजन गरेको बजेटमध्ये १० अर्ब ३४ करोड बजेट ज्यालामा खर्च हुने लक्ष्य लिएको थियो ।

सो विनियोजन गरेको बजेटबाट सरकारले २ लाख बेरोजगार युवालाई १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षमा २ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय असफल भएको छ । सरकारको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ७० हजार ८ सय ७८ जनाले औसत ७१ दिनको रोजगारी पाएको पाएका छन् ।

गत आवमा देशभरका ७ लाख ५२ हजार ९ सय ५७ बेरोजगार युवाले मन्त्रालयमा रोजगारीका लागि सूचिकृत भएका थिए । जसमा ४ लाख ३३ हजार ९ सय ९३ पुरुष, ३ लाख १८ हजार १ सय ९५ महिला र अन्य १ सय ४१ जना सूचिकृत भएका थिए । मन्त्रालयमा ७ लाख बेरोजगार युवाले आवदेन दिए पनि २ लाखलाई रोजगार दिने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालय सहसचिव एवम् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमा निर्देशक सुमन घिमिरेले हाल देशभरका स्थानीय तहले कार्यक्रममार्फत् प्राप्त रोजगारीको तथ्याङ्क समावेश गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार हाल स्थानीय तहमा इन्टरनेटको सुविधा र विभिन्न समस्याले गर्दा समयमै तथ्याङ्क प्राप्त गर्न नसकेको हो ।

‘हाल देशभरका स्थानीय तहले रोजगारी पाएका श्रमिकको क्रमशः प्रविष्ट गर्दै आएका छन् । आगामी दिनमा सबै तथ्याङ्क आएमा कतिले रोजगारी पाए भन्ने यकिन थाहा हुनेछ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को गृहकार्य गरिरहँदा गत आवको कार्यक्रमबारे पनि तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ३ अर्ब ८९ करोड, दोस्रो चरणमा ३ अर्ब र अन्तिम चरण ३ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त तीन चरणमा मन्त्रालयले १० अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा सो बजेट विनियोजन गरे पनि स्थानीय तहको खर्च भने निराशाजनक रहेको छ । देशभरका स्थानीय तहहरूबाट गत आवमा १६ हजार ३५२ वटा कुल आयोजनाहरू प्रस्ताव गरेको थियो । सो आयोजनाको लागि १० अर्ब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट समावेश गरेको थियो ।

तर, हालसम्ममा कार्यक्रममा ५ अर्ब ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँ रोजगारीमा खटिएका श्रमिकलाई कुल ज्याला रकम वितरण गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको खर्च निराशाजनक रहेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् पठाइएको रकम खर्च गर्न नसकेको स्थानीय तहलाई रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेका थिए । उक्त विवरण विस्तारै मन्त्रालयमा पठाउन लागेको घिमिरेको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, यो वर्षको कार्यक्रम कोरोनाले गर्दा प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक नभए पनि मन्त्रालयले चालु आवमा प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि सरकारले २ लाख बेरोजार युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगारमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसको लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । । उक्त १२ अर्ब बजेटबाट सरकारी, निजी र गैरसरकारी निकायसँग समन्यव गरी आगामी वर्षसम्म २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।

त्यस्तै हाल पनि कोरोना महामारीको प्रभाव भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

कुन-प्रदेशमा कतिले पाए रोजगारी ?

सुदुरपश्चिम प्रदेशः सुदुरपश्चिम प्रदेशका १ लाख ५४ हजार ६२ जनाले रोजगारीको लागि सूचिकृत भएका थिए । त्यसमा ८२ हजार ५५१ पुरुष र ७२ हजार ४३४ जना महिला र ७ जना अन्यले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये हालसम्ममा उक्त प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूले कार्यक्रममार्फत् ३६ हजार २९४ जनाले औसत ७५ दिनको रोजगारी पाएका छन् । सो रोजगारी पाएका श्रमिकहरूले २७ लाख २८ हजार ८२४ दिन काम गरेकोमा १ अर्ब ३३ करोड २३ लाख रुपैयाँ कुल ज्याला वितरण गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । सुदुरपश्चिम प्रदेशले २ हजार ५६६ आयोजनामा कार्य गरेको थियो । उक्त आयोजनाका लागि सो प्रदेशले १ अर्ब ८८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट सिफारिस गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशः प्र्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् कर्णाली प्रदेशबाट गत आवमा १ लाख ४३ हजार ११० जना बेरोजगार युवा सूचिकृत भएका थिए । उक्त सूचिकृत भएकामध्ये हालसम्ममा २७ हजार ८ सय ४० जनाले औसत ७३ दिनको रोजगारी पाएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँदछ । सो श्रमिकहरूका लागि सरकारले ८६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण गरिसकेको छ । सो प्रदेशमा चालु आवमा २ हजार ५४ वटा आयोजनाका लागि १ अर्ब ६३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट समावेश गरेको थियो । उक्त प्रदेशले हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशः लुम्बिनी प्रदेशबाट गत आवमा १ लाख १४ हजार ४५० जना बेरोजगार युवा सूचिकृत भएका थिए । सूचिकृत भएकामध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् हालसम्ममा २६ हजार ३४७ जनाले औसत ७३ दिनको रोजगारी पाएका छन् । रोजगारी पाएका श्रमिकले २८ हजार ४० वटा आयोजनामा १९ लाख १८ हजार दिन काम गरेका थिए । साथै, उक्त काममा खटिएका श्रमिकलाई ९१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उक्त प्रदेशमा १ अर्ब ५६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आयोजनाको लागि बजेट समावेश गरेकोमा गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशः त्यस्तै गत आवमा गण्डकी प्रदेशबाट ५९ हजार १४६ जना बेरोजगार यूवा सूचिकृत भएका थिए । त्यसमध्ये सो प्रदेशमा १४ हजार जनाले औसत ७१ दिनको रोजगारी पाएका छन् । उक्त रोजगारी पाएका श्रमिकले कुल ९ लाख ९४ हजार दिन काम गरेको पाइन्छ । गत आवमा सो प्रदेशबाट १६ हजार ५२ वटा आयोजनाका लागि ९५ करोड ८७ लाख बजेट समावेश गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रदान गरेको सो बजेटबाट कुल खर्च ४७ करोड ४४ लाख कूल ज्याला रकम वितरण गरेको थियो ।

बाग्मति प्रदेशः गत आवमा बागमति प्रदेशबाट ९८ हजार ८ सय जना बेरोजगार सूचिकृत भएका थिए । त्यसमध्ये सो प्रदेशमा २५ हजार ७२ जनाले औसत ६९ दिनको रोजगारी पाएका छन् । गत आवमा सो प्रदेशबाट २६ सय ५९ वटा आयोजनाको लागि १ अर्ब ५१ करोड ६३ लाख बजेट समावेश गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रदान गरेको सो बजेटबाट श्रमिकलाई ९२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण गरेको छ ।

प्रदेश १: प्रदेश १ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ९९ हजार ६११ जना बेरोजगार सूचिकृत भएकामध्ये २७ हजार २६ जनाले रोजगारी पाएका छन् । सो कार्यक्रममार्फत् श्रमिकले औसत ७४ दिनको रोजगारी गरेका छन् । गत आवमा सो प्रदेशबाट २८ सय ४५ वटा आयोजनाको लागि १ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख कुल बजेट समावेश गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रदान गरेको सो बजेटबाट उक्त प्रदेशले श्रमिकलाई १ अर्ब १० करोड ८६ लाख रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश २ः प्रधानमन्त्री कार्यक्रममार्फत् यो वर्ष प्रदेश २ बाट ८२ हजार ८४५ जना बेरोजगार सूचिकृत भएका थिए । त्यसमध्ये सो प्रदेशमा १४ हजार २११ जनाले औसत ४८ दिनको रोजगारी पाएका छन् । सो प्रदेशबाट १७ सय ३६ वटा आयोजनाको लागि १ अर्ब ४ करोड २ लाख बजेट समावेश गरेको थियो । सो बजेटबाट रोजगारी गरेवापत श्रमिकलाई २८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ ज्याला रकम वितरण गरेको छ ।