हिमाली जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान, २८ वटा एकीकृत बस्ती तयार पारिँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ वटा हिमाली जिल्लाका १२६ वटा स्थानीय तहमा जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेको छ ।

जोखिमयुक्त पहिचान भएका त्यस्ता बस्तीहरुलाई अन्यन्त्र सार्ने र एकीकृत बस्तीका रुपमा निर्माण गर्ने अवधारणासहित आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

२०७६ असोज २५ र २६ गते (२०१९ अक्टोबर १२ र १३) चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको दुई देशबीचको सम्झौतामा चीन प्रशासित तिब्बत क्षेत्रसँग जोडिएका नेपालका हिमाली जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी त्यस्ता बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने उल्लेख थियो ।

नेपाल र चीनबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौतापत्रको बुँदा नम्बर ७ मा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र नयाँ एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि चीनले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

चीनसँगको उक्त सम्झौतापछि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् सरकारले यसको अध्ययन गरेको थियो । हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित बस्तीहरुको विश्लेषण, पहिचान र एकीकृत जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाएको आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले क्लिकमाण्डुलाई बताए ।

यो अध्ययन कार्यको नेतृत्वसमेत गरेका डा. ओलीकाअनुसार १५ वटा हिमाली जिल्लाका १२६ वटा स्थानीय निकायहरुमा प्राकृतिक दृष्टिकोणले जोखिम अवस्थामा रहेका बस्ती पहिचान भएका छन् । त्यस्ता बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्बास कार्यक्रममा का लागि २८ वटा ‘ग्रोथ सेन्टर’ पहिचान भएको उनले बताए ।

‘हिमाली जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीहरु कुन-कुन हुन र ती बस्तीलाई सारेर सुविधासम्पन्न नयाँ एकीकृत बस्ती कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेका हौं,’ डा. ओलीले भने, ‘अहिलेको संरचना कहाँ-कहाँ छन् र भविष्यमा कहाँ-कहाँ लैजानुपर्ने हो भनेर अध्ययन भएको छ ।’

बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्बासका लागि पहिचान भएका २८ वटा ग्रोथ सेन्टरलाई आवश्यक पूर्वाधारसहितको एकीकृत बस्तीका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्नका लागि सबै हिमाली जिल्लाको विस्तृत नक्सांकन (डिटेल म्यापिङ) गरिएको र बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम भएका, विकासका पूर्वाधारहरु पुर्याउन सम्भव नभएका स्थानहरुलाई ‘डेञ्जर जोन’मा राखिएको डा. ओलीले बताए ।

हिमाली गाउँमा बस्ती छरिएर रहेने भएका कारण विकासका कामहरुमा समस्या देखिने र सेवा सुविधा पुर्याउन अप्ठेरो हुने गरेको छ । यहि समस्यालाई मध्येनजर गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानीलगायत एकीकृत पूर्वाधारहरुसहितको एकीकृत बस्तीको परिकल्पना गरिएको हो । त्यस्ता बस्तीहरुमा जिवीकोपार्जन कार्यक्रमका लागि पनि क्षेत्र पहिचान गरिनेछ ।

जोखिमयुक्त बस्तीबाट हुने बसाईंसराई रोक्नेका लागि पनि ग्रोथ सेन्टरको अवधारणा ल्याइएको आयोगका सदस्य ओलीले बताए । ‘बसाईंसराइ रोक्ने मात्र होइन त्यस्ता बस्तीहरुमा तराई र अरु ठाउँबाट पनि बसाई सर्ने (रिभर्स माइग्रेन) अवस्था पनि आउन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गरेर यो कार्यक्रम अघि बढाउने आयोगको भनाइ छ । यद्यपि, यसमा चीनको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग कसरी उपलब्ध हुने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।