सीप विकासका सबै तालिम एउटै संस्थामार्फत् दिने तयारी, नयाँ संरचना बनाउने विषय टुंगिएन

काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले दिँदै आएका सीप विकाससँग सम्बन्धित तालिमहरु अब एकीकृत संरचनामार्फत संचालन गरिने भएको छ ।

छुट्टै स्वायत्त निकाय वा संरचना तयार पार्ने अथवा अहिले संचालनमा रहेको कुनै निकायलाई यसको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । तर, एकीकृत संरचना तयार पार्ने गृहकार्य भने अघि बढिसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सहसचिव बैकुण्ठनिधि शर्माकाअनुसार अहिले उस्तै प्रकृतिका तालिमहरु पनि फरक–फरक निकायबाट संचालन हुने र एउटै व्यक्तिले धेरैथरी तालिम लिने तर काम नपाउने समस्या रहेको छ । सरकार वा मातहतका निकायले उपलब्ध गराउने यस्ता तालिममा डुब्लिकेसन नहोस् र सीप दिइसकेपछि त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गरोस भनेर हेर्नका लागि छुट्टै संस्था वा संरचनाको परिकल्पना गरिएको उनले बताए ।

‘सीप विकाससँग सम्बन्धित सबै तालिमहरु एकीकृत गर्न संरचना नै बनाएर निर्णयमा लैजाने भन्ने विषय हो । तर, यसको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । छलफलको चरणमै छ,’ शर्माले भने, ‘संगठनात्मक संरचना र त्यसको कार्य प्रकृतीको मोडालिटी अध्ययन कार्यदलले टुंगाउने विषय हुन् । तर, त्यो टुंगिसकेको छैन ।’

सीपमूलक तालिमको एकीकृत नीति, पाठ्यक्रम निर्धारण, योजना परीक्षण र प्रमाणीकरण व्यवस्थापनका लागि एउटा छाता संस्था आवस्यक देखिएको भन्दै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ४८ औं बैठकले योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् ।

अहिले छोटो समयका तालिमहरु धेरै वटा निकायले संचालन गरिरहेका छन् । अध्ययन समितिले साबिकै संरचनामार्फत यो काम गर्ने वा नयाँ संरचना बनाउने भन्ने टुंगो लगाइसकेको छैन ।

‘छुट्टै संस्था वा प्रतिष्ठान बनाउने हो भने र त्यहिअनुसारका काम हुने भयो । अथवा अहिले भइरहेका तालिमहरुको पाठ्यपुस्तक र कार्यतालिका एकीकृत मात्रै गर्ने र अहिले संचालनमा भइरहेको कुनै संस्थाले त्यसको नेतृत्व गर्ने पनि हुनसक्छ,’ सहसचिव शर्माले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट दिइदै आएका सीपमूलक तालिमको प्रमाणीकरण गर्ने एकीकृत व्यवस्था अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । यहिकारण, तालिम पाएका जनशक्तिलाई पनि रोजागारीसँग आवद्ध गर्न समस्या हुँदै आएको छ ।

समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययन सकेर सीप विकास सम्बन्धी छाता संगठनको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने बारे प्रस्ताव गर्ने कार्यादेश पाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनले मूर्त रुप भने लिइसकेको छैन । नयाँ सरकार गठन भएसँगै योजना आयोगका पदाधिकारीहरु पनि जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् । सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

सीप विकास सम्बन्धी तालिम दिने एकीकृत संरचना बनाउने विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट भएको निर्णय हुनाले नयाँ सरकार वा योजना आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आउँदा यो विषयलाई निरन्तरता दिनेछन् । संस्थागत निर्णय र औपचारिक समितिले गरेको काम भएका कारण यो योजनालाई नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।