डिबेञ्चरको प्रोभिजनले बैंकहरुको लाभांश घट्ने

काठमाडौं । बैंकहरुले डिबेञ्चरको प्रोभिजनमा मोटो रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएपछि लाभांश घट्ने देखिएको छ । थप स्रोत परिचालन गर्न सहज होस् भने राष्ट्र बैंकले नै डिबेञ्चर निश्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेञ्चर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । चुक्ता पुँजीमात्र वृद्धि गरिरहँदा असहज हुने भएकोले नयाँ उपकरणको रुपमा राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, कतिपय बैंकहरुले डिबेञ्चर धेरै जारी गरेर ओभर ट्रेडिङ गरिरहेका छन् । तिनीहरुले डिबेञ्चरका लागि प्रोभिजन गर्दा ठूलो रकम नाफाबाट कटौती हुने भएकोले दीर्घकालमा फाइदा भएपनि तत्काललाई धेरै डिभिडेण्ड बाँड्न सक्दैनन् ।

राष्ट्र बैंक सम्बद्ध स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी डिबेञ्चर एनआईसी एशिया बैंकले जारी गरेको छ । एनआईसी एशियाले विभिन्न मितिमा ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेञ्चर जारी गरेको छ । र, डिबेञ्चरका लागि प्रोभिजन गर्दा यस बैंकले झण्डै डेढ अर्ब रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ५६ करोड छ भने गत चैतसम्मको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ । कर्जाको नोक्सानी र डिबेञ्चरको प्रोभिजन गर्दा यस बैंकले दिने नाफाको प्रतिशत न्यून हुने देखिन्छ ।

चालु बर्ष जारी डिबेञ्चरलाई प्रोभिजन नगर्ने र परिपक्व भएको डिबेञ्चरको फाइदासमेत हिसाव गर्दा पनि यस बैंकले रु १ अर्बमाथि प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जाको पनि वास्तविक प्रोभिजन गर्ने हो भने यस बैंकले नाफा बाँड्न सक्दैन । र, राष्ट्र बैंकले बढाउने भनेको चुक्ता पुँजी कायम गर्न यस बैंकले कुनै हालतमा सक्दैन । फेरि यस बैंकका अधिकांश डिबेञ्चर महंगा अर्थात् १० प्रतिशतमाथि ब्याजदरका रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जारी डिबेञ्चरको प्रोभिजन नगरेपनि हुन्छ भने त्यसअघि जारी डिबेञ्चरको प्रोभिजन राख्नैपर्छ ।

त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको डिबेञ्चर रहेको छ भने त्यसमध्ये सवा अर्बजति परिपक्व भएको छ । प्रभु बैंकले कर्जा विस्तार व्यापक गरेको छ र चुक्ता पुँजी कम भएकोले डिबेञ्चर जारी गरेको छ । यस बैंकले ७ अर्ब रुपैयाँ जतिको डिबेञ्चर जारी गरेको छ । यसैवर्ष जारी डिबेञ्चर ६ अर्ब रुपैयाँ जति भएकोले यस बर्षको प्रोभिजन नगरेपनि हुन्छ । नत्र यस बैंकको पनि ठूलो परिमाणमा डिबेञ्चरको प्रोभिजन गर्नुपर्थ्यो ।

सिद्धार्थ बैंकको ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको डिबेञ्चर रहेको छ । र, यस बैंकले प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस बैंकको ५० करोड रुपैयाँको परिपक्व भएको डिबेञ्चर पनि छ । त्यस्तै सानिमा बैंकको ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको डिबेञ्चर रहेको छ भने ग्लोवल बैंकको साढे ४ अर्ब जतिको डिबेञ्चर जारी भएको छ । र, डेढ अर्ब रुपैयाँजतिको मात्र अघिल्लो बर्षको रहेको छ । त्यस्तै सनराइज बैंकको ४ अर्ब रुपैयाँको डिबेञ्चर रहेको छ । र, यस बैंकले पनि डिबेञ्चरको प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै एनएमबी बैंकको ३ अर्ब ६८ करोड, माछापुच्छ्रे र कुमारी बैंकको ३ अर्ब, हिमालयन बैंकको २ अर्ब ५६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्राइम र सिटिजन्स बैंकको साढे २ अर्ब, बीओकेको रु २ अर्ब २० करोड, नबिल, एनबी र लक्ष्मी बैंकको २ अर्ब रुपैयाँको डिबेञ्चर रहेको छ । कतिपय बैंकले जारी गरिरहेका छन् ।

अधिकांश बैंकले आर्थिक बर्ष ७७/७८ मा जारी गरेकोले प्रोभिजन नगरेपनि हुन्छ भने केही बैंकले अघिल्लो आवमा जारी गरेकोले प्रोभिजन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा सेयरधनीलाई दिने लाभांश घटने स्थिति देखिन्छ ।

त्यसैले कतिपय बैंकहरु बोनसमार्फत् मात्र नभै हकप्रद निश्कासनबाट पनि चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न दिनुपर्ने लबिङमा छन् भने सकेसम्म पुँजीवृद्धिको निर्णय नै नगर्न पनि दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पुँजी वृद्धि र फोर्स मर्जरको विषयले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता नपाउन पनि सक्छ ।

कुन कुन बैंकले पुँजी बढाउन सक्छन् ?

नबिल बैंकले अघिल्लो बर्षदेखि नै बोनस वितरण शुरु गरिसकेकोले दिइएको समयमा पुँजी पु¥याउन सक्छ । यो बैंक मर्जरको रणनीतिमा पनि रहेको छ । त्यस्तै मेगा, कुमारी, प्राइम, एनएमबीको आफ्नै आम्दानीबाट बोनस वितरण गरेर चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।

एनआइसी, प्रभु, एनबी, एनसीसी, सेञ्चुरी, सिभिल, सनराइज, बीओके र माछापुछ«े बैंक तथा विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरु चार्टर, एभरेष्ट, एसबीआईले पनि पुँजी पुर्याउन असंभव हुने देखिन्छ । यी बैंकको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब रुपैयाँ मुनि छ । १२ अर्ब रुपैयाँ मुनि चुक्ता पुँजी भएका र आम्दानी पनि कम भई बोनस सेयर बाँड्न नसक्नेहरुले सोचिएको आकारमा पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

पुँजी बजारमा असर पर्ने काम नगर्न अर्थमन्त्रीको सुझाव

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ३/४ पटक भेटघाट गरिसकेका छन् । पछिल्लो पटकको भेटमा भने बजेट ल्याउन ढिला हुन्छ भने मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने र बजेटमा समावेश भएका मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्नुपर्ने कामहरु पछि समीक्षामार्फत वा सर्कूलरमार्फत ल्याउन सकिने सुझाव दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार बजेट साउनभित्रै आउने भए मौद्रिक नीति जारीका लागि पर्खिन मिल्ने अन्यथा मौद्रिक नीति ल्याउन ढिला भई बजारमा अन्योल हुने तर्क गभर्नरले गरेका थिए ।

त्यसैले अर्थमन्त्रीसँगको समझदारीमा मौद्रिक नीति छिट्टै आउन पनि सक्छ । र, ढिला हुन पनि सक्छ । मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिला भएमा बजारमा उत्पन्न हुन सक्ने अन्योल हटाउन केही सर्कूलरहरु जारी गरिहाल्ने मनस्थितिमा गभर्नर छन् ।

स्रोतका अनुसार भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘मौद्रिक नीति कहिले ल्याउने भन्ने बारेमा छलफल गरौला । तर पुँजी बजार विरोधी कुनै पनि विषय नपरुन् । किनभने नयाँ सरकार भरखर आएको छ र सबैभन्दा पहिला टीका टिप्पणी र विरोधको शुरुवात त्यहीबाट शुरु भैहाल्छ ।’