मध्यमकालीन खर्च संरचनाः अझै ३ वर्ष पूँजीगत खर्च घट्ने अनुमान

काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीका कारण खुम्चिँदै गएको सरकारी बजेट खर्च आगामी तीन वर्ष अझै घट्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७८/७९-२०८०/८१) अनुसार पूँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा घट्दै जाने देखिएको हो ।

नेपालको जीडीपीको तुलनामा विकास खर्चको अनुपात १० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षहरुमा यो आँकडा झन् घट्ने देखिएको छ ।

सरकारको बजेट खर्चको अनुपात घट्दै जाने देखिएपनि यो अवधिमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने दोहोरो अंकसम्ममा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत माथि पुग्नेछ ।

जीडीपीको अनुपातमा कुन वर्ष कति पूँजीगत खर्च ?

योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पूँजीगत खर्च जीडीपीसँगको अनुपातमा ५.५ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो अनुपात ५.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जीडीपीको तुलनामा ७.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको पूँजीगत बजेट खर्च त्योभन्दा पछिल्ला वर्ष झन् ओरालो लाग्ने देखिएको छ । आयोगकाअनुसारका यस्तो अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७.६ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ७.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।

यसरी बजेटको त्रिवर्षीय विनियोजन र प्रक्षेपणको जीडीपीसँगको अनुपात हेर्दा विकास खर्च घट्दै जाने देखिन्छ । यसमा जीडीपीको आकार बढ्नु तर पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुलाई एउटा कारण मानिएपनि समग्रमा जीडीपी र खर्चको अनुपातको दुरी भने बढ्दै गएको छ ।

तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । तर, महामारीको दोस्रो लहरका बाबजुद पनि चालु आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतको वृद्धि देखिने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै आगामी तीन वर्ष अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ६.५, ९.६ र १०.३ प्रतिशत पुर्याउने प्रक्ष्येपण सरकारको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्दा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी अघिल्ला आर्थिक वर्षको कार्यप्रगतिअनुरुप आगामी तीन आर्थिक वर्षको श्रोत र खर्चको अनुमान गरिन्छ । कोभिड १९ महामारीका कारण यो वर्ष र आगामी वर्षहरुमासमेत सरकारको आय-व्यय खुम्चिने अनुमानकाबीच आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष सरकारको चालु खर्च सबैभन्दा बढी

योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि पछिल्ला तीन वर्षमा उपलब्ध हुने श्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान गर्छ । आयोगले तयार पारेको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको चालु खर्च भने निकै बढ्ने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारको चालुगत खर्च जीडीपीको तुलनामा १२.५ बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो अनुपात ११.७ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षमा भने यस्तो अनुपात बढेर १४ प्रतिशत पुग्नेछ । जीडीपीको तुलनामा सरकारको चालु खर्चको अनुपात चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा ३ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।

त्यसैगरी, पछिल्ला आर्थिक वर्षहरु अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/२१ मा यो अनुपात क्रमशः १२.१ र ११.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

विकासका दीर्घकालिन सोच, आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तादम्यता तथा सामन्जस्यता कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारिन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउँदा विकास योजनाका लक्षित नतिजा हासिल गर्न, श्रोत साधनको न्यायोचित वितरण तथा पारदर्शी र मितव्ययी खर्च प्रणाली, पूर्वाधार निर्माण र सेवाको गुणस्तर, वित्तीय अनुशासन जस्ता पक्षमा सुधार ल्याउने ठानिन्छ ।

मध्यकालिन खर्च संरचनाले स्रोत सुनिश्चितता हुने आधार पनि हेर्छ ।

स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरुमा उपलब्ध हुनसक्ने राजश्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण लगायतका संघीय संचित कोषमा जम्मा हुने रकमलाई आधार मानिन्छ । यसरी स्रोतको अनुमान भएपछि चालू वर्षको मध्यमकालिन खर्च संरचनासमेतलाई आधार मानी खर्चको सीमा निर्धारण गरिन्छ ।