लाइसेन्स मात्र ओगटेको स्मार्टले असारमा तिर्ने भएन बक्यौता, म्याद थपको लागि मन्त्रालयमा पत्र

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले तोकिएको समय भित्र बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने भन्दै सरकारसँग एक वर्षको समय थप गर्न माग गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमले हालको विषय परिस्थितिमा बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

२०७७ गत चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्ट टेलिकमलाई बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न ४ महिनाको समय दिएको थियो । अन्तिम पटक स्मार्ट टेलिकमलाई असार मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको थियो ।

‘स्मार्टको निवेदनमा प्राधिकरणलाई बोधार्थमा राखिएको छ’, पौडेलले भने, ‘स्मार्टको समय थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ ।’ स्मार्टको निवेदन प्राधिकरणलाई नभई मन्त्रालयमा आएको छ । स्मार्टको निवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने वा नगल्ने वा नलग्ने जिम्मा मन्त्रालयमा निहित रहेको उनले बताए ।

पौडेललका अनुसार स्मार्टले फ्रिक्वन्सी, लाइसेन्स नविकरण, रोयल्टी र अन्य शुल्कगरी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ । असार मसान्तसम्म यो शुल्क अझै बढ्नेछ ।

स्मार्ट टेलिकमले २०७६ सालदेखि सरकारलाई बक्यौता तिरेको छैन ।

स्मार्ट सेलले २०७६ भदौ मसान्तसम्म २ अर्ब ३२ करोड बढी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने थियो । यस्तै प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै २०७६ को कात्तिकमा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको उक्त निर्णय उल्टाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ता बापतको रकम २०७६ पुस सम्म ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो । हरेक आर्थिक वर्षभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्ने भए नि उक्त कम्पनीले तोकिएको समयमा रकम भुक्तानी गरेको छैन् ।

२०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्ट टेलिकमलाई फागुन मसान्तसम्म अन्तिम पटकको समय दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार दुरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे सरकारको अधिनमा रहने बताएको थियो ।

हालसम्म स्मार्टले बक्यौताको रकम नबुझाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो पटक समय थप गरिएको म्याद सकिन लागेको छ । यस्तो अवस्थामा स्मार्टले पुन सरकारबाट उन्मुक्ति पाउने आशमा बक्यौता रकम तिर्ने म्याद थपका लागि निवदेन दिएको हो । कम्पनीले विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजिरहेको र यसका लागि सरकारले थप केहि समय दिनुपर्ने स्मार्टको माग छ ।

टेलिकम सेक्टर सरकारको राजश्वको राम्रो स्रोत भएका हो । फ्रिक्वन्सी सरकारको प्राकृतिक सम्पत्ति हो । यसको रणनीतिक तथा आर्थिक महत्व हुन्छ ।