सरकार परिवर्तनपछि रोकिएको मौद्रिक नीतिः राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप

काठमाडौं । नयाँ सरकार नआएको भए नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हुने थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लागु भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो । मौद्रिक नीति सरकारले ल्याउने बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी आउँछ । तर, राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति जारी गर्नका लागि ऐनले नै स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । केपी ओली शर्मा नेतृत्व सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघठन गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्यायो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथ खुुवाउन जारी गरेको परमादेशमा सर्बोच्चले ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा बिघठन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने काम विधिअनुसार नभएको र आउने दिनहरुमा यसरी काम चलाउ सरकारले पूर्णआकारको बजेट ल्याउन नपाउने बताएको थियो ।

सरकारले जालझेल र धोका दिएर बजेट ल्याएको फैसला सुनाए पनि अध्यादेश खारेज गरेको थिएन ।

कानूनअनुसार बजेट सम्बन्धि अध्यादेशहरुमा भन्सार अन्तशुल्क जेठ १६ देखि तथा आयकर सम्बन्धि र गैरकर सम्बन्धि व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयन गरेको छ ।

सरकार परिवर्तन भएर देउवा नेतृत्व सरकार बने पनि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेश संसद्मा पेश गरेका छन् ।

सरकार परिवर्तन भएको तथा अर्थमन्त्रीको इच्छामा मौद्रिक नीति रोकिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैठकमा ३ जना संचालकले नयाँ सरकार आएको हुँदा मौद्रिक नीतिमा सरकारको राय लिनुपर्ने भन्दै साउनको पहिलो साता नल्याउन सुझाव दिए ।

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ नै शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले बजेट परिवर्तन गर्न लागेका भन्दै सो अनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भन्दै समय सार्न भनेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका हुन् । जुन सरकारका पालामा नियुक्त भएपनि राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको स्वायत्तताअनुसार गभर्नर अधिकारीले काम गर्न पाउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउने मिति समय पछाडि सार्न माग गर्नु सिधै स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हो, हस्तक्षेप गर्न खोज्ने र अर्थमन्त्री र निम्ताउने गभर्नरको कारण स्वायत्तता झन् कमजोर हुने भयो,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल सरकार परिवर्तन भयो र बजेट संसोधन हुन्छ भन्दैमा केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति रोक्न नहुँने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने उल्लेख छ । दफा ४ को उफदफा २ मा सरकारले लिने आर्थिक नीतिलाई भने केन्द्रिय बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ ।

पुर्वगभर्नर रावल २०५८ को ऐन आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएका थिए । पछि शेरबहादुर देउवाले नै प्रधानमन्त्री हुँदा दिपेन्द्र पुरुष ढकाललाई गभर्नर बनाइएको थियो । तर, सर्बोच्च अदालतले रावललाई गभर्नर बन्न आदेश दिएपछि रावल गभर्नरको रुपमा फर्केका थिए ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि भएको हस्तक्षेप यो नयाँ कुरा भने होइन । डा. चिरन्जिवी नेपालको पालामा पनि सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । शुसील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल गभर्नर बनेका थिए । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो बेला राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले भारतीय नाकाबन्दील नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको बारेमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो ।

गभर्नरबाट अवकास भएका खतिवडालाई ओलीले योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएका थिए । तत्कालिन समयमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका खतिवडाको हस्तक्षेपको कारण राष्ट्र बैंकले वेवसाइटबाट अध्ययन प्रतिवेदन नै हटायो ।
दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा खतिवडा अर्थमन्त्री बने । राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष बिताएका र ५ वर्ष गभर्नर बनेका खतिवडाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि झनै हस्तक्षेप गरे ।

राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक स्थितीमा तथ्यांकको आधारमा आफ्नो राय दिने गर्छ । तर, केन्द्रिय बैंकले दिएको राय खतिवडाले हटाउन लगाएका थिए । त्यसपछि त्यो प्रचलन नै बन्द भयो ।

उपनिर्देशक रहेका आफ्ना छोरीज्वाईँ डा. रामशरण खरेललाई मन्त्री भएपछि मन्त्रालयमा हाजिर गराउन लगाएका खतिवडाको हस्तक्षेपको कारण कनिष्ठ भएपनि खरेल निर्देशकमा बढुवा भएका थिए ।

अहिले मौद्रिक नीति लेख्ने काम उनै खरेलले गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंक कानूनीरुपमै स्वायत्त निकाय हो । सरकारले लिने नीतिको सहयोग गर्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख कर्तव्य हो ।

राष्ट्र बैंकले नियमितरुपमा साउन पहिलो साता ल्याउने गरेको मौद्रिक नीति रोक्नु भनेको राष्ट्र बैंकले सरकारको चरम दवावमा आफ्नो स्वायत्तता गुमाएको हो । नयाँ सरकारका केही कुरा भए अर्थमन्त्रीले यस्तो फ्रेमको मौद्रिक नीति चाहियो भनेर भने पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकारले लिने नीतिहरुलाई सम्बोधन गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउँथ्यो । र, बाँकी कुरा त्रैमासिक समीक्षामार्फत् समेट्न पनि सक्थ्यो ।

तर, सरकारले आफ्नो कुरा लाद्ने बहानामा कानूनीरुपमा स्वायत्त निकायको स्वायत्तता यसरी भत्काउनु हुँदैन थियो । यसका लागि गभर्नर डेपुटी गभर्नरहरुले पनि खुट्टा कमाउनु हुँदैन थियो ।

राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वमा बस्नेहरु बरु पद गुमाउन तयार हुनुपर्थ्यो । तर, स्वायत्ततामाथि प्रहार हुँदा टुलुहुटुलुहु हेर बस्नु चाहीँ हुँदैन थियो ।